विचार

फैलिँदो आकांक्षाबीच खुम्चिएको बजेट

भारतीय आलु र चिनियाँ प्याज खाएर कृषि क्रान्तिको नारा पूरा हुँदैन

जेठ २५, २०७७

    संघीय सरकारले अघिल्लो पटक भन्दा ५८ अर्ब कम रकमले खुम्चिएको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।  २०७६/७७ को बजेट आकार १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड  थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको छ।   यसले सधैँदेखि भन्दै आएको बजेट महत्वकांक्षी हुन्छ भन्ने कुरालाई बेक्र गरेको छ। कुल बजेटको ६४ दशलमव ४ प्रतिशत अर्थात ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको छ।

    चालु खर्च घटेको छैन। राजस्व ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमात्र संकलन हुने लक्ष्य राखिएको छ। यस आधारमा राजस्वले चालु खर्च धान्न सक्ने  देखिँदैन। झन्नै ६० अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च अपुग देखिन्छ। राजस्व संकलन कम भई खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आयो भने आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ।

    पुँजीगत खर्च बढ्नुपर्नेमा बजेटमा यस्तो खर्च घटाइएको छ। बजेटमा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड अर्थात कुल बजेटको २३.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। गत वर्षभन्दा २ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च घटेको छ। चालु खर्च बढ्नु तर पुँजी गत खर्च घटनु भनेको विकासको कार्यले गति लिन सक्दैन भन्नु हो।

    कोरोना महामारीको कारण अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको छ। तर राज्य संयन्त्रले जबर्जस्ती कृषिमा अवसरको नारा लादेको छ। धेरै लामो समय गाउँ छाडेर सहर वा विदेश बसेको व्‍यक्तिलाई कृषिमा लगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा ध्यान दिएको देखिँदैन। कृषि कर्म गर्दै नगरेकाहरूले कृषिबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने भन्दै आएका छन्। कृषि कार्य गर्न सर्वप्रथम सिँचाइको आवश्यकता हुन्छ भन्ने कुरा नीति निर्माता तहले नबुझे जस्तो गरिरहेका छन्।

    बजेटमा किसानको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी, सामुदायिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन दिने कुरा गरिएको छ। जुन विगतदेखि भनिँदै आएको कुरो हो। त्यसैगरी, आगामी वर्ष ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख छ। सरकारले कोभिड–१९ का कारण मुलुकभर बेरोजगार भएका र विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने युवाहरूलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराई कृषि कर्ममा लगाउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने बताएको छ।

    बाँझो र उपयोगविहीन रहेको सार्वजनिक तथा निजी जग्गालाई कृषि तथा व्यावसायिक उपयोगमा ल्याउने भनिए पनि त्यति सहज छैन। कोरोनाले ग्रामीणमुखी हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट युवाहरू फर्कने अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिई बाँझो रहेको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जमिन उपयोगमा आउने र त्यसबाट कृषि उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने कुरा ब्यवहारमा लागु गराउन कठिन छ।

    आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ को अनुसार २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन मध्ये ५६ प्रतिशत अर्थात १४ लाख ७९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। बाँकीको ४४ प्रतिशत जमिनमा अझै पनि सिंचाई पुगेको छैन। सिंचित जमिनमा पनि करिब ३३ प्रतिशत जमिनमा मात्रै बाह्रै महिना सिंचाई सुविधा पुगेको छ भने ६७ प्रतिशत जमिनमा कृषि कार्य गर्न आकासे पानीको भर पर्नुपर्ने विद्यमान अवस्थालाई बजेटले नजर अन्दाज गरेको देखिन्छ। सिँचाइबिना कृषि कार्य हुन नसक्ने अवस्थामा रोजगारी सिर्जना चुनौतीको रुपमा रहेको छ।

    सरकारले कृषि क्रान्तिको नारा लगाए पनि भारत र चीनबाट तरकारी आउने क्रमलाई स्वदेसी उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन। कृषिमा परनिर्भरता घटनुपर्नेमा प्रत्येक दिन बढ्दो अवस्था रहेको छ। त्यसैले भारतीय आलु र चिनियाँ प्याज खाएर कृषि क्रान्तिको नारा पूरा हुन सक्दैन।

    सरकारले आगामी वर्ष ७ लाख ३४ हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अघि सारेको छ। दुई वर्षअघि सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २ लाख जनाले आउँदो वर्ष रोजगारी पाउने दाबी बजेटले गरेको छ। चालु वर्षमा ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा आउँदो वर्षका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ। गरिबी निवारण कोष, युवा स्वरोजगार कोष, श्रम सूचना बैंकदेखि सीप रूपान्तरण जस्ता भर्खर सुरु भएका कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य बजेटले लिएको छ। जबकी त्यस्ता कोषहरु कोही भ्रष्टाचारका चंगुलमा फसेका छन् भने कोही असफल भइसकको छन्। त्यसबाट रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने सम्‍भावना देखिँदैन।

