जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ल्याउने बजेटमा कोरोना महामारी रोकथाम र जनताको जीवनरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा बढी केन्द्रित हुने बताइएको छ।
यसै वर्षभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा हुन सक्ने सम्भावनासमेत रहेकाले यस वर्षको बजेटलाई निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले बजेटको आन्तरिक कार्यहरु भइरहेको बताए। भने, ‘बजेट मुख्यतः कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न र प्रदेशवासीको जीवन रक्षामा केन्द्रित हुनेछ।’
मन्त्री यादवले प्रदेश सरकारले अहिले जारी राखेको कोरोना महामारीविरुद्ध अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तयारी भइरहेको बताए। मन्त्री यादवले थाहाखबरसँग कुरा गर्दै संघीय सरकारको बजेटकै आधारमा प्रदेशको बजेट तयार हुने भएको हुँदा संघीय बजेटको प्रतीक्षा भइरहेको बताए।
संघीय बजेट प्रस्तुत भएलगत्तै प्रदेशको बजेट बनाउने काम द्रुत गतिमा बढ्ने मन्त्री यादवले बताए। भने, ‘संघीय बजेटले प्रदेशको लागि केकति विनियोजन गर्छ सोहीअनुसार प्रदेशको बजेट बढ्ने वा घट्ने छ।’ यद्यपि गत वर्षको तुलनामा बजेट केही बढ्ने उनले जनाए।
बजेट निर्धारित समय सीमाभित्र नै आउने मन्त्री यादवको भनाइ छ।
तर सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को केन्द्रमा देखिएको विवाद र लगभग पार्टी नै दुई कित्ता विभाजन देखिएको हुँदा बजेट ल्याउन ढिलाइ हुने अवस्था पनि देखिन्छ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत प्रदेशमा बजेट ल्याउनुअघि पार्टीको किचलोलाई पर्खेर बसेका छन्। केन्द्रमा पार्टी विभाजन भएपछि प्रदेशमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने हुँदा मुख्यमन्त्री राउत ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा छन्।
केन्द्रमा देखिएको जसपाभित्रको विवाद र विपक्षी दलहरु कांग्रेस, माधव नेपाल पक्षका एमाले र माआवादी केन्द्रको दबाबमा मन्त्रिमण्डल फेरबदलमा समेत रहेको तथा प्रदेश सरकारप्रति देखिएको असन्तुष्टिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सत्तापक्षबाटै असहयोग हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ।
यद्यपि सरकारले सभासदहरुलाई फकाउन बजेटमा योजनाहरु समावेश गर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल थालेको बताइएको छ।
अर्थमन्त्री यादवले केन्द्रमा पार्टी विभाजन भए पनि प्रदेशमा सरकार पूर्वराजपा र पूर्वसमाजवादीकै हैसियतमा चलेको हुँदा खासै समस्या नआउने बताए। उनले भने, ‘पार्टीको केन्द्र विभाजन भए पनि प्रदेशमा दुवै दल अझै समायोजन नभएकाले त्यसको प्रभाव पर्ने सम्भावना न्यून छ।’
बजेटभन्दा पहिले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि प्रदेश सभा तयारी अवस्थामा रहेको प्रदेश सभाका सचिव रञ्जित यादवले जनाए। यादवको अनुसार प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान गरेपछि भौतिक दूरीलाई दृष्टिगत गर्दै सदन सुचारु हुनेछ।
अर्कोतर्फ प्रदेशमा विकास योजनाको काममा भने व्यापक ढिलाइ भइरहेको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि योजनाको काम पूरा हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार, समाजिक , कृषि, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरुको योजना हालसम्म ५० प्रतिशत पनि नभएको अवस्था छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।