काठमाडौं : नेपाल विज्ञापन संघ (आन) ले हरेक जिल्लाका विज्ञापन केन्द्रमा जम्मा गरी बोर्ड मार्फत बितरण गर्ने प्रावधान अव्यवहारिक हुने बताएको छ।
आनले विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकाको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र परम्परालाई अबलम्बन तथा अंगिकार गरी बस्तुनिष्ठ भएर सोच्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध पनि गरेको छ।
आनले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी शाही शासनकालमा प्रयोगमा ल्याउन खोजेको यो नीतिलाई आजको लोकतान्त्रिक सरकारले विज्ञापन क्षेत्रमा अनुदार भई एकद्वार नीतितर्फ उन्मुख हुनु केहि सिमित क्षेत्रको पक्षपोषण गर्न खोजिएको बताएको छ।
आनले यसलाई हास्यास्पद र विवादित हुनेसमेत जनाएको छ। विज्ञप्तिमा संविधानसँग सिधै बाझिने कानूनको सम्वोधन हुँदैन भने नेपाल विज्ञापन संघ आफ्नो हकहितका लागि कानूनी प्रक्रियामा जान पनि बाध्य हुने जनाइएको छ। साथै ऐनको यो प्रावधानलाई नियमावली तथा कार्यविधि मार्फत सच्याउन जोडदार माग गरिएको छ।
आनले नेपाल सरकार वा सरकार अन्तर्गतका निकायले लोक कल्याणकारी वा अन्य विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा विज्ञापन बोर्ड मार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान राखेकोले विज्ञापन एजेन्सीको भूमिकालाई कुनै न कुनै तवरबाट उपेक्षा हुने आशंका व्यक्त गरेको छ। उसले भनेको छ,‘यसले विज्ञापन क्षेत्र हतोत्साहित,निराश र प्रताडित भएको छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।