ललितपुर : पुरानो प्रशासनिक संरचनालाई बिस्थापित गर्दै आजदेखि देशमा नयाँ प्रशासनिक संरचनाको सुरुवात भएको छ। आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ललितपुर उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिकाको रूपमा औपचारिक उद्घाटन गरेपछि ७ सय ४४ स्थानीय तहको औपचारिक सुरुवात भएको हो।
संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा सरकारले गत फागुन २७ गते शुक्रबार मात्र पुराना निकाय भंग र नयाँ स्थानीय तह सञ्चालनमा आएको घोषणा गरेको थियो।
अब देशभर चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, दुई सय ४६ नगरपालिका र चार सय ८१ गाउँपालिकाले स्थानीय तहमार्फत् जनतालाई सेवा दिनेछन्। संविधानले गाउँपालिकालाई एकल रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने गरी २२ वटा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ। संविधानको अनुसूची– ८ मा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहले नगरपालिका, एफएम सञ्चालन र सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान छ।
त्यसैगरी स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर) सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन गर्ने, विकास आयोजना तथा परियोजना बनाउने, सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइको प्रबन्ध गर्ने र जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्नेलगायतका काम गर्न सक्नेछ।
स्थानीय तहलाई संविधानप्रदत्त शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासलगायतका अधिकार प्राप्त हुनेछन्। यसअघि कुल दुई सय १७ नगरपालिका र करिब तीन हजार पाँच सय गाविस थिए।
आजैदेखि सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार जनताको घरदैलोमा पुगेको छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले दिने सुविधा जनताले आफ्नै प्रतिनिधिमार्फत् वडा तह र गाँउ तहबाटै प्राप्त गर्न सक्नेछन्। जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहलाई नेतृत्व नगरुन्जेल कर्मचारीबाट नै व्यवस्थापन मिलाउने गरी सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको छ।
स्थानीय तह उद्घाटनमा क-कसले के भने?
स्थानीय तह औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्न ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यालय पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू हर्षविभोर भएको बताएका थिए। नेपाली जनताले ७० वर्षदेखि देख्दै आएको सपना पूरा भएको बताइरहँदा देशलाई पुनर्संरचनाको अवस्थासम्म पुर्याउन बलिदानीको बलिवेदीमा चढेका शहीदलाई सम्झिएर उनी भावुक भएका थिए। २३ मिनेटको उद्घाटन मन्तव्यमा प्रचण्डले ६ वर्षसम्म ललितपुरको कुम्भेश्वरमा बसेर नयाँ नेपालको खाका कोरेको सुनाए। सिंहदरबारमा निहीत राज्यका अधिकारलाई जनताको घरदैलोमा पुर्याउन सकेको हुनाले आजको दिन जनताको विजयको दिन भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १० वर्षे सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गर्ने, शान्ति प्रक्रियामा आएर युद्ध समाप्तषको घोषणा गर्नेदेखि लिएर संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण र संविधान कार्यान्वयनसम्मको नेतृत्व गर्नका लागि इतिहासले दिएको जिम्मेवारी आफूले पूरा गरेको दावी पनि गरे।
राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय गणतन्त्र नेपालको स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा, पछाडि पारिएका जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंग र अल्पसंख्यक, आदिवासी, जनजातिलाई राज्यका निकायमा समावेशी समानुपातिक सहभागिता आदि जस्ता ठूला परिवर्तन गर्न सकिए पनि जनताले दैनिक जीवनमा महसुस गर्ने गरी कुनै परिवर्तन गर्न नसकेकोमा आफूलाई चिन्ता लागेको पनि उनले बताए। माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीले आजदेखि जनताले दैनिक जीवनमै परिवर्तनको महसुस गर्ने दावी पनि गरे।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले केही मतभेदहरूका बाबजुद संविधान सफल बनाउनुपर्ने बताए। अब सञ्चालनमा आउने स्थानीय तह र त्यसको विकासमा कोही पनि छुट्न नहुने भन्दै उनले सब राजनैतिक दललाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासमार्फत् देशको विकासमा केन्द्रित हुन सुझाए।
उपप्रधानमन्त्री थापाले मुलुकलाई बचाउन र बनाउन समझदारीको वातावरण बनाएर निर्वाचनमा होमिन सबैसित आग्रह गरे। उनले भने- 'आजको दिन साधारण दिन होइन, गाविसका साइनबोर्ड मात्र फेरिएको होइन, संख्या र आकार मात्र फेरिएका होइनन\, सिंहदरबारकेन्द्रित अधिकार जनताको हात र आँगनमा पुगेको छ।'
ललितपुर क्षेत्र नं. ३ का सांसद मदन अमात्यले ललितपुर नेपालको सबैभन्दा जेठो नगरपालिका भएको र संघीय संरचनाअनुसार घोषणा गरिएको स्थानीय तह सञ्चालनको पहिलो औपचारिक उद्घाटन यहाँबाट हुनु सौभाग्यको कुरा रहेको बताए। उनले भने– 'आजको दिन संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुट्किलो चढेका छौँ। यसमा सबै जनताले सहयोग गर्नुपर्छ।'
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले स्थानीय लोकतन्त्र र सेवा प्रवाहका हिसाबले आजको दिन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन भएको जिकिर गरे। मुख्य सचिव सुवेदीले स्थानीय विकासलाई प्रभावकारी बनाउने आफ्नो सपना पूरा भएको टिप्पणी पनि गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।