सत्ता परिवर्तनको लक्ष बोकेर सुशासन प्राप्त हुदैन
सत्ता परिवर्तनको लक्ष बोकेर सुशासन प्राप्त हुदैन
जोडजाडको जगमा सत्तारूढ भएको वर्तमान गठबन्धनको सरकारले सदनबाट विश्वासको मत समेत लिएको छ। तर त्यसपछिका ५० दिनसम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुको लज्जास्पद हार र अकर्मण्यता सिद्ध भएको छ।
बहुमतको पक्की सरकार भत्काएर गठबन्धन गर्ने नेताहरु जनताको अविश्वासको घेरामा छन्। सरकारको अपुर्णता गठबन्धनको प्रारम्भिक असफलता हो।
सरकारलाई पूर्णतासम्म दिन नसक्नेहरुले पूर्ववर्ती सरकारलाई किन अपदस्थ गर्यो? गठबन्धन जनता र देशको हितमा हैन र छैन। यो त गठबन्धनका केही नेताहरुको हितमा मात्र छ भन्ने कुराको पुष्टि मन्त्रालयमा केन्द्रीत भागबण्डा र लुछाचुँडीमा प्रमाणित गरेको छ।
सरकारलाई शिघ्रतिशीघ्र पूर्णता सम्म दिन नसक्नेहरुले किन पूर्ववर्ती सरकारलाई अपदस्थ गरे? स्पष्ट नीति ,विधि, योजना र कार्यक्रम बिना सरकार अपदस्थ गर्ने काम गठबन्धनका दलहरूको कच्चो र केटाकेटी काम हो।
सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार संचालनको खाका समेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। भ्रष्टाचारको अदृश्य खाकाका भरमा गरिएको सरकार परिवर्तनले कसरी जनताको उत्थान हुन्छ?
अहिलेसम्म सरकारको र उच्च पदको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुलाई राज्यले निष्पक्ष छानबिन ग-यो भने सबै जेल जान पर्नेहरू नै राज्य संचालनको भूमिकामा रहेका कारण कानून लज्जित छ र न्याय रोई रहेको छ।
न्यायाधीश जस्तो दूधको दूध पानीको पानी गर्ने पदले पनि भ्रष्ट नेताहरुको भ्रष्टाचार जस्तो कुकर्ममा सहयोगी हुनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको शिकार कहिलेसम्म हुने?नेताहरुलाई भ्रष्टाचार गर्ने स्वतन्त्रता दिने व्यवस्था र अवस्था कसरी बहुदलीय शासन हुन्छ? निर्लज्जतापूर्वक पार्टीको कार्यकर्ता न्यायाधीश,पार्टीकै कार्यकर्ता भ्रष्टाचार निवारणको र आयोगहरूको प्रमुख हुने व्यवस्थाले कसरी देशमा सुशासन बहाली हुन्छ? न्याय र कानून कसरी निष्पक्ष क्रियाशील हुन्छ?
न्याय नै हराएको शासन कसरी जनताको शासन हुन्छ। पैसाले किन्ने मन्त्री, माननीय,राजदूत,संवैधानिक अंगका प्रमुख हरुबाट कसरी जनताको पक्षमा काम हुन्छ?यस्तो निकृष्ट र भ्रष्ट शैली पनि प्रजातान्त्रिक हुन्छ?
नेताको चौकिदारीबाट प्राप्त पदले नेताको बफादारी गर्नु स्वाभाविकै हो। नेता प्रति उत्तरदायी पदाधिकारीहरुबाट जनता ठगिने विषय के नौलो हुन्छ?न्याय र कानून मुर्छित भएको देशमा जनता कसरी मालिक हुन्छन्?
नेताहरुको दमन,शोषण र उत्पिडनबाट मुक्ति पाउन जनताले सत्ता परिवर्तनको आन्दोलन हैन अब अर्को राजनैतिक परिवर्तनको सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने अबस्था देखिँदै छ। उत्थानका एजेन्डा बिना जनताको परिवर्तन सम्भव छैन।
सत्ता परिवर्तनको आन्दोलनले बनाएका नेताहरुबाट राजनैतिक आन्दोलन र सुशासनले युक्त नेतृत्व हुन सक्दैन। समयले र वर्तमान आवश्यकताले राजनैतिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको उत्पत्तिको ग-यो भने राजनैतिक आन्दोलनले परिवर्तन ल्याउँला अन्यथा भ्रष्टाचार जन्य परिवर्तनलाई नै परिवर्तनको रुपमा धिक्कार्दै स्विकार गर्नु नेपालीहरुको नियति हुनेछ।
दुई महिनासम्म सरकारलाई पूर्णतासम्म नसक्नेहरुबाट सुशासनको कसरी अपेक्षा गर्ने?सरकारसँग मात्र १५ महिनाको अवधि बाँकी भएकोले २ महिनासम्म पूर्ण आकारसम्म दिन सकेन भने यसले कति नकारात्मक सन्देश दिएको छ?के यसबारे नेपाली काँग्रेस र सत्तारुढ गठबन्धनले सोच्न पर्दैनन्?
