विश्वासको मत र नयाँ सरकार दुवै मुस्किल !

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बहिर्गमन गर्न विपक्षी मोर्चालाई अझै मौका छ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बीच सहमति बने ओली सरकार बहिर्गमन हुनसक्ने ठाउँ अझै कायमै छ। 

बैशाख २७ गते ओलीले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रपतिले विपक्षी दललाई सरकार बनाउन आह्वान गर्दा बहुमत जुट्न सकेन। विपक्षी मोर्चाबाट बहुमत बन्न नसकेपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।

ओलीले आफू नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्छ। यसअघि विश्वासको मत दिनका लागि तटस्थ बसेको जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षको आसमा ओलीले संसद्मा चाँडै विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका छन्। 

नेपालको संविधानको धारा ७६ को (५) अनुसार विपक्षी गठबन्धनबाट बहुमत प्रस्तुत गर्न सकेको अवस्थामा ओली सरकार बहिर्गमन हुनसक्छ। 

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’ 

संविधानको ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकारको विकल्पबारे छलफल भइरहेको माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘जसपाले हिजो एउटा सहमतिको विज्ञप्ति निकालेको छ। उहाँहरु अहिले एकैठाउँमा उभिएर आउनुहुन्छ भने हामीले त्यसको बिषयमा पहल गछौँ।’

यसअघि जसपाकै कारणले गठबन्धनको सरकार बनाउन असफल भएको बताउँदै विफल हुने कदम नचाल्ने तर्क उनी गर्छन्। ‘हामी सबैतिर अनौपचारिक छलफल चलाइरहेकै छौँ। अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि कांग्रेस र जसपाको एकमतको निर्णय आए हामी त सधैं तत्पर नै छौँ’ उनले भने।  

जसपाभित्र तिव्र विवाद 

तर, विभाजित बनेको जसपा एकै ठाउँमा आएर अब आफ्नै नेतृत्वको सरकार दाबी गर्ने तयारीमा छ। जसपा अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच सहमति बनेपछि आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउने पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। 

दुई धारमा विभक्त बनेका जसपाको अध्यक्षद्वयको सहमतिपछि ओलीले अब फेरि संसद्मा विश्वासको मत पाउन मुस्किल छ। तर, अध्यक्ष ठाकुर पक्षले एकलौटी गरेको निर्णयअनुसार जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले आफूलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेकोे पत्र पठाएपछि जसपामा अर्को धार देखिएको छ। 

पार्टीभित्र एकपछि अर्को गुटबन्दीको कारणले जसपा एक हुुने सम्भावना टर्दै गइरहेको छ। त्यसो भएको अवस्थामा न प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सक्छन्, न गठबन्धनको सरकार नै बन्ने अवस्था देखिन्छ। 

अध्यक्षद्वयको सहमतिपछि संसद्मा गएको पत्रबारे अध्यक्ष ठाकुर नै जानकार भएको महतो निकट नेता मनिष सुमन बताउँछन्। 

‘संसद्मा पुगेको पत्रबारे महन्थजी नै जानकार हुनुहुन्छ। त्यसबारेमा हामीले छानविन गरिरहेका छौँ’ उनले भने, ‘अब कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाइएको छ। पार्टी अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेबारेमा त्यही बैठक नै निर्णायक हुन्छ।’

राष्ट्रिय सहमति वा आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवसर प्राप्त हुनसक्ने अवस्थामा सरकारमा जाने महन्थ उपेन्द्र सहमति छ। तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेर जान नसकेको जसपालाई अब कांग्रेसले कस्तो भूमिका खेल्छ? भन्नेमा निर्भर रहन्छ। 

जसपाले अध्यक्ष ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अगाडि बढाउने सम्भावना प्रवल छ। तर, कांग्रेस र माओवादीले समर्थन गरेपनि जसपा भित्रकै विवादले त्यो सम्भावना कमजोर छ। देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नभएपछि कांग्रेसका केही नेताहरु ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री मानेर भए पनि ओली सरकार ढाल्नुपर्ने पक्षमा यसअघि नै उभिएका थिए।

विश्वासको मत नदिने

पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर विधि र पद्धतिअनुसार अगाडि बढाउने सहमति गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा नरहेको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बताउँछन्।   

‘हामी पहिला पनि ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध लागिरहेका थियौँ। संसद्मा विश्वासको मत दिने बेलामा महन्थजीहरू तटस्थ बस्नुभयो। हामी विपक्षमै उभिएका थियौँ’ उनले थाहाखबरसँग भने, ‘हामी पार्टीभित्र छलफल गरेर एकीकृत धारणा ल्याउँछौँ। तर, ओलीलाई विश्वासको मत दिने सम्भावना छैन।’

अध्यक्ष ठाकुर पक्षले भने आफ्नो माग सम्बोधन गरेको अवस्थामा विश्वासको मत दिनसक्ने तर्क गरिरहेकोे स्रोतको दाबी छ। तर, प्रधानमन्त्री ओली जसपाको माग सम्बोधन गर्न तयार छैनन्।

जसपाले अदालतबाट जन्मकैद फैसला पाएका सांसद रेशम चौधरी रिहा, संविधान संशोधन, मधेश तथा थरूहट आन्दोलनको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने माग राखिरहेको छ। तर, संसद् विघटन गरेर चुनावको लागि अघि सरिसकेका ओली आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि फेरि चुनावमै जान पाउनेमा आशावादी देखिन्छन्।

बन्ला त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार? 

