सुर्खेत : आर्थिक वर्ष सकिँन लाग्दा जेठ मसान्त सम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २६ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म जम्मा २६ दशमलव ९१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो।
कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरूमा दोस्रो चौमासिकको काम नहुनुले पनि बजेट खर्चमा कमी देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। नियमित योजनाहरूको अनुगमन नहुनु, योजना छनौट भएर पनि उक्त योजनाहरूको निरन्तर निगरानी नहुनुले पनि कर्णालीमा वर्षेनी बजेट खर्चमा घटबढ भएको पाइन्छ।
कोभिड महामारीको नाममा बजेट विनियोजन हुनु तर नियमित खर्च नहुनु, तयारी विनाको आयोजनामा बजेट विनियोजन हुनु, त्यस्तै स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने योजनाको बाँडफाँड समयमा नहुनु जस्ता कारणले कर्णालीको बजेट खर्चमा कमी हुँदै आएको हो।
गत आर्थिक वर्षमा सम्झौता भएका कतिपय कार्यक्रम तथा बहुवर्षीय योजनाका कामहरू ढिला सुस्ती हुँदा कर्णाली प्रदेशमा बजेट खर्च एकदमै न्युन भएको पाइन्छ।
३३ अर्बको बजेटमा ९ अर्ब मात्र खर्च
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को कुल ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारमा जेठ मसान्तसम्ममा ९ अर्ब सात करोड ९२ लाख ६२ हजार एकसय ६६ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु तर्फ १४ अर्ब ६७ करोड २२ लाख ३२ हजार मध्ये ४ अर्ब ४१ करोड ४४ लाख ८० हजार खर्च भएको छ। त्यस्तै, पुँजीगतमा १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजार मध्ये ४ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख ८२ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतकी सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
कुन मन्त्रालयले कति बजेट खर्च
बजेट खर्च गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा सबैभन्दा बढी खर्च सामजिक विकास मन्त्रालयले गरेको छ। जस मन्त्रालयले ३५ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। उक्त मन्त्रालयले जम्मा ३ दशमलव ९८ प्रतिशत गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३३ दशमलव २३, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ३१ दशमलव ५८, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८ दशमलव २२ प्रतिशत खर्च गरेका छन्।
त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २७ दशमलव ९४ तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ८ प्रतिशत खर्च प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन्। प्रदेशसभा सचिवालयले ८८ दशमलव ७३, मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ७३ दशमलव ४३, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले २७ दशमलव ५९ र कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले १३ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहलाई दिने विभिन्न अनुदान तर्फ ४२ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ।
गत वर्षको भन्दा यस वर्ष ६ प्रतिशत बढी खर्च
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जेठ मसान्तसम्मको खर्च भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ६६ प्रतिशतले बढी रकम खर्च गरेको छ। अधिकारी श्रेष्ठका अनुसार गत आवको जेठ मसान्त सम्म कर्णाली प्रदेशको खर्च २० दशमलव २५ मात्र भएको थियो। भने चालु खर्चमा २९ दशमलव ८४ तथा पुँजीगत खर्चमा १४ दशमलव ३७ रहेको थियो।
त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात असार महिनामा मात्र १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा करिब ११ अर्बसम्म थप बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ।
५ अर्ब बराबरको राजश्व संकलन
कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को जेठ मसान्तसम्मको राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको रकम ५ अर्ब ९७ करोड १२ लाख ५७ हजार दुई सय ११ रुपैयाँ रहेको सुचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशको आव २०७६/०७७ को जेठ मसान्तसम्मको राजश्व संकलन ४ अर्ब २१ करोड ३९ लाख ३४ हजार चार सय २९ रहेको थियो। गत आर्थिक वर्ष भन्दा कर्णालीमा यस आर्थिक वर्षको जेठ मसान्त सम्म १ अर्ब ७५ करोड ७३ लाख २२ हजार सातसय ८१ रुपैयाँ बढी संकलन भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।