कुल समयको २० प्रतिशत बर्बादीको जिम्मेवारी गठबन्धनले लिनुपर्ने कि नपर्ने?यो विषयमा गठबन्धन सधैं अनुत्तरित हुनुपर्ने विषय बन्यो। सबैले कति बढी लुछ्न सकिन्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा राज्य व्यवस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुन्छ?
महामारीको समयमा सरकारले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरु संचालन गर्ने मन्त्रालयको नेतृत्वको व्यवस्था नगर्नु यो राजनैतिक र सामाजिक अपराध पनि हो। सरकार स्वयं अपराधी भयो भने जनताको अवस्था कस्तो हुन्छ? यो ढिलासुस्तीले अब सरकारले पूर्णता पाउने अवधि समेत संविधानमा नै तोक्नु पर्ने हो त !
प्रतिपक्षको नेता पनि सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा सदनमा समेत हस्सी,ठठ्ठा र मजाकको रुपमा प्रस्तुत हुदा गम्भीरतापूर्वक दबाब दिन चुकेकै हो। व्यङ्ग र उखानले सत्ता गयो। अझै व्यङ्ग्य गर्ने कि सरकारलाई दबाब दिने?सधैं आफू पदच्युत भएको कुण्ठा पोख्ने कि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्ने ?
मन्त्रालयहरूलाई यसरी लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन बनाउने कामले सत्तारुढ गठबन्धनले राज्य व्यवस्थालाई गैरजिम्मेवार बनाएको लाञ्छनालाई सधैंका लागि संचित गरेको छ।
शेरबहादुर ,माधव नेपाल,पुष्पकमल दाहाल र उपेन्द्र यादवको तजबिजी अधिकार भित्र यति लामो समयसम्म मन्त्रालयहरूलाई नेतृत्वविहीन बनाएको विषयलाई वर्तमानले मात्र हैन भविष्यले पनि धिक्कार्ने छ।
शेरबहादुर देउवा पाँचौ पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नु भनेको हो। यो वहाँका लागि विगतका कमी कमजोरीहरूको प्रायश्चितको अवसर पनि हो। फेरि यो कार्यकालमा पनि थप विकृति सिर्जना भयो भने प्रधानमन्त्री पद शेरबहादुरका लागि प्रतिष्ठालाई घटाउने कारक बन्ने छ।
यो परिस्थिति गठबन्धनका दलहरु,काँग्रेस र शेरबहादुर स्वयंका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। सरकार संचालनको खाका बिना नै गठबन्धन बन्नु भनेको योजनाविहीनहरुबाट राज्य व्यवस्थालाई शोषण गर्ने गठबन्धनका रुपमा नागरिकले बुझ्दा के अन्यथा होला र?
सरकार,गठबन्धनको स्वार्थ पूरा गर्ने विषय हो कि नागरिकका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्र हो? मन्त्रालय रोज्नेहरूको नियत नै राज्य लुट्ने योजना हो। काम गर्नेहरुले मन्त्रालय रोज्दैनन्। यो भ्रष्टहरूले गर्ने काम हो।
मन्त्रालय रोज्नेहरू एक नम्बरका घुस्याहा हुन। सत्ता परिवर्तन भनेको पहिलेको भन्दा पनि भ्रष्टलाई सरकारमा पुनर्स्थापित गर्नु हो? यस्ता व्यक्तिहरु र पार्टीहरू सरकारमा जानुको अर्थ हो भ्रष्टाचारका गोप्य योजनालाई पूरा गर्ने गलत नियत। सरकारमा जाने मनसाय नै भ्रष्टाचार गर्ने योजना हुनेहरूबाट सुशासन दिन सक्छन्? किमार्थ सक्दैनन्।
यहाँ राजनैतिक परिवर्तनको एजेन्डा बिना सत्ता परिवर्तनका बारम्बार शृङ्खलाहरूले नेपाली जनतालाई सधैं निराश मात्र बनाएको छ। नेपाली जनताका विगतका आन्दोलनहरूले राजनैतिक परिवर्तन नै ल्याउन सकेन सत्ता परिवर्तन मात्र हुदै आएको छ। त्यसैको परिणाम हो सत्तामा हुनेहरु भ्रष्टाचार गरेर धनी भए।
