हेटौंडा : सहलगानीका लागि संघीय सरकारले सहमति नदिँदा बागमती प्रदेशको गौरवको आयोजना मानिएको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण अलपत्र परेको छ।
सर्वसाधारणको करौडौं रूपैयाँ परिसकेको सुरुङमार्ग निर्माणमा संघीय सरकारले सह–लगानीका लागि सहमति नदिँदा सुरुङ निर्माण अलपत्र बनेको हो।
प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने भनिएको सुरुङमार्गमा संघीय सरकारले चासो दिएको छैन भने प्रदेश सरकारको पनि त्यति प्राथमिकतामा परेको छैन।
संघीय सरकारको अनुमति पर्खिँदा बागमती प्रदेशको गौरवको आयोजना मानिएको सुरुङमार्ग प्रदेश सरकारको योजनामा मात्रै सीमित बनेको छ।
बागमती प्रदेश सरकार गठन भएदेखि बर्सेनि प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गौरवको आयोजनाको रुपमा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गलाई राख्दै आए पनि निर्माण भने हालसम्म सुरु हुनसमेत सकेको छैन।
प्रदेश सरकार बनेको ४ वर्ष हुनै लाग्दासमेत सुरुङ मार्ग निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।
निजी क्षेत्रले गरेन काम
उसो त भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड नामