अभिभावक भन्छन्,जिल्लाले सहजीकरण गरिदिनुपर्याे
अभिभावक भन्छन्,जिल्लाले सहजीकरण गरिदिनुपर्याे
काठमाडौं : नेपालमा पुनः दोस्रो लहरको कोभिड-१९ संक्रमण फैलिएसँगै सबै शिक्षण संस्था हालसम्म पनि बन्द छन्। वैशाख १६ गतेबाट जारी भएको निषेधाज्ञा अधिकांश जिल्लामा जारी छ।
निषेधाज्ञाको प्रत्यक्ष मार विद्यार्थीहरूले खेपेका छन्। न उनीहरूले भौतिक कक्षामै उपस्थित भएर पढ्न पाएका छन्, न त आफूले रोजेको स्कूल /कलेजमा नै पढ्न पाएका छन्।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०७७ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा गत साउन २३ गते नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। देशभर करिब पाँच लाख विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्यांकन गरी नतिजा प्रकाशन भएको थियो।
नतिजा प्रकाशित भएसँगै अहिले उनीहरू ‘प्लस टु’ अर्थात माध्यमिक तहको कक्षा ११ र १२ पढ्न कलेज रोजिरहेका/खोजिरहेका छन्।
तर, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न कायम निषेधाज्ञाका कारण उनीहरूले रोजेको र खोजेको कलेजमा पढ्न जान पाएका छैनन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार हाल पनि भक्तपुर, काठमाडौं, ललितपुर र कास्की लगायत देशभरका ५१ भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यहीबीच कलेजहरूमा भर्ना खुलिसकेको छ।
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीका अनुसार शहरमा भन्दा बढी विकट जिल्लाका विद्यार्थीलाई यसले मानसिक समस्या नै दिने गरेको छ।
उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेशलगायत ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी छ, यसले गर्दा विद्यार्थीहरूले आंशिक रूपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पढ्न जान पाइरहेका छैनन्, शहर क्षेत्रमा यस्तो समस्या नरहला, तर ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीले रोजेको कलेज र विषय पढ्न पाइरहेका छैनन्।’
‘जिल्लाले सहजीकरण गर्नुपर्छ’
भण्डारीले विद्यार्थीले खेपिरहेको समस्या हटाउन सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय सरकार र प्रशासनले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। ‘सरकारले कक्षा १ देखि ८ सम्मलाई आधारभूत, ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा र सो माथिका तहलाई विश्वविद्यालयकाे संरचनामा राखिसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर हामी प्लस टु भन्छौँ, त्यसैले सकेसम्म आफ्नै स्थानीय तहमा भएको विद्यालयमा पढ्न विद्यार्थीलाई आग्रह गर्छु।’
विद्यालयमा विज्ञान पढ्न विद्यार्थीले चाहेपनि दक्ष शिक्षक नहुनाले अधिकांश विद्यार्थीले विद्यालय फेर्ने गरेको उनी बताउँछन्। भने, ‘विद्यार्थीमा विद्यालय/कलेज रोजेर पढ्न पाउने अधिकार छ, त्यसैले उनीहरूलाई पीसीआर परीक्षण गरेर भएपनि आवतजावत गर्न जिल्लाले दिनुपर्छ।’
यसो भन्छन् जिल्लाका सीडीओहरू
कोभिड-१९ रोकथाम गर्न निषेधाज्ञा जारी गर्ने र आवश्यकता अनुसार निषेधाज्ञा खोलेर सहजीकरण गर्ने जिल्लाले अधिकार पाएको छ। जिल्ला र स्थानीय तहको समन्वयमा मात्रै कोरोनाका कारण बन्द गरिएको विद्यालय सञ्चालन गर्न पाइनेछ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले जिल्लामा निषेधाज्ञा कायमै भएपनि विद्यार्थीका लागि सहजीकरण गरिरहेको बताए।
भने, ‘निषेधाज्ञा जारी छ, तर पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी सवारीसाधन चल्न दिइएको छ, जसले विद्यार्थी र सर्वसाधारणलाई जुनसुकै कार्यमा सहजता मिलेको छ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक राज नेपालले पनि सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक नलगाएकाले विद्यार्थीहरूलाई कुनै समस्या हुने नगरेको भनाइ राखे। भने, ‘निषेधाज्ञा कायम राखेपनि गाडी चलेका छन्, त्यसैले त्यस्तो यहाँ समस्या छैन।’
त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजया कुमारी प्रसाईंले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा विद्यार्थीलाई जान दिइरहेको सुनाइन्।
‘धेरै भीडभाड नगर्ने गरी सार्वजनिक सवारीसाधन चल्न दिएका छौँ, हाम्रोमा अरू जिल्लाबाट पनि सर्वसाधारण आउन पाउँछन् र जान पनि पाउँछन, पहिला समस्या भएपनि अहिले विद्यार्थी रोकिएका छैनन्,’ उनले भनिन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।