काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज हुने भएको छ।
मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश राणासहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासलाई निरन्तरता दिइएको छ।
गत आइतबार सुनुवाइ सुरु गरेर हेर्दाहेर्दैमा सोमबारका लागि राखिएको थियो। सोमबार पेशी तोकिएको हेर्दाहेर्दैमा रहेको मुद्दाको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सन्चो नभएपछि स्थगित भएको थियो।
इजलास गठनकै विषयमा विवाद भएपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर अहिलेसम्म सुनुवाइ प्रारम्भ हुन सकेको छैन। यसअघि शुरुमा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवासायीहरुले इजलास गठनमा प्रश्न उठाएका थिए भने प्रधानन्यायाधीश राणाले आइतबार इजलास पुनर्गठन गर्दै वरिष्ठताको आधारमा गठन गरेपछि सरकार पक्षले त्यसको विरोध गर्दै आएको छ।
आज इजलासमा सरकारी पक्षले प्रश्न उठाएका न्यायाधीशद्वय दीपकुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले आफ्नो राय पेश गर्ने बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका सन्दर्भमा आफूमाथि प्रश्न उठेपछि न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले त्यसका लागि दिने राय तयार पारेका छन्। कार्की र भट्टराईले इजलासबाट अलग हुनुपर्ने कारण नभएको राय सुनाएमा र सबै न्यायाधीशले सहमति जनाएमा सोही इजलास अघि बढ्नेछ। इजलासमा रहेका अरु न्यायाधीशहरुले सहमति नजनाएमा भने नयाँ इजलास गठन हुनुपर्ने छ। यसरी इजलास गठन गर्नुपर्दा अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत इजलासमा पर्नेछन्।
आइतबारको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईमाथि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र अग्नि खरेलले दुवै न्यायाधीश इजलासबाट अलग हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए। दिनभर सरकारी पक्ष र ओलीका कानुन व्यवसायीले बहस गरेपछि निवेदकका तर्फबाट पनि बहस भएको थियो।
सर्वोच्चमै ११ जना न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भनी निवेदन दायर भएको र वरियताक्रम अनुसारको इजलास गठन गर्दा समेत समाधान नभएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले अबको विकल्प के निकाल्छन् र कसरी सुनुवाइ अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ७ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ७ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने माग गर्दै ३० रिट निवेदन दायर भएका छन्।
उक्त विवादमा ३० रिट निवेदन परेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।