    चालु आबमा कृषि क्षेत्रमा ३४ अर्ब बजेट बिनियोजन गरेकोमा अहिलेको बजेटमा ४१ अर्ब रुपैया पुर्‍याइएको छ। कृषिमा सात अर्ब बजेट बढाउँदैमा होटल व्यवसायमा काम गर्ने करिब चार लाख कामदार, औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने करिब १० लाख श्रमशक्ति र साना तथा मझौला उद्योग ब्यवसायमा काम गर्ने ११ लाख गरी २५ लाख जति बेरोजगारलाई रोजगारी दिन कसरी सम्भव होला ? यसमा पनि बजेट चुकेको छ।

    जेठ महिनामा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक सर्वेक्षण र वार्षिक बजेट आयो। त्यसमा अर्थतन्त्र खस्कनुमा सबै दोष कोरोना भाइरसलाई  लगाइयो। फागुन मसान्तसम्म पुँजीगत खर्चको ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेको अवस्थमा ११ चैतबाट मात्रै लकडाउन गरिएको थियो। उक्त समयभन्दा अघि हुन नसकेको सबै असफलताको दोष कोरोनालाई लगाएर राज्य संयन्त्रले आफूलाई निर्मूलीकरण गर्‍यो।

    यो वर्ष लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अघिको  फागुन मसान्तसम्म कुनै पनि मन्त्रालयले आफनो मन्त्रालय अन्तर्गतका पुँजीगत खर्चको ५० प्रतिशत पनि काम गर्न सकेनन। ८ महिनासम्म ५० प्रतिशत पनि काम गर्न नसक्ने अनि असारे भल पर्खेर बजेट सक्ने परीपाटीलाई यतिखेर कोरोनाको छाता ओढेर सेप लाग्न सहज भएको छ।

    धेरै वर्षदेखि देशको अर्थतन्त्रमा साधारण खर्च बढने परीपाटी बढ्दै गएको छ भने विकास खर्च नहुने रोग कायमै छ। सर्वत्र विरोध भएको सांसद विकास कोष खारेज गर्ने र त्यो रकमलाई कुनै एउटा निश्चित पूर्वाधार विकासको कार्यक्रममा लगाउने तर्फ बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन। आगामी आर्थिक वर्षमा अधिक संख्यालाई रोजगारी दिन विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा अहिले ल्याइएका कार्यक्रमले बेरोजगारीको चाप थेग्न सक्ने अवस्था छैन। पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी वर्ष ७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन।

    सरकारी खर्चमा मितव्ययिता संकटको बेलामा मात्र होइन सधैंभरी स्थायीरूपमा गर्न सक्नुपर्छ। भत्ताको नाममा वर्षेनी राज्यको ठूलो रकम खर्च हुने गरेको र त्यस्तो रकम  प्रत्येक वर्ष बढ्दै आइरहेको थियो। अहिलेको बजेटले यस्ता भत्ता खारेज गर्ने जुन घोषणा गर्‍यो त्यो एकदमै सकारात्मक विषय हो। यस्तो कार्यले भोलिको दिन पनि निरन्तरता पाउनुपर्छ।

    जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको भन्दै बजेटले कोभिड–१९ को अनिश्चित असरलाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य पूर्वाधारदेखि स्वास्थ्य जनशक्तिको क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। चालु आब ०७६÷७७ को बजेटमा ६८ अर्ब ७७ करोड ९१ लाख बिनियोजन गरिएको थियो। चालु आबको भन्दा अहिलेको बजेटमा २१ अर्ब ९१ करोड बजेट बृद्धि गरिएको छ।

    कोरोनाकालमा ल्याइएको बजेटले आम नागरिकको गाँस, वास र कपासको आवश्यकता पूर्ति गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर विडम्वना जीवन गुजार्न बाध्य साधारण नागरिकमा सहज जीवनको विश्वास जगाउने वातावरण बजेटले सिर्जना गर्न सकेन। बजेटले विकासको लागि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ।

    अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बचत, लगानी, आम्दानी, खर्च, सार्वजनिक सेवा प्रवाहबाट भएको रोजगार सिर्जना, व्यापार सन्तुलनजस्ता सूचकांक सन्तुलित र गतिशील बनाउनुपर्छ। तर यसमा राज्य चुकेको छ। वितरण प्रणालीमा देखिएको अन्योलताले वस्तुको मूल्य अकासिएको छ। मुल्यबृद्धि आम नागरिको पहुँच भन्दा बाहिर पुग्न थालेको छ। आम्दानी घट्न थालेको छ भने बेरोजगारी बढ्न थालेको छ।

    कोरोना महामारीका कारण विश्वमै आर्थिक संकट देखिएको सबैलाई थाहा भएकै बिषय हो। अहिले देशको सबै आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प रहेका छन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणलाई आत्मसाथ गर्न भोको पेट,बेरोजगारी, कमिसन तन्त्र, हत्या र आत्महत्याको प्रकोपमा कसरी सम्भव होला ? मुलुकमा झन्नै २५ लाख जनशक्ति बेरोजगारी हुने आँकलन गरिएको अवस्थामा त्यस्ले निम्त्याउने भोक,रोग र शोकको निवारण गर्नबाट राज्य संयन्त्र पछि नहटोस्। िकनभने वजेट खुम्चिए पनि आकांक्षा खुम्चिएका छैनन।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]