द मोर थिङ्स चेन्ज, द मोर दे रिमेन द सेम।
छैटौँ संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट ९०३ थान मानपदवी, अलङ्कार र पदकहरू प्राप्त गर्ने यो देशका अतिविशिष्ट, विशिष्ट र महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूको नामावली प्रकाशित भइरहँदा म आफ्नै देशको निकट इतिहासतिर पो फर्किन चाहन्छु। किनभने वर्तमान आशलाग्दो नभएपछि भविष्य कुहिरोको काग हुन्छ, त्यतिबेला फर्किने विगततिरै त हो।
करिब तीन करोड जनसंख्याबाट छानिएका, नेपाल र नेपालीका लागि हामी औसत रैतीभन्दा धेरै उल्लेख्य ‘योगदान’ गरेका व्यक्तित्वको सूची प्रकाशित भइसकेपछि सूचीमा परेका र नपरेका कैयौँ व्यक्तिको कोकोहोलो पनि यिनै कानले सुने।
राज्यप्रदत्त सम्मान स्वीकार गर्नेभन्दा अस्वीकार गर्नेहरूका चर्का अभिव्यक्ति पनि सुनियो। लाग्यो‚ कतै उहाँहरूले आ-आफ्नो पेशा, व्यवसाय, क्षेत्रमार्फत नेपाल र नेपालीका लागि गरेको योगदानको अधिमूल्यन गर्नुभएको त होइन?
साँच्चै विशिष्ट किसिमको योगदान गर्नुभएको भए त पुलिट्जर, नोबेल, म्यागासेसेजस्ता अझ बढी प्रतिष्ठित पुरस्कार पाइहाल्नुहुन्थ्यो होला नि, होइन र?
आ-आफ्नो क्षेत्रमा योगदान गरेर यहाँहरूले रैतीले जिउनेभन्दा उच्चस्तरको जीवन जिउनु भएकै छ। सादा जीवन, उच्च विचारको पक्षमा उभिएरै पनि सादा विचारसहितको उच्च जीवन बाँचिरहनुभएकै छ।
राज्यबाट पाइनेसम्मका सुविधा लिइरहनुभएकै छ। त्यही एउटा पदक, अलङ्कार, मानपदवी ग्रहण नगर्दैमा के फरक पर्छ र भन्या? कि यहाँहरूलाई पनि सार्वजनिक खपतका लागि, लोकप्रियताका लागि लघुनाटक मञ्चन गर्न मन लाग्या हो? बुझ्नै सकिएन।
आलेखको आरम्भमा उद्धृत उद्गार फ्रेन्च पत्रिका ‘ल फिगारो’का सम्पादक तथा युरोपको मध्यकालीन इतिहासका अध्येता जाँ बाप्टिष्ट अल्फोन्से करको हो। फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिपछि जनताको आशामा तुषारापात भएपछिको पृष्ठभूमिमा यो अभिव्यक्ति आएको बुझ्न कठिन छैन।
प्रकटमा राजनीतिक क्रान्ति र उथलपुथलले ठूलाठूला परिवर्तन ल्याएको देखिए पनि आमनागरिकको जनजीविकाको तहमा खासै धेरै परिवर्तन ल्याउँदैन। शासकहरूको ढर्रामा, कार्यशैलीमा बढीमा मात्रात्मक सुधार हुने हो, नेताहरूले सपना देखाएजस्तो आमूल परिवर्तन आउने होइन।
रैतीले क्रान्तिका लागि, परिवर्तनका लागि रगत, पसिना, आँसु बगाए पनि, सर्वस्व गुमाए पनि यथास्थिति कायमै रहिरहन्छ कतिपय नेपाली सञ्चारमाध्यमले इंगित गर्ने गरेका ‘भुइँमान्छे’को जीवनमा। भुइँमान्छे नाम दिएर सर्वसाधारणको अवमूल्यन गरेको अनि नेताहरूलाई चाहिँ शिरमा चढाएर राखेको ज्यादै नमिठो लाग्छ, तर गर्ने के?