जनता समाजवादी पार्टी जसपाको संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम  भट्टराईले ओलीले बैशाख २७ गते विश्वासको मत लिनुअघि नै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए। 

तर, जसपाको अध्यक्ष ठाकुरले तटस्थताले गर्दा ओलीविरुद्धको गठबन्धनको सरकारसमेत बन्न सकेन। संसद्मा ठूलो दलको हैसियतले ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि फेरि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे चर्चा सुरु हुन थालेको छ। 

जसपा अध्यक्ष भट्टराई मात्रै नभएर कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने पहलमा लागेका छन्। तर, कांग्रेस नेता डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल भने तत्काल नयाँ सरकार बनाउनेबारेमा कांग्रेसले कुनै छलफल नचलाएको दाबी गर्छन्। 

‘हामीले पहिला पनि नयाँ सरकार बनाउन पहल गरेका हौँ। तर, जसपा कै कारणले हाम्रो प्रयास विफल भयो। अहिले जसपाको सामान्य विज्ञप्तीलाई विश्वास गरेर सरकार गठन गर्ने दौडमा कांग्रेस छैन’ उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसले अब फेरि पहिलेजस्तो अपरिपक्व खेल खेल्दैन।’

त्यसो त ओली बर्हिगमनको लागि प्रचण्डले कांग्रेस सहमत भए जसपा अध्यक्ष ठाकुरलाई नै प्रधानमन्त्री जान तयार रहेकोे उनी निकट नेताहरु बताउँछन्। प्रचण्डले यसअघि पनि डबलीको सार्वजनिक कार्यक्रममै अध्यक्ष ठाकुरलाई भनेका थिए, ‘तपार्इं कति मजस्तै बालुवाटार धाउनुहुन्छ। आज पनि त्यहीँ भोलि पनि त्यहीँ। तपाई आफै सरकारको नेतृत्व गर्नुहोस् न। अनि हामी मिलेर काम गरौँला।’  

फेरि माधव नेपाल !

ओली सरकार बर्हिगमनका लागि एमालेमै रहेर संघर्ष गरिरहेका माधवकुमार नेपाल निर्णायक बन्नसक्छन् । तर, ओलीले आफ्नो सत्ता संकट टार्नका लागि आफूले एकलौटी गरेको निर्णय फिर्ता गर्न लचक बनेर वार्ता भइरहेको छ। 

पार्टीलाई ०७५ जेठ २ अनुसार चलाउन ओेली तयार भएपछि कार्यदलले छलफल गरिरहेका छन्। कार्यदलको छलफल चलिरहेको बेलामा एमाले विभाजनको अर्को निर्णायक बिन्दु जेठ ६ को राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुनसक्ने आंकलन हुन थालेको छ। 

राष्ट्रियसभामा एमालेको तर्फबाट गृहमन्त्री समेत रहेको रामबहादुर थापा बादललाई उठाएको छ। तर, कांग्रेस–माओवादी केन्द्र–जसपा–माधव पक्ष (एमाले)को तर्फबाट डा.खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवार बनाइएको छ। देवकोटा नेता नेपाल निकट हुन्।

विवाद समाधान कार्यदलको वार्ता चलिरहेको बेलामा एमाले प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले माधव नेपाल समूहले पनि बादललाई नै भोट हाल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। तर, मंगलबार भोट माग्नलाई गृहमन्त्री बादल नेता नेपाल निवास पुगेपछि आफ्नो उम्मेदवार देवकोटा नै भएकाले दायाँबायाँ गर्न नसक्ने स्पष्ट पारिसकेका छन्। 

ओली र नेपालबीचको सहमतिपछि साम्य भएको एमाले विवाद राष्ट्रियसभाको निर्वाचनपछि फेरि बल्झिन सक्ने नेताहरु बताउँछन्।

हुनसक्छ संसद् विघटन !

एमालेभित्रको विवाद मिलेर पनि महन्थ–उपेन्द्रको सहमतिपछि ओलीलाई विश्वासको मत लिन मुस्किल पर्ने देखिन्छ। यसअघि तटस्थ बसेका अध्यक्ष ठाकुर अहिले आफ्नै नेतृत्वको सरकार पहल गरिरहेकाले ओलीलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा देखिएका छैनन्।

संविधानअनुसार ओली नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके या विपक्षीबाट बहुमतसहित नयाँ सरकारको दाबी नभएमा स्वतः संसद् विघटन हुन्छ। 

संसद् जोगाउने निर्णायक शक्तिको रुपमा हाललाई चौथो शक्तिको रुपमा रहेको जसपा नै देखिएको छ। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा हाल २ सय ७१ सदस्य कायम छन्। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न १ सय ३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। तर, एमालेमा १२१ सांसद् छन्। 

संसदमा कांग्रेसको ६३, माओवादी केन्द्रको ४९ (४ जनालाई कारबाहीपछि), जनता समाजवादी पार्टीको ३४, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको १÷१ सांसद् रहेका छन्। जसमध्ये कांग्रेसका २ जना र जनता समाजवादी पार्टीका २ जना निलम्बनमा परेका छन्। 

माधव समूहसँग ओलीको सहमति बने ओलीलाई सत्तामा टिकाउन अझै १५ सांसद् आवश्यक पर्छ। तर, ओलीले आस गरेका जसपा अध्यक्ष ठाकुरबाट पनि त्यो साथ पाउने सम्भावना कम छ। 

संविधानको धारा ७६ अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले होस् या ७६ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त हुने अर्को जो कोहीले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संसद् विघटन हुन्छ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा भनिएको छ, ‘(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले पुष ५ गते पनि राजनीतिक निकासको विकल्प भन्दै संसद् विघटन गरेका थिए। अहिले पनि उनले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना कम छ भने, गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै कमजोर देखिन्छ।