देश चलाउने जिम्मेवारी लिएकाहरू गुट चलाउनेमा छन्। केही निश्चित दलका निश्चित नेताहरूको नीजि कम्पनी प्राईभेट लिमिटेड जस्तो गरी कहिलेसम्म देश चल्न सक्छ? विडम्बना गुटसमेत धान्न हम्मेहम्मे परेकाहरूबाट देशको शासन व्यवस्था सञ्चालनको आशामा हामी छौं।
प्रचण्ड र केपी ओलीहरू कम्युनिस्टहरू बीच एकता प्रायोजित रुपमा जुट्यो र पानीको फोका जस्तै क्षणमै फुटेर गयो। जुनसुकै बहाना र उद्देश्यले कम्युनिस्टहरू जुटे र फुटे पनि जनताले सहजै बुझेका छन् कि हाम्रो जस्तो मुलुकमा व्यक्तिवादी चिन्तन र गुटगत राजनीतिले दलहरूको अस्तित्व कमजोर सिद्ध हुँदैछ।
नेकपा एमालेको दुईतिहाइको आफ्नै सरकार ढाल्नलाई एमालेकै नेताहरू विभाजन भए के यो सेटिङ या भागबन्डाको लागि होइन?
एउटै उद्देश्यका निम्ति खडा भएका मधेसवादी दुई दलहरू दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश केपी ओलीले ल्याएका कारण रातारात द्रुत गतिमा एकाकार भए। तर, उनीहरूको एकता पनि टुक्रिएर अहिले राजनीतिक वृत्तमा छरपस्ट भएको छ। फेरि विभाजित भए र अलग-अलग दलमा भए ! के हो सेटिङ या भागबन्डाका लागि होइन?
राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रका मुद्दा बोक्ने परम्परागत चिन्तनलाई मान्यता दिँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा पनि फुट र गुटकै कारणले उभो लाग्न सकेको छैन। यस पार्टीभित्र पनि व्यक्तिवादी चिन्तन गुटबन्दी नै हावी भएको छ। राजावादीहरू नै राजावादीलाई गाली गर्ने, हिन्दुवादीहरू नै हिन्दुवादीलाई गाली गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ। नेपालको राजनीतिमा समविचार राख्नेहरू नै आपसमा लडिरहेको जस्तो देखिन्छ। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेसवादी, राजावादी सबै।
यसैको फलस्वरूप दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरूको चर्को विरोध/ आन्दोलन र असहयोगबाट ढालेर गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्यो। तथापि जनताका समस्याहरू ज्यूँका त्यूँ छन् र ती रहिरहने छन्।
यसबेला कोरोनाले जनता थलिएका छन्। भ्याक्सिन लगाउने जनताको चाहना अधुरो नै छ। सबैलाई भ्याक्सिन पुर्याउने सरकारको बाध्यता र दायित्व पूरा हुन सकेन। गरिबी र बेरोजगारी चरम रूपमा बढिरहेको छ। सेटिङ र भागबन्डाका कारण देशको राजनीति अत्यन्तै तरल अवस्थामा बहन थालिसक्यो।
सरकार बनेको महिना नै नागिसक्दा समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन।
कांग्रेसभित्र नै चरम गुटबन्दी छ। जो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई असहयोग गरिरहेको छ। देउवाले ल्याएको अध्यादेशका आधारमा जसरी नयाँ दलहरू दर्ता भए त्यसरी नै नेपाली कांग्रेस पनि त फुट्दैन भन्न सकिँदैन। यी सबै राजनीति चित्रणका अनुसार दलहरूबाट मात्रै देशको भविष्य सुनिश्चित रहनै सक्दैन। दलहरू र यो व्यवस्थामाथि जनताको विश्वास यसरी क्रमश: खस्कँदैछ।
देशमा भइरहेका आन्तरिक राजनीतिक घटना क्रम र बढ्दो राजनीतिक अराजकता, केन्द्र र प्रदेशमा भइरहेका मनोगत निर्णयहरूको अध्ययन गर्दा देशमा अशान्ति, बेथिति, बाह्य शक्तिको सक्रियता र हस्तक्षेप अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ।
हालै अफगानिस्तानको घटनाले समुच्चा दुनियाँको ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यस घटनाको तरंगले नेपाली राजनीतिमा समेत चर्चा बटुलेको छ। त्यहाँका राष्ट्रपति घानी देश छोडेर भागेको घटनालाई नेपालको माओवादी द्वन्द्वपछि भएको व्यवस्था परिवर्तन र २४० वर्षको विरासत राजसंस्था र जनताका दु:ख -सुखमा सारथि बनी साधारण नागरिकसरह जीवनयापन गरी देशको विकासमा सहयोग पुर्याउँछु भनेर राजा ज्ञानेन्द्र यहीँ बसिरहे।
यस घटनाले राजा के हो र राष्ट्रपति के हो भन्ने बुझ्न अलिकति सहज भएको छ। यसबेला राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको त्यागको समेत सर्वत्र चर्चा भएको छ। अर्को शब्दमा भन्दा हाम्रो देशको राजसंस्था र जनचाहना अनुरूप चल्ने नेपाली राजपरम्पराको मुक्त कण्ठले प्रशंसा भइरहेको छ।
समग्रमा हेर्दा ढल्न लागेको घरमा टेको लगाएर घर थामे जस्तो ग संघीयता, धर्म निरपेक्षता, र गणतन्त्र थाम्ने काम कहिलेसम्म गर्ने? ॐकार परिवारका९४ प्रतिशत जनताले नमानेको धर्म निरपेक्षता जबरजस्ती मान्न बाध्य गराउने? यो पनि कुनै लोकतन्त्र हो?
लोकतन्त्रमा लोकको आवाज जनताको आवाज सुन्नुपर्छ। ९४ प्रतिशत जनताले धर्म निरपेक्ष मान्दिनँ भनेको छ। धर्म निरपेक्षताको आडमा हाम्रो मौलिक धर्म संस्कृतिलाई खतम गरेर धर्मान्तरण बढ्यो भनेर जनताले भनी रहेका छन्।
गणतन्त्र, हाम्रो मुलुकको मौलिकताअनुसार चल्न सकेन। राजसंस्थामाथि धोका भएको छ त्यसबारेमा कुरा गरौं। छलफल र बहस गरौं भनेर जनता सडकमा आइरहेको छ। संघीयताको अवधारणा हाम्रो जस्तो सानो देशमा आवश्यक पर्दैन भनेर जनताले भनिरहेको छ। तर, राज्यले सुन्दैन।
परिवर्तन जनताका लागि हुन सकेन केही निश्चित दल र केहि निश्चित नेताहरूका लागि बाहेक। संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र आएपछिको समयमा जनताले के पाए ? केही नेताहरूको जीवनस्तर उन्नति भयो। त्यसबाहेक मुलुकले दीर्घकालीनरूपमा राजनीतिक अस्थिरता खेपिरहेको छ। यो घट्नेवाला छैन अरू बढ्दै छ।
दल चलाउनका निम्ति, विभिन्न विदेशी शक्ति केन्द्रहरूसँग राजनीतिक दलहरूले गरेका सहकार्य र सम्झौताहरूका कारण नेतृत्वमाथि समयले प्रश्न गर्दैछ। विभिन्न प्रलोभनमा परेर दलहरूद्वारा गरिएका राजनीतिक निर्णयहरूको मूल्य मुलुकको जीवनमा धेरै नै महँगो पर्दछ। राजनीति पहिरोले संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको जग हल्लाइसकेको छ।
पार्टीहरू देशप्रति र जनप्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी जवाफदेही हुनुपर्ने। राजनीति देशको निम्ति हुनुपर्ने, राजनीति जनताको निम्ति हुनुपर्ने हो तर पर्दा भित्रबाट देश चल्दैछ। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। राजनीति देशको निम्ति नभएर पार्टी र निश्चित व्यक्तिका निम्ति भयो। जनतालाई अन्योलमा राखेर मुलुक अगाडि बढ्दैन त्यस्तो भूल कसैले गर्नु हुँदैन।
आजको यो दुरावस्थाको जड दिल्लीमा भएको श्यामशरण मार्काको १२ बुँदे सम्झौता हो। त्यस अघिको अवस्थामा फर्किन सकिएन भने समाधान हुन सक्दैन। अर्काको जालमा परेर १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतालाई कसैले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछ भने त्यो ठूलो भूल हुने छ। व्यक्तिले जित्ने नाममा राष्ट्रले सधैंका लागि हार्नुपर्ने छ। त्यस बखतका नेताहरू केही बितेर गए पनि केही नेताहरू बाँकी छन्। अब ढिलो नगरी देशको राजनीति घटना क्रमलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।
राजनीतिक दल र राजसंस्थाको बीचको मौनता तोडिनुपर्छ। परिवर्तनको दस्तावेज बोकेर राजालाई नारायणीहिटी खाली गरिदिनु पर्यो भन्न जाने कृष्णप्रसाद सिटौलाले संवाद सुरु गर्नुपर्छ दलहरू र राजाको बीचमा! त्यस्तै, बाबुराम, प्रचण्ड, माधव नेपाल र अन्य नेताले यथार्थ धरातलमा टेकेर हिँड्नु पर्छ। कमजोर डुंगामा सयर नगरौं ढुङ्गा पल्टन सक्छ।
राजा र राजसंस्था त गएकै हो भनिँदैछ। तर अब क्रमश दलहरूको अस्तित्व जोखिममा पर्ने अबस्था आएको छ । त्यसैले दुर्घटना हुनु अगावै मिलेर सुरक्षित अवतरण गराउनु बुद्धिमता हुन्छ। किनभने हामी नेपाली हौं र नेपाल हाम्रो हो। हामी मिले कसैले केही गर्न सक्दैन।
भण्डारी विश्व हिन्दू महासंघकी महासचिव हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।