जनकपुरधाम : संघीय सरकारले महोत्तरीको बर्दिबासमा निर्माण गर्ने भनेर बजेट छुट्याए पनि मेडिकल कलेज निर्माण स्थलको कुरालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ।
सरकारले बर्दिबासमा बनाउने भनिएको मेडिकल कलेज वन क्षेत्रमा बनाउने देखिएपछि त्यसको विरोध हुन थालेको हो।
मेडिकल कलेज निर्माणका लागि १ सय २ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रबाट 'वन मास्न पाइँदैन' भनेर विरोध जनाउन थालेपछि मेडिकल कलेज निर्माणमा अझ ठूलो विवाद देखापर्ने पक्का छ।
वातावरण क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था मिथिला वाईल्डलाइफ ट्रष्ट मिथिला विहारी नगरपालिका-३ धनुषाका अध्यक्ष देवनारायण मण्डलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वन क्षेत्र मासेर कलेज निर्माण नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्। उनले कलेज निर्माण गर्ने भनिएको ठाउँको विकल्प खोज्न माग गरेका छन्।
यसअघि वन मासेर मेडिकल कलेज निर्माण गर्न थालिएको भन्दै जनकपुरधाम वन प्राविधिक समाजले विरोध जनाइसकेको छ।
जनकपुरधाम वन प्राविधिक समाजले वन क्षेत्रमा मेडिकल कलेजको निर्माण रोक्न प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री राम नरेश राय यादवलाई मंगलवार नै ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ।
त्यसैगरी वन प्राविधिक समाजले विज्ञप्ति जारी गर्दै वन क्षेत्रमा मेडिकल कलेज निर्माण रोक्ने सम्बन्धमा विरोध जनाएको छ।
वन प्राविधिक समाजका अध्यक्ष राम स्वार्थ साह र महासचिव सुरेश शर्माद्वारा संयुक्त रुपमा जारी विज्ञप्तिमा वन क्षेत्र फँडानी गरी स्विमिङ पुलसहित मेडिकल कलेज खोल्ने तयारी भइरहेको कार्य रोक्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
गत जेठ १५ गते प्रस्तुत संघीय सरकारको बजेटमा नेपाल सरकारले बर्दिबासमा मेडिकल शिक्षण अस्पताल बनाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ।
वन प्राविधिक समाजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले तराई मधेसलाई मरुभूमि हुनबाट बचाउन एकातर्फ कार्यक्रम ल्याउने र अर्कोतर्फ चुरे क्षेत्रको विनास हुने गरी भौतिक संरचनाको समेत तयारी गर्ने कार्य हुनु दुःखद् रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश २ मा मेडिकल कलेज खोलिनु स्वागतयोग्य रहेको भए पनि विकल्प हुँदाहुँदै चुरे क्षेत्र विनास गरी विकासको नाउँमा तराई मधेशको लाइफलाइनलाई समाप्त गर्नु निन्दनीय रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
विज्ञप्तिमार्फत निर्णय नसचिए विरोधका कार्यक्रम सार्वजानिक गरिने भनी सम्बन्धित संघीय र प्रदेशसहित सबै क्षेत्रलाई चेतावनीसमेत दिएको छ।
बर्दिबासमा कलेज निर्माणका लागि माउन्टेन थाउट्स कन्सल्टेन्सि प्रालि महालक्ष्मी-१० ललितपुरले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा बर्दिबाससँगै जोडिएका पूर्व र दक्षिण भेगमा वन बाहिर पर्याप्त जग्गा उपलब्ध हुँदा पनि सो क्षेत्रबारे चर्चासमेत नगरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
‘माईस्थान सामुदायिक वनको ५७ हेक्टर र गढन्ता बर्दिबास साझेदारी वनको ४४ दशमलव ५९ हेक्टर गरी कुल १०१ दशमलव ५९ हेक्टर वन क्षेत्र ओगट्ने भनी व्याख्या गरिएको र सो वन क्षेत्रको विनासले बर्दिबासदेखि दशगजासम्मको सम्पूर्ण समुदायलाई प्रतिकूल असर पर्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर प्रतिवेदन तयारीको चरणमा बर्दिबास नपा-४ र १ का बासिन्दालाई मात्र छलफलमा सहभागी गराउनाले रणनीतिक रुपमा नै वन भित्रै मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने सरोकारवालाहरुको कुदृष्टि प्रष्टै देखिन्छ।’
पूर्वपश्चिम राजमार्गको उत्तर तर्फको वन क्षेत्र विकास गरेर यस प्रदेशका जैविक विविधता नष्ट पार्ने र प्रदेशका दक्षिणी भेगका बासिन्दालाई नारकीय जीवन जिउन बाध्य पार्ने योजनाको निर्माण प्रक्रिया बढाउँदा उपलब्ध विकल्पप्रति गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर बढ्न सो वातावरण क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूले आग्रह गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।