रैतीलाई आफ्नो आधा पेट काटेर उठाइएको करबाट बनेको दरबारमा बसी रजगज गरेको परम्परागत शक्ति बहिर्गमित भएर नयाँ शक्ति दरबार पस्दैमा के नै फरक पर्छ र? जबसम्म उनीहरूले प्रतिफल पाउन थाल्दैनन् तबसम्म परिवर्तनको अर्थ रहँदैन।
उनीहरूलाई राज्य शक्तिको दृश्य स्रोत नारायणहिटीबाट बालुवाटार र रहलपहल शीतल निवासमा स्थानान्तरण भए पनि वास्तविक शक्ति त दिल्ली दरबारमा स्थानान्तरित भएको आम मानिसको बुझाइ गलत छैन भन्ने हेक्का दिलाउन बाँकी नै छ।
अहिलेको विश्व परिवेशमा दिल्ली दरबार भनेको दिल्ली दरबार मात्र होइन, वासिङटन दरबार र केन्सिङटन दरबारको संयुक्त रूप हो भन्ने बुझ्नु पर्छ।
युद्धका सबै नियम उल्लंघन गर्दै पानीको आपूर्तिसमेत बन्द गरी युद्धरत नेपालीलाई वि.सं १८५७ को नेपाल–अंग्रेज युद्धमा घुँडा टेकाई नेपाललाई छिन्नभिन्न बनाउने शक्तिका बारेमा नयाँ पुस्ताका नेपालीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ।
मुलतः त्यही आततायी शक्ति र त्यसको उत्तराधिकारीले नै हाम्रो घाँटी अठ्याइरहेको छ अहिले पनि। त्यही शक्तिका मतियारहरू नै अहिले नेपालको सत्तामा छन् भन्नेसम्मको युगदृष्टि २१ औँ शताब्दीका नेपाली रैतीमा नहोला र?
प्रायोजित पात्रहरू अघि सारेर गरिएको क्रान्तिपछि केही नेताहरूको मुहार फेरिन्छ। जीवनस्तर उकालो लाग्छ। भागबण्डावाद मौलाउँछ। नेताहरूका केही नातापाता र आसेपासेहरूले अकूत सम्पत्ति कमाउने अवसर पाउँछन्। बस् त्यत्ति त हो क्रान्ति भनेको, राजनीतिक परिवर्तन भनेको, होइन र? नेपालीले ७ दशकदेखि भोग्दैआएको यथार्थ यही भएको छ।
हंग्री पिपल आर इजिली लेड। अर्थात् भोका मान्छेहरूलाई सजिलै आफ्नो पछि लगाउन सकिन्छ।
हजार-पाँच सयका केही ब्यांकनोट, सित्तैमा शहर भ्रमण, पशुपतिनाथ, स्वयम्भुनाथ, गुह्येश्वरीको दर्शन, खानाखाजाको प्रबन्ध आदि गरेर पनि दूरदराज र सीमापारिबाटै पनि ठूलै भीड जम्मा गर्न सकिन्छ/सकिँदो रहेछ भन्ने राजनीतिक दलहरूले सञ्चालन गरेका विगतका आन्दोलनले देखाएकै छन्।
जुलुसको अग्रभागमा तैनाथ हुनेको माग अलि बढी, मध्यभाग सम्हाल्नेको त्योभन्दा कम र अन्तिममा हुनेको त्योभन्दा नि कम हुनु सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार नै हो। यसमा दलहरूलाई दोष दिने ठाउँ नै कहाँ छ र?
वास्तवमा यस्ता कार्यक्रमहरू राज्य सञ्चालित कतिपय कार्यक्रमभन्दा बढी समतामुलक र प्रजातान्त्रिक हुन सक्छन् किनभने यी कार्यक्रममा सहभागी हुन खासै कुनै पहुँच चाहिँदैन, कसैको सिफारिस चाहिँदैन। नेताविशेषको आफ्नो मान्छे पनि हुनुपर्दैन।
प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमले गर्न नसकेको, गरिबी निवारण कोषले गर्न नसकेको गरिबी निवारण केही हदसम्म यस्ता कार्यक्रमले गरिदिएछन् भने कुनै आश्चर्य हुने छैन।
दलको झोला भिराइदिने। बजारबाट हप्ता उठाएर बाँच्न सिकाइदिने। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयमा अध्ययन होइन, राजनीति गर्न सिकाइदिने, तिनलाई लठैत उत्पादन कारखाना बनाइदिने, विभिन्न विषयका विभाग जलाइदिने, पुस्तकालय जलाइदिने अनि अग्निका कथा मञ्चन हुने नाट्यशाला तयार गरिदिने। होइन र?