नेताहरु भ्रष्टाचार गरेर धनी हुने व्यवस्थामा जनता गरीब हुने र राज्य टाट पल्टने विषय स्वाभाविक हुन्छ। अहिले त्यै नहुनुपर्ने कर्म बारम्बार भै रहेको छ। राजनैतिक परिवर्तनका माध्यमबाट नेतृत्व गर्नेहरुले बजेट अधिक भएको र भ्रष्टाचारका सम्भावना भएको मन्त्रालय नै आफ्नो भागमा हुनुपर्छ भनेर अड्डी कस्दैनन्।
अहिलेको नेतृत्व सत्ता परिवर्तन गर्नेहरुको हो। हाम्रो समस्या भनेको नै मलाई गृहमन्त्री चाहियो। किन भन्दा गृहमा हुनेहरूलाई ढुकुटी लुट्ने अनुकुल कानून र नियम यसअघि नै बनाएका छन। करोडौंको रकम राज्यकोषबाट आफ्नो कोषमा स्थानान्तरण गर्न नै सबैले गृहमन्त्री हुन मरिहत्ते गर्दछन्।
नेताहरुले मन्त्री ,माननीय,न्यायाधीश ,राजदूत र भ्रष्टाचारका सम्भावना भएका पदहरु बिक्रीवितरण गरेर धनी हुने नियत सिवाय कसैको पनि देश र जनताको हितमा काम गर्ने नियत नै नभएको प्रमाण पनि हो।
यो तीन महिना सरकारले पूर्णता नपाउनुको कारण र परिणाम। नेतृत्वमा हुनेहरुको प्राथमिकतामा जनताका समस्याहरु भन्दा आफ्नो भागमा कति र कसरी बढीभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेर धन जम्मा हुने मन्त्रालय पर्न सक्छ भन्ने चिन्तनले राजनीति गर्नेहरुबाट सुशासनको अपेक्षा गर्नु हाम्रो कमजोरी हो।
साँच्चिकै भन्ने हो भने बहुदलीय व्यवस्थालाई नै हाम्रा नेताहरुले पङ्गु बनाए। असफल बनाए। वर्तमान संविधान नै यिनीहरुले बहुदलीय व्यवस्था विरोधी बनाएको प्रमाणित भयो। बहुदलको मूल्य र मान्यतालाई नै कुल्चने संविधान कसरी बहुदलीय संविधान हुन सक्छ?
एउटा दलबाट निर्वाचित जन प्रतिनिधिले सदनमा आफ्नै पार्टीबाट आफैले निर्वाचित गरेको नेताले विश्वासको मत लिँदा अर्को दलको नेतालाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्थालाई बहुदलीय व्यवस्था भन्नु भनेको जनतालाई ठग्नु हो। यदि यो नै बहुदलीय व्यवस्था हो भने संविधान पूर्णतः फेल भयो। दलीय मर्मलाई कुल्चेर कसरी दलीय शासन हुन्छ?
बहुदलीय व्यवस्था अनुशासनहीन व्यवस्था हो भन्ने प्रमाण पनि हो फ्लोर क्रस गर्न पाउने संवैधानिक प्रावधान। यस्तो व्यवस्थालाई बहुदलीय व्यवस्था हो भन्नु त जनताको आँखामा छारो हाल्नु हो।
अहिले गैर बहुदलीय मर्यादाका आधारमा सत्तारुढ हुनेहरुले के बुझ्नुपर्छ भने यो बुढी मर्नु भन्दा काल पल्कने विषय अत्यन्तै गम्भीर छ। यसको दूरगामी प्रभावले भोलि कसैलाई छोड्दैन। यसले अनुशासनहीनता र अराजकताको विजारोपण भएको छ। यो बहुदलीय व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि दुर्भाग्य हो।
निकट भविष्यमा अर्को आन्दोलनको पूर्व संकेत हो भन्दा पनि अन्यथा हुन्न। अध्यादेशको दुरुपयोगको एजेन्डाका कारण पूर्ववर्ती सरकार अपदस्थ अध्यादेशको विपक्षमा बनेको गठबन्धन पनि फेरि अध्यादेश युगमा फर्कियो भने हिजोको विरोध त स्वार्थ र सत्ता लिप्सा हो भन्ने विपक्षीको आरोपको उत्तर सरकारसँग छ?
अहिले एक महिना पनि नबित्दै फेरि यो सरकारले पनि करिव उस्तै शैलीमा अध्यादेश ल्याएको घटनाले पूर्ववर्ती सरकारलाई हिजो लगाएको आरोप र लाञ्छना त माथि फर्केर थुके जस्तै हैन र ?
भ्रष्टाचार, विधि हीनता , संविधानको अपव्याख्या र प्रयोगले बहुदलीय शासन सधैं संकटको भुमरीमा छ। जनताको उत्थानका लागि ल्याएको व्यवस्था नै संकटमा हुदा जनताका हक र अधिकारहरुको के अवस्था होला? बहुदलीय व्यवस्था भ्रष्ट र विधिविहीन व्यवस्था हैन। यसलाई हाम्रो नेतृत्वले बाँदरको हातमा नरिवल बनाए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।