काभ्रे : कोरोना महामारीको दोश्रो लहर चलिरहँदा काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिकामा ‘सेटिङ’ मिलाएर दिनदाहाडै अवैध रुपमा बालुवा उत्खनन् भइरहेको छ।
भुम्लु गाउँपालिकाको क्षेत्रमा पर्ने सुनकोसी नदी (दोलालघाट–बिमिरे) क्षेत्रमा अवैध रुपमा बालुवा उत्खनन् भइरहेको हो। गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने सुनकोसी नदीको किनार (दोलालघाट–बिमिरे) मा बालुवाको टेन्डर आह्वान गरेको थियो।
जसअन्तर्गत आँपघरबगर, आमथलीबगर, बाँधबगर, डुम्रेबगर, पशुपतिबगर, डडुवाबगर, ज्यान्दिबगर र सिलामेबगर गरि आठ ठाउँमा टेन्डर आह्वान गरिएकोमा शुभलक्ष्मी कन्ट्रक्सन लगायतका कम्पनीहरु र त्यहाँ अवस्थित क्रसर उद्योगहरुले टेन्डर हात पारेका थिए। त्यहाँ अवस्थित अधिकांश क्रसर उद्योगहरुसँग समन्वय गरेर बाहिरी कम्पनीहरुले टेन्डर हालेका थिए।
सुनकोसी नदीको बाटो नै परिवर्तन हुने गरि नदीभित्रै मेसिन हालेर बालुवा उत्खनन् भइरहेको छ। एक स्थानीयले उच्च राजनीतिक पहुँचमा प्रशासनदेखि स्थानीय तहसँगको ‘सेटिङ’ मा बालुवाको अवैध उत्खनन् भइरहेको बताए।
भुम्लु गाउँपालिका अन्तर्गत त्रिवेणी, समनान्तर, चोक्कादेवी, कृपाश्री लगायत दर्ता भएका तथा दर्ता नभएका दर्जनौं क्रसर उद्योग तथा वासिङ प्लान्टहरु सञ्चालित छन्। समानान्तर क्रसर उद्योगलगायत केही क्रसर उद्योगहरुले स्थानीय सरकारसँग सेटिङ गरेर बगरहरुमा एकलौटी टेन्डर हात पारेका थिए भने अन्य कम्पनीहरुले पनि ती क्षेत्रका क्रसर उद्योगहरुसँग मिलेर बालुवा उत्खनन् गरिरहेका छन्।
भुम्लुको सबै क्रसर अवैध
भुम्लु गाउँपालिकामा सञ्चालन भइरहेका सबै क्रसर उद्योग तथा वासिङ मेसिनहरु अवैध तथा गैरकानुनी रुपमा काम गरिरहेको भेटिएका छन्।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एवं प्रदेश सरकारबाट जारी नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधिको दफा–३ बमोजिम कायम मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेको उक्त क्रसर उद्योगहरुमा राजनीतिक दलका नेताहरुको संरक्षण छ।
ढुङ्गा गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड–२०७७ अनुसार खानीजन्य पदार्थको उत्खननको लागि स्थानीय तहमा गठित प्राविधिक समितिको सिफारिस बमोजिम तोकिएको निकायबाट अनुमति लिएर मात्रै उत्खनन् गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर त्यहाँका क्रसरहरुले मापदण्डहरु कसैले पनि पालना गरेको देखिदैन।
सुनकोसीको बहाव नै परिवर्तन गरी जेसिभि प्रयोग गरि बालुवा, ढुङ्गाहरु उत्खनन् गरिँदासमेत स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकाय मौन छन्। यदि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेखित शर्त र सीमाभित्र रहि गर्नुपर्ने हुन्छ।
उक्त क्षेत्र विपद् जोखिम संवेदनशील रहेकोले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुमतिबिना उत्खनन् गर्न मिल्दैन तर त्यहाँ विगत लामो समयदेखि सबै काम सेटिङमा चलिरहेको छ।
मापदण्डअनुसार घनाबस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलो मिटर, राजमार्गको पाँच मिटर दूरी भित्रको नदी, सडक पुल तथा झोलुङ्गे पुलको एक किलो मिटर तल र पाँच सय मिटरमाथिको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र संकलन गर्न पाइँदैन। त्यस्तै रोशी गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेको ह्रेन्जेन दोर्जे क्रसर उद्योग लगायतका दर्जनौ क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेका छ भने अवैध नदी दोहन रोकिएको छैन।
प्रशासन र स्थानीय सरकारको संरक्षण
स्थानीय प्रशासन र गाउँपालिकाको संरक्षणमा अवैध उत्खननमा भइरहेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्। सुनकोसी बचाउ अभियानका संयोजक विष्णु उप्रेतीले प्रशासन र स्थानीय सरकारलाई जानकारी गराउँदा कसैले चासो नदिएको बताए।
स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारको मिलेमतोमा उक्त काम भइरहेको उनले आरोप लगाए। ‘विगत लामो समयदेखि यो क्षेत्र जोखिमपूर्ण रहेकोले टेन्डर प्रक्रिया नै रोक्न आन्दोलन नै गरे,’ उनले भने, ‘तर केही राजनीतिका दलका नेताहरुको ठाडो आदेशमा गाउँपालिकाले टेन्डर आह्वान गरेको हो।’
गतवर्ष मङ्सिरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले जिल्लाका ३१ ओटा क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरित, बिना दर्ता सञ्चालित र नदी दोहन नियन्त्रण गर्न सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो।
त्यतिबेला अवैध रुपमा सञ्चालन भएको क्रसर उद्योगहरुलाई केही दिन रोक लगाएर पुनः सञ्चालन गर्न दिएको थियो। अगाडि कुन उद्देश्यले रोक लगायो, पछि कुन–कुन क्रसर उद्योगहरुले के–के मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गर्न दियो भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैसँग छैन।
स्थानीय त यसबारे अनभिज्ञ छन। प्रायजसो नयाँ प्रशासन प्रमुख आउँदा एक पटक सवै क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्ने र केही सम्झौतापछि पुनः सञ्चालन गर्न दिइन्छ।
भुम्लु गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुमनध्वज कुवँरले भने टेण्डर प्रक्रिया अनुसार नै बालुवा उत्खनन् भइरहेको बताए। ‘विकास निर्माणको लागि टेण्डरको बालुवा खनेको हो,’ उनले भने, ‘जसरी बालुवा खनेको भए पनि हाम्रो साथ छ।’
केही दिनअघि मात्र मानिससँगै भौतिक संरचनासमेत बगाउने गरी बाढी आए पनि नदी दोहन भने रोकिएको छैन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।