काठमाडौं : राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ जना पूर्व उपाध्यक्षहरुले अध्यादेशबाट बजेट जारी नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी उनीहरुले संसद् नै नहुँदा जेठ १५ मा नै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नभएकोले अध्यादेशबाट बजेट जारी नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘अप्रत्याशित ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेश बाटै मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने डिजाइन अन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिँदै छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। हामीलाई विश्वास छ, सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई संविधानसम्मत तरिकाबाट शीघ्र नै निरुपण गर्नेछ।’
विज्ञप्ति जारी गर्ने योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरुमा डा.पृथ्वीराज लिगल, डा.जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. शंकर शर्मा, डा.पिताम्वर शर्मा, डा. दीनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्र बहादुर क्षत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा.स्वर्णीम वाग्ले छन्।
सरकारले आम सरोकारवालाको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै जवरजस्ती पूर्ण बजेट ल्याउने, त्यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पर्नेगरी वितरणमुखी कार्यक्रम समावेश गर्ने, अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने, राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने जस्ता काम गर्नु राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हुने उनीहरुको ठहर छ।
यस्तो कदमले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने हुँदा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।