अध्ययन किन चाहियो, चिन्तनमनन किन चाहियो, देशका लागि १०० वर्षको योजना किन चाहियो? आखिर यो युगमा यस नालायकतन्त्रका लागि हामीलाई एउटा नाम मात्रको ‘तारणहार’ चाहिएको न हो। जसका चरणकमलमा सर्वस्व अर्पेर अनि आँखा चिम्लेर कहालीलाग्दो भीरतर्फको यात्रा तय गर्न सकियोस्।
हामीलाई चाहिएको त्यस्तो एउटा दल न हो। जसलाई मत दिएर सत्तामा पुर्याएपछि पाँच वर्षसम्म ‘चैनको निद’ निदाउन पाइयोस्। प्रजातन्त्र, मानवाधिकार, समानता, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार जस्ता उच्च आदर्श हामीलाई चाहिएको हो र?
यी उच्च आदर्श चाहिएकै हो भने किन हामीले पटकपटक देश र रैतीविरुद्ध अपराध गर्ने तिनै दल र नेताहरूलाई सत्तामा पुर्याउँथ्यौँ होला र? अनि किन यो भूस्वर्ग खुरुक्क तिनै घृणायोग्य पात्रहरूलाई सुम्पेर युरोप, अमेरिका, अफ्रिका, एशियामा योग्यतानुसारका सबैले छाडेका ‘थ्री डी’ लगायतका कामहरू खोज्दै भौँतारिइरहन्थ्यौँ होला र?
ललितानिवास काण्ड, सुन काण्ड, वामपन्थी दलको एकता र विभाजन काण्ड, यती काण्ड, ओम्नी काण्ड, महाकाली तुइन प्रकरण, एमसिसी प्रकरण लगायतका विषयका कारण यो व्यवस्थाले अलोकप्रियताको सगरमाथा छुन खोज्दै छ।
पञ्चायतकालमै पनि राष्ट्रबाट सम्मानित हुनेहरूको सूचीमा नातागोताहरू, हुकुम–प्रमाङ्गीतन्त्रका प्रियपात्रहरू, आसेपासेहरू र उद्योग, व्यापार, व्यवसाय क्षेत्रका विवादास्पद पात्रहरू नहुने कुरै भएन। अहिले त ‘करछलीविज्ञ’ नै सम्मानित भएका समाचारहरू समेत आइरहेका छन्।
पदक, मानपदवी र अलङ्कार पाएपछि यी सबै पात्रहरूका कुकृत्य सदर भएको मानिने नै भयो।
जसोतसो यो अभ्यासको बचेखुचेको इज्जत ढाकिदिनका लागि तल, माथि वा बीचमा केही निष्कलंक व्यक्तित्वहरूलाई दोस्रो, तेस्रो वा चौथो दर्जाको पदक भिडाइदिने गरिन्थ्यो ‘पञ्चायती प्रजातन्त्र’मा।
यो व्यवस्था पनि धेरै काल टिक्दैन कि? यस्तै आशंका गरिँदै छ। तर यसमा हामीले खुशी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, किनभने देश अस्थिर हुँदा, अशान्त हुँदा सबैभन्दा धेरै दुःख पाउने रैतीले नै हो।
नयाँ व्यवस्था ल्याउँदैमा रामराज्य स्थापित भइहाल्ने पनि होइन। शासनसत्तामा आउने उनै लुइ चौधौँजस्ता आफूलाई नै राज्य ठान्ने पात्रहरू नै हुन्, कतिपय राजनीतिबाट कहिल्यै अवकाश नलिने वरिष्ठ भ्रष्ट नेताहरूसमेत त्यो भीडमा हुने नै छन्।
त्यसैले परिवर्तन आफैबाट शुरू गरौँ। प्राचीन ग्रन्थहरूमा वर्णित रामराज्य, प्लेटोले कल्पना गरेको आदर्श राज्यको खोजी गर्दै गरौँला।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।