धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अक्सिजन अभावका कारण ज्यान गुमाउने कोरोना संक्रमितको संख्या दिनहुँ संख्या बढिरहेको छ।
शय्या र अक्सिजन अभावमा उपचार सेवा नपाउँदा औषतमा प्रदेशभर दैनिक १५ जना संक्रमितको मृत्यु भैरहेको छ। प्रदेशमा अक्सिजन उद्योग नहुँदा संक्रमितले अक्सिजन अभावमा अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो।
यस्तो अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अक्सिजन उद्योग स्थापनामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर, यहाँको उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय अहिले उद्योग स्थापना निम्ति विनियोजित १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेर मन्दिर, भ्यूटावर, पार्क र पदमार्ग लगायत संरचना निर्माण तयारीमा व्यस्त छ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावका आधारमा हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २७ करोड रुपैयाँ हाराहारीका योजना वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा विभिन्न योजना मर्मत-सम्भार शीर्षकमा झण्डै २० करोड र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा झण्डै साढे ७ करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरिएको स्रोतको दाबी छ।
हालै सरुवा भएर आएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्टले विभिन्न मर्मत-सम्भारका योजनामा बजेट निकासा गर्ने कुरा प्रक्रियामै रहेको जानकारी दिए। तर, अहिले कोरोना महामारी र निषेधाज्ञाका कारण वितरण गरिने योजनामा काम गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन्।
‘उपयुक्त समयमा हामीलाई बजेट प्राप्त भए कार्यान्वयन गर्न सहज हुने थियो,’ उनले भने, ‘काम गर्न समय राखेर बजेट आए राम्रो हुन्थ्यो, तर ढिलो हुँदै जाने हो भने काम नहुनसक्छ।’
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहरालाई बर्खास्त गरेपछि यो मन्त्रालयको काम मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफू मातहत नै राखेका छन्। अहिले मुख्यमन्त्री भट्टको सचिवालयबाट नै २० करोड रुपैयाँ बराबरका झण्डै ३०० योजना मर्मत-सम्भारका लागि वित्तीय सहमतिको पत्र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा आएको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री झपट बोहराले राजीनामा दिएपछि उक्त मन्त्रालय पनि मुख्यमन्त्री आफैँले सम्हालिरहेका थिए। तर, अहिले भने सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहलाई दिइएको छ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका स्वकीय सचिव प्रेम कुँवरले भने सांसदहरूबाट कार्यान्वयनका लागि आएका योजना छनौट गरेर बजेट छुट्याइएको बताए।
पर्यटन मन्त्रालयबाट साढे ७ करोड रकमान्तर
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले झण्डै साढे ७ करोड रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गर्दै योजना वितरण गरेको छ।
वैशाख १९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न शीर्षकको बजेट रकमान्तर गर्दै नयाँ योजना बाँडेको हो। जसमा पर्यटन गुरुयोजना शीर्षकको २ करोड, स्थानीय तहमा लघुउद्योग स्थापना शीर्षकको साढे ३ करोड र पर्यटन मेला-महोत्सव लगायतका योजनामा रकमान्तर गरिएको छ।
सो बजेट रकमान्तर गर्दै सरकारले दार्चुला जिल्लामा मात्र भू–संरक्षणका ३८ वटा योजनामा ३ करोड बजेट निकासा दिने निर्णय गरेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ।
त्यस बाहेक ४ करोड ३५ लाख रुपैया बजेट मठ मन्दिर र पदमार्ग निर्माणलगायतका गरेर थप ३८ वटा योजनामा हालिएको छ। विभिन्न कारणले खर्च हुन नसकेको बजेट प्रक्रिया पुर्याएर रकमान्तर गरिएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतप्रसाद श्रेष्ठले बताए।
उनले गत वर्षको माघदेखि नै उक्त प्रक्रिया शुरू भएको दाबी गर्दै कोरोना कहरका बेला निर्णय हुनु संयोग मात्र भएको प्रतिक्रिया दिए। ती योजना कार्यान्वयनका लागि आइतबारमात्र सम्बन्धित निकायलाई अख्तियारी दिइएको छ।
कस्ता छन् योजना ?
पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विनियोजन गरिएको ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बजेटबाट कञ्चनपुर, डडेल्धुरा बैतडी र दार्चुलामा मन्दिर, भ्यूटावर, पार्क र पदमार्ग निर्माण गर्न भनिएको छ।
कञ्चनपुर पुर्नवासमा भानु पार्कमा भौतिक संरचना तयार गर्न २० लाख, गोविन्द गौतम पार्क सौन्दर्यीकरण गर्न १० लाख र दोधारा-चाँदनी पुल सौन्दर्यीकरण गर्न १० लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ।
श्री निवास विद्याधाम पूर्वाधार विकासमा २० लाख, कृष्णपुरमा सिस्ने क्षेत्र हेर्ने भ्यूटावर निर्माण गर्न १५ लाख, महाकाली नगरपालिका-७ मा अतिथि गृह निर्माण गर्न १५ लाख, वैद्यनाथ धाममा ज्येष्ठ नागरिक विश्राम गृहका लागि १० लाख र लिङ्गा पर्यटकीय पूर्वाधारमा १० लाख रुपैयाँ रकम माग गरिएको छ।
यसैगरी, कञ्चनपुरमा बेदकोट-५, बच्छेला वैद्यनाथ मन्दिर जाने पदमार्ग तथा कृष्णपुरको विजयसाल जैविक मार्गका लागि समेत बजेट माग गरिएको छ।
मुलुकमा कोरोना संक्रमण भयावह भइरहेका बेला कार्यकर्ता पोस्नेगरी भैरहेको रकमान्तरलाई मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले निकै अस्वाभाविक ठानेको बताएका छन्।
महामारीमा कार्यकर्ता पोस्ने काम गरेको सार्वजनिक लेखा समितिको आरोप
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति नन्दा बमले सरकारले सबै सामर्थ्य लगाएर कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नुपर्ने बेला जथाभावी योजना बाँडेर कार्यकर्ता पोस्ने काम गरेको आरोप लगाइन्।
‘अक्सिजन अभावमा सर्वसाधारणले अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको यो दुःखद समयमा सरकार योजना बाँडेर कार्यकर्ता पोस्न व्यस्त छ,’ बमले भनिन्, ‘सरकार अहिले जनता बचाउन अग्रसर हुनुपर्छ। महामारीमा वितरण गरेका योजना कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन।’
उनले प्रदेशमा सरकार फेरबदलको चर्चा शुरू भएदेखि जथाभावी योजना वितरण गर्ने काम भइरहेकाले लेखा समितिले छानबिन गर्नेसमेत बताइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।