काठमाडौं : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कर्णालीका चारजना प्रदेश सांसदलाई पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्चले दिएको फैसला एमालेको आयोजक कमिटीसँग सम्बन्धित नरहेको दाबी गरेका छन्।
एमालेको १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैध भनेर चर्चा चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले यस्तो दाबी गरेका हुन्।
उनले फेसबुकमा भनेका छन्, ‘आयोजक कमिटी गठन हुनुपूर्व नै केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बादलसहितका नेताहरुलाई कमिटीमा समावेश गरेको हो। अदालतको निर्णय त्यससँग सम्बन्धित छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।