सम्पन्न हुन अझै दुई वर्ष लाग्ने
सुर्खेत : सुर्खेतस्थित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ४७ प्रतिशत निर्माणकार्य सकिएको छ।
कोरोनाको दोस्रो लहरसँगै भएको निषेधाज्ञाले कारण मजदुर पाउन नै हम्मे–हम्मे भएको थियो। मजदुरको अभावका कारण एक महिना अघि ४३ प्रतिशत काम सकिएको थियो। भने हालसम्म ४७ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको आयोजना निर्देशक हरिनारायण यादवले बताए।
निर्देशक हरिनारायण यादवका अनुसार गत वर्षदेखि पटक पटकको निषेधाज्ञाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी–बबई डाइभर्सन निर्माण कार्यमा मजदुरको अभाव हुँदै आएको छ।
‘आयोजना निर्माणमा २४ सय बढी मजदुर आवश्यक भएपनि हाल ६०० जना मजदुर मात्रै उपलब्ध छन्,’ उनले भने, ‘आयोजनामा ४९ जना कर्मचारी र ९ जना सिभिल इञ्जिनियर हुनुपर्नेमा हाल ३ सिभिल इञ्जिनियरसहित ३४ जना मात्रै कार्यरत छन्। तीव्र गतिमा निर्माण कार्य भइरहेपनि प्राविधिक र मजदुर समस्याले काममा केही ढिलाइ भएको हो।’
१० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लागतमा नेपालमा पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) मेसिन प्रयोग गरी आयोजनाको १२.२० किलोमिटर लामो सुरुङ खदिएको थियो। हाल बाँध तथा पावर हाउस निर्माणको काम जारी छ।
पहिलो र दोस्रो चरण कामको प्रगति हेर्ने हो भने सम्झौता अवधिमै अबको २ वर्षभित्र आयोजनाको काम सकिने अनुमान छ।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार आयोजनाले ४७ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको हो भने वित्तीय प्रगति ३७.५७ प्रतिशत छ। चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै ५० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणलाई तीव्रता दिइएको आयोजनाका निर्देशक हरिनारायण यादवले बताए।
‘यही रफ्तारमा काम गर्न पाए २ वर्षभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जग्गाबाट रोकावट नभएकाले काम तीव्र गतिमा भइरहेको हो।’
उनका अनुसार प्रभावित क्षेत्रका ९७ प्रतिशत परिवारले मुआब्जा पाइसकेका छन्। आयोजनामा पहिलो चरणमा झन्डै ९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको काम भएको थियो भने दोस्रो चरणमा ६ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको काम भइरहेको छ।
आयोजनाको लागत ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। अहिले आयोजना क्षेत्रमा हेडवर्क्स, सर्ज साफ्ट, पेनस्टक र पावरहाउस निर्माणजस्ता काम भइरहेका छन्।
हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माण तथा जडान कार्यमा केही समय लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ। जसमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सिभिल निर्माण कार्यको ३० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
तोकिएको समयमै काम सक्ने सरकारको नीति
त्यस्तै आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गरी बाँके र बर्दियाको ५१ हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने र ६४.८ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ।
लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको आयोजना निर्माण कार्य तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने कर्णाली सरकारले नीति लिएको कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठले बताए।
‘यो आयोजना निर्माणपछि कर्णाली तथा लुम्बिनी प्रदेशवासीलाई फाइदा हुनेछ। कर्णालीवासीले विद्युत सेवा उपभोग गर्नेछन् भने लुम्बिनी प्रदेशका बर्दिया, बाँके जिल्लाका स्थानीयले सिँचाई सेवा उपभोग गर्नेछन्,’ उनले भने, ‘आयोजना निर्माणमा कर्णाली सरकारले पनि आवश्यक सहयोग गर्नेछ। यस्तो गौरवको आयोजना कर्णालीमा निर्माण हुनु भनेको कर्णालीवासीको आर्थिकस्तर वृद्धि हुनु हो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।