काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा १५ घण्टामा बहस सक्ने गरी समय उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ।
बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासले बहसको समयसीमा तोक्दै १२ घण्टाभित्र पक्षका वकिलहरुले र तीन घण्टाभित्र सरकारको तर्फबाट प्रत्युत्तर बहस हुने आदेश गरेको हो। कानुन व्यवसायीले बढीमा आधा घण्टामात्र समय पाउने गरी निर्धारण गरिएको छ।
यो मुद्दालाई चाँडो किनारा लगाउनु आवश्यक हुँदा निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रिया अपनाइने जनाइएको छ। यो हिसाबले सुनुवाइ सुरू भएको दुई–तीन दिनमा फैसला आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
एमिकस क्यूरी झिकाउने आदेश
यस्तै संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतको सहयोगी (एमिकस क्यूरी) झिकाउने आदेश गरेको छ। संवैधानिक इजलासले नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बारबाट दुई, दुईजना वरिष्ठ अधिवक्तालाई झिकाउने आदेश गरेको हो।
पहिलो पटक गत पुसमा भएको संसद् विघटनको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले एमिकस क्युरी बोलाएर राय लिएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले एमिकस क्यूरी, प्रत्यर्थी कानुन ब्यवसायी र सरकारी वकिललाई असार १० गतेभित्र लिखित बहस नोट बुझाउन पनि आदेश गरेको छ।
फाइल ७ दिनभित्र पेस गर्न आदेश
यस्तै इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी निर्णयको फाइल सात दिनभित्र अदालतमा पेस गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस समेत पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ।
‘प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मिति २०७८ ०२ ०७ को नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको सिफारिस, तदनुसार राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयसम्बन्धी फाइल कागजात सम्बन्धि कार्यालयहरूबाट आजका मितिले ७ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा झिकाइ मिसिल सामेल राख्नू’ इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा अब असार ९ गतेदेखि नियमित सुनुवाइ हुनेछ। बुधवार शेरबहादुर देउवा सहितका सांसदहरुले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले सो आदेश गरेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।