जतिबेला राजनीतिक सम्प्रभुताको बहसलाई मात्र महत्व दिइन्थ्यो, त्यतिबेला नेपालको शैक्षिक सम्प्रभुतालाई समेत ध्यानमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो। उच्च शिक्षाका लागि विश्वविद्यालयको स्थापना तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वले सुझबुझपूर्ण कदम चालेको विषय महत्वपूर्ण छ।
विडम्बना नेपालको उच्च शिक्षा विषयगत सामान्य ज्ञानमा सीमित हुँदा यसले विषयगत विशेषज्ञता दिन भने सकेन। विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तर र बदलिँदो विश्व परिस्थिति अनुसार मेल नहुँदा नेपाली विद्यार्थीहरू मध्य पूर्व, जापान, कोरियामा अदक्ष मजदुरहरू निर्यातको प्रमुख श्रोत बन्न पुगेका छन्।
नेपालको शिक्षा प्रणालीको विशेषता आदर्शमुखी बनेको छ। जसले गर्दा नेपाली माटोसँग असुहाउँदो रहेको छर्लंग छ।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य हेर्दा देशबाट युवा विद्यार्थी टाढिँदै छन्। विदेश जानु बाध्यताका साथसाथै गौरव र सामाजिक प्रतिष्ठाको प्रतिकका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रवेश गर्न विद्यार्थी भिजा (Student Visa) सबैभन्दा सजिलो माध्यम बनेको छ।
विद्यार्थीहरू विदेश जानका लागि मात्र पढिरहेको अनुभूति हुन्छ। विश्वविद्यालय शिक्षा साक्षरताको कारखानामा मात्र सीमित भयो। तर, उत्पादनसँग जोडिने कुरा भने सिकाएन। नेपाली विद्यार्थीहरूका नजरमा विश्वविद्यालयभन्दा विदेश पठाउने कन्सलटेन्सीहरू आकर्षणका केन्द्र बनेका छन्।
पछिल्लो समय नेपालका विश्वविद्यालयहरूको विश्वसनियतामाथि सबैभन्दा ठूला प्रश्नहरू उठेका छन्।
विश्वविद्यालयमाथि प्रश्न उठ्नु भनेको देशको समग्र राज्य प्रणालीमै प्रश्न उठ्नु हो। बदलिँदो विश्व परिवेश र दुई ठूला छिमेकी जो विश्व शक्ति बन्न दगुरिरहेका छन्, तिनीहरूको बीचमा रहेर नेपालका विश्वविद्यालयहरूको हबिगत देख्न सुन्नलायक छैन।
विश्वविद्यालयहरूका विषयमा यो लेख लेखिरहँदा सबै कुरा सकियो बर्बाद नै भएको छ भन्ने भाष्य स्थापित गरेर चरम निराशावादी देखिन खोजेको र देखाउने खोजेको चाहिँ पक्कै होइन।
पछिल्लो समय विश्वविद्यालयमा आपराधिक मानसिकता बोकेका गिरोहहरू सक्रिय छन्। विश्वविद्यालयमा रहेका त्यस्ता मानसिकता भएका गिरोहहरूले कहिले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षलाई कालोमोसो दल्छन् त कहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय भित्रै प्राध्यापकमाथि मरणासन्न पार्ने गरि कुटपिट गर्छन्। प्राध्यापकलाई मार्ने उद्देश्य बोकेर आक्रमण गर्ने त्यस्ता गिरोहहरूले सरकार र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई समेत दवावमा पारेर मुद्दा फिर्ता गर्न बाध्य पार्ने सामर्थ्य राख्छन्।
राजनीति दलको आडमा विद्यार्थी संगठनको नाममा केही गैरविद्यार्थी गिरोहहरूले विश्वविद्यालयलाई दुहुनो गाई बनाएका समाचारहरू बाहिरिएका छन्। विद्यार्थी संगठनको गर्विलो विगतलाई घोर अन्याय र अपमान गरिरहेका छन्। केही भ्रष्ट डिन र विश्वविद्यालयका प्राध्यापकसँग मिलेर गिरोहरूले मनलाग्दी सम्बन्धन बाँड्न सहयोगी भूमिका खेलेर निजी कलेजको निश्चित प्रतिशत सेयर लिएको सुन्न पाइन्छ।
विश्वविद्यालयलाई दलीयकरणको चङ्गुलमा फसाउने राजनीतिक नेतृत्व प्रमुख हो। दलको कारिन्दा बनेर पेशागत कर्तव्य बिर्सिरहेका केही प्राध्यापकहरू विश्वविद्यालयभन्दा नेताको चाकरीमा बढी समय बिताउँछन्।
साथै तिनिहरूले नै गिरोहहरूको पक्षपोषण गर्छन्। त्यस्तै प्राध्यापकहरूका कारण नै गिरोहहरूले विश्वविद्यालयमा आनन्दको श्वास लिइरहेका छन्।
विद्यार्थी राजनितीका नाममा चलिरहेको त्यस्ता गिरोहहरू खल्तीमा हरबखत ताल्चा बोकेर विश्वविद्यालय परिसरमा हिँडिरहेका छन्। प्राध्यापकलाई विश्वविद्यालयमा निर्घात कुटपिट गरेर मरणासन्न बनाउने कहिले सेवा आयोग अध्यक्षको निवासमै गएर कालोमोसो दल्ने र विश्वविद्यालयमा कुनै अमुक संगठनका नाममा हरबखत ताल्चा लगाउने यिनै गिरोहहरूको काम हो।
विद्यार्थी राजनीतिमा रहेको त्यस्तो प्रवृत्ति देखेर कहिलेकाही नागरिकहरूबाट विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गरिनुपर्छ भनेर सुन्न पढ्न पाइन्छ त्यस्ता प्रवृतिलाई परास्त पारेर विद्यार्थी राजनीतिको गौरवमय विगत फर्काउने जिम्मेवारी आमनेपाली विद्यार्थीहरूको काँधमा आइरहेको छ। विद्यार्थी संगठन सदाबहार प्रतिपक्ष शक्ति हो यसलाई खारेज गर्न सकिँदैन।
विश्वविद्यालय सुधारमा लिनुपर्ने निर्णय :-
विश्वविद्यालय सुधारको सबैभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्वले सत्मार्गमा उभिनुपर्छ। विश्वविद्यालयलाई बोर्ड अफ ट्रष्टिज (Board Of Trustees) मार्फत प्रशासनिक हस्तक्षेपबिना चलाउनुपर्छ।
हाम्रा विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्ति प्रणाली र राजनीतिक नेतृत्वको नजरमा परेर नियुक्ति लिनेहरूले विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा आएपछि मूख्यतः त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बिना अध्ययन अनावश्यक सम्बन्धन बाँडेर संरचनालाई भीमकाय बनाउन योगदान गरेका छन्।
तर विश्वविद्यालयलाई center for excellency बनाउन तिर ध्यान दिएका छैनन्। शासकीय स्वरूपले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनलाई टेवा पुर्याउछ। नेपालमा विश्वविद्यालयको शासकीय स्वरूप प्रशासनिक ढंगबाट चलिरहेको छ। विश्वविद्यालयलाई Center for excellency बनाउन पहिलो काम शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नैपर्छ। नेपाल दुई ठूला छिमेकीहरूबीच रहेर Medical, engineering , tourism को क्षेत्रमा शैक्षिक केन्द्रविन्दु बन्ने सामर्थ्य राख्छ।
भूराजनीतिक जटिलतामा रहे पनि नेपालले आफ्नो सामर्थ्य निर्माणका लागि विश्वविद्यालयहरूलाई नरम शक्ति (Soft power) का रूपमा विकास गर्नैपर्छ। विश्वविद्यालय सेवा आयोगलाई लोकसेवा मोडलमा नभई विभागहरूको आवश्यक र प्राज्ञिक आवश्यकताअनुसार प्राध्यापक छनोट अधिकार विभागहरूलाई दिनैपर्छ।
नेपालको परिचय मजदुर निर्यातको होइन, ज्ञान निर्यात बनाउनै पर्नेछ, विश्वविद्यालयहरू सकिए समाप्त भए भनेर अहिले स्थापित भाष्यलाई तोड्नै पर्नेछ।
राजनीतिक परिवर्तनको विकाससँगै अहिले नेपालमा विभिन्न विश्वविद्यालयहरू संचालित छन् त्यसलाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। मुख्यत : २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि विश्वविद्यालयहरू दलीयकरणको सिकार भएका हुन्।
कम्युनिस्ट र प्रजातान्त्रिक विचारधारामा आबद्ध भएर राजनीतिक परिवर्तनका लागि तमसोमा ज्योतिर्गमयको भूमिका खेलेका प्राध्यापकहरू परिवर्तनपछि आफ्ना भूमिका विश्वविद्यालयमा हुने नियुक्तिमा केन्द्रित गराएर विश्वविद्यालयलाई दलीयकरणको सिकार बनाएकै हुन्।
राजनीतिक भागबन्डा र दलीयकरणको सिकार बनाउन दलहरूनै अग्रमोर्चामा आउनु दु:खद कुरा थियो। विश्वविद्यालयलाई दलीयकरणबाट जोगाउन दलगत प्राध्यापक र कर्मचारी संगठनहरू खारेज गर्ने नीति उच्च शिक्षा विधेयकमा थप्नैपर्छ।
विद्यार्थी संगठनका भूमिका
केही अपवाद विकृति छोडेर मूलत: नेपाली राजनीतिको सदाबहार प्रतिपक्षको छवि बनाएको नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रको आवाज बोल्दै आएको छ।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको कालखण्डमा खेलेको विद्रोही भूमिका जस्तै अब विद्यार्थी संगठनको विश्वविद्यालयमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको सुप्रीमेसीका लागि प्राज्ञिक तवरले रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ।
नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन भविष्य द्रष्टा बन्न सिर्जनात्मक र नवीनतम बन्न प्रतिभावान विद्यार्थीहरू संरचनाभित्र जोड्नुपर्छ। कोही किन विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय हुने भनेर प्रश्न गर्दा विद्यार्थी संगठनहरूले इतिहास देखाएर मात्र होइन वर्तमान प्रतिभावान विद्यार्थीहरू देखाएर उत्तर दिनुपर्छ।
पछिल्लो समय विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गैर विद्यार्थीहरूले गरेका छन्। गैर विद्यार्थीको हातबाट विद्यार्थी आन्दोलनलाई मुक्त पार्न संगठनका तल्ला कमिटीका कार्यकर्ताहरूले महाधिवेशनमा भद्र विद्रोह गर्नैपर्छ र एकपटक विद्यार्थीले नै विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न जागरण पैदा गर्नैपर्छ।
यदि गैर विद्यार्थीको हातबाट विद्यार्थी आन्दोलनलाई मुक्त नगर्ने हो भने विश्वविद्यालयमा नयाँ सिर्जनाहरूको हत्या हुन्छ। मूलत: ०४६ को राजनीतिपछि निजीमा शैक्षिक संस्थाले फाइनसियली क्रुअल्टीको अभ्यास गरेका छन् भने सामुदायिक विद्यालय र सरकारी विश्वविद्यालयहरू सरकारको नेग्लेजेन्सीको मारमा विद्यार्थी परेका छन्।
यतिबेला विद्यार्थी संगठनहरू झन जागरूक हुनुपर्ने बेला संगठनहरूमा गैर विद्यार्थीको नेतृत्व हुनु आफैँमा दु:खद कुरा हो।
विद्यार्थी संगठनका नेता कार्यकर्ताहरू आन्दोलनको संरचनामा पोख्त छन् किनभने विद्यार्थी आन्दोलनको सुरुवात राजनीतिक परिवर्तनको अभीष्ट पूरा गर्न लागि भएको थियो।
राजनीतिक परिवर्तनको अहिले कालखण्डमा विद्यार्थी आन्दोलनको संरचनालाई शैक्षिक र बदलिँदो परिस्थिति सुहाउँदो आन्दोलनको विकासका लागि आम विद्यार्थीलाई जागरूक बनाउन विद्यार्थी संगठन तयार हुनैपर्छ। नेपाली समाज अझै पनि आर्थिक, सामाजिक रूपमा पिछडिएको छ।
समाजको पिँधमा पारिएका समुदाय र उच्च आर्थिक हैसियत भएको समुदायका विद्यार्थीहरूको शैक्षिक थलो नै फरक छ। वर्गअनुसार पढ्ने शैक्षिक संस्थाहरू फरक भएको समाजमा विद्यार्थी संगठनहरूले रचनात्मक तवरले तिनीहरूलाई एउटै आन्दोलन जोड्न कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बेला भएको छ।
शैक्षिक आन्दोलन, राजनीतिक प्रतिरोध, सामाजिक र आर्थिक आन्दोलनलाई बहुआयामिक बनाउनका लागि विद्यार्थी संगठनले रचनात्मक विद्रोहका लागि तयार हुनुपर्ने युगिन जिम्मेवारी आएको छ।
विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक भागबन्डा अन्त्यका लागि राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष नियुक्तिका वैकल्पिक उपायहरू दिनुपर्छ। ताकी सरकारले विश्वविद्यालयहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयको एउटा विभाग जस्तो व्यवहार नगरोस्। यदि सरकारले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता माथि निरन्तर प्रहार गर्ने हो भने विद्यार्थी संगठनहरू निर्णायक संघर्षको लागि अब तयार हुनैपर्छ।
उच्च शिक्षा विधेयकका सुधारका पक्ष र प्रशासनिक हस्तक्षेपलाई निमन्त्रणा
उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सार्वजनिक भएपछि प्रारम्भिक मस्यौदामाथि प्राज्ञिक वृत्तमा विभिन्न कोणबाट भएका छलफल सुन्न र पढ्न पाइन्छ।
विधेयकमा धेरै सैद्धान्तिक, प्राज्ञिक, प्रशासकीय र व्यवहारिक अस्पष्टताका बाबजुद उच्च शिक्षा आयोग बन्ने, विश्वविद्यालयहरूको बाह्य मूल्यांकन गर्ने, बोर्ड अफ ट्रष्टिजको अवधारणा, नयाँ विश्वविद्यालय खोल्न सक्ने प्रावधानहरू, मानित विश्वविद्यालयको अवधारणा विधेयकका बलिया पक्ष हुन्।
विधेयकले विश्वविद्यालय सभा वा बोर्ड अफ ट्रष्टीजलाई उच्च निकाय मानेको भए तापनि काम कर्तव्य र अधिकारलाई त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन।
सभा र बोर्ड अफ ट्रष्टिज (Board Of Trustees)लाई विश्वविद्यालय चलाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिँदा प्रशासनिक हस्तक्षेपमा न्यूनीकरण आउने र दलीयकरणको चंगुलबाट विश्वविद्यालय मुक्त हुन् सक्छ। विधेयक केही राम्रा पक्ष हुँदाहुँदै पनि यसमा जताततै प्रशासनिक हस्तक्षेपलाई खुला निमन्त्रणा गरिएको देखिन्छ। हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको मुख्य समस्या भनेको शासकीय स्वरूप हो।
शासकीय स्वरुपले दलीयकरण गर्न सघाएको तितो विगत हुँदाहुँदै यथास्थितिमा विश्वविद्यालय चलाउन खोजिएको देखिन्छ। उच्च शिक्षा आयोगको व्यवस्था ठिक हुँदाहुँदै विधेयक परिच्छेद-११ बुँदा न. ५० मा उच्च शिक्षा आयोगको अध्यक्षमा शिक्षामन्त्री उपाध्यक्षमा सरकारबाट नियुक्त व्यक्ति, शिक्षा मन्त्रालयको सचिव सदस्य हुने व्यवस्थाले प्राज्ञिक बन्नै सक्दैन। उपकुलपति छनोट खुला गर्ने भनिए पनि विधेयकले प्रशासनिक बाटो नै अपनाएको स्पष्ट हुन्छ।
केन्द्रीय विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने र प्रदेश विश्वविद्यालयको कुलपति शिक्षामन्त्री र मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था यथास्थितिवादी चिन्तन नै हो।
विश्वविद्यालयको शासकीय शैलीमा परिवर्तन नहुने र प्रशासनिक शैलीबाट विश्वविद्यालय चलाउने व्यवस्था विश्वविद्यालयलाई अधोगतिमा लानु हो। विधेयकमा मानित विश्वविद्यालयले सम्बन्धन नदिने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि केन्द्रीय विश्वविद्यालय र प्रदेश विश्वविद्यालयले दिने सम्बन्धको स्पष्ट व्यवस्था नहुनु पनि कमजोरीको पक्ष हो।
संसारभरका विश्वविद्यालयको ट्रेण्ड हेर्दा प्राध्यापक छनोट स्वयंम विभागले नै गर्ने रहेछ तर विधेयकको परिच्छेद-९ बुँदा न. ३६ को सेवा आयोग सम्बन्धी प्रावधानमा केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरूको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी शिक्षक व्यवस्थापन गर्न एउटा सेवा आयोग बनाउने भनिएको छ त्यसले प्राध्यापकको छनोटमा प्राज्ञिक बाटोमा नहिँडाउन सक्छ।
लेखक अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।