बजेट बाँडफाँट सन्तुलन भएन, सर्वाेच्चमा मुद्दा हाल्छौं : सांसद यादव

काठमाडाैं : सांसद प्रदीप यादवले प्रदेश २ मा थप दुई अर्ब बजेट माग गरेका छन्। अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पेस गरेको ०७७/७८ को बजेटमा एक रुपैयाँ खर्च कटौतीको प्रस्तावअन्तर्गत संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै उनले यस्तो बताएका हुन्। 

शनिबार संसदमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तानान्तरण प्रदेश र स्थानीय तह आगामी वर्षका लागि छुट्याइएको बजेटको खण्ड १ मा भएको विधयेकमा प्रदेश २ का लागि छुट्याइएको रकम समानीकरण अनुदान शीर्षक २६३३१ मा २ अर्ब बजेट थप गर्न माग गरेका हुन्। 

उनले भने, ‘प्रदेश २ मा मानव विकास र्सूचकांक, गरिबीको दर, जनसंख्याको घनत्व, कर र कृषि उब्जनी पनि धेरै हुन्छ, स्रोत बाँडफाँटमा भने किन यत्रो भिन्नता।’ उनले प्रश्न गरे, ‘संघ सरकारले दिन नखोजेको हो कि के हो?’ 

प्रदेश २ ले जम्मा २ करोड ७७ लाख पाएको भन्दै उनले गण्डकी प्रदेशले १ अर्ब ४९ करोड पाएको र सुदूरपश्चिम प्रदेशले एक अर्ब २६ करोड पाएको भन्दै प्रदेश २ सँग भेदभाव भएको भएको बताए। उनले प्रदेश २ लाई भिखारीजस्तो बनाएर हेप्न खोजेको गुनासो गरे। 

समाजवादी पार्टीका नेता रहेका सांसद यादवले प्रदेश द्द लाई विभेद गरिएको बताए। बजेट बाँडफाँटमा संघीय सरकारले षडयन्त्र गरेको भन्दै सांसद यादवले बजेट बाँडफाँटमा सन्तुलन नभए सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासेमत हाल्ने चेतावनी दिए।

सरकारले प्रदेश २ लाई फेल गर्न कामै नलाग्ने कर्मचारी पठाउने गरेको समेत उनले आरोप लगाए। ‘कि त प्रदेशलाई कर्मचारी नियुक्ति गर्ने अधिकार देऊ, कि काम लाग्ने कर्मचारी पठाऊ,’ उनले भने।

संविधानलले प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगको सिफारिसमा बाँडफाँट हुने भनेको तर सो आयोगको भूमिका र वैज्ञानिक वितरण प्रणाली शंकास्पद भएको बताएका हुन्। 

सांसद यादवले प्रदेश २ का जनतासँग भएको यो विभेद तत्काल संबोधन गर्न जोडदार माग गरेका छन्। झण्डै ८९ प्रतिशत बजेट केन्द्रमा राखी ११ प्रतिशत बजेट मात्र प्रदेश र स्थानीयमा राख्नु संघीयताविपरीत भएकोले यो बजेट कदापी स्वीकार्य नहुने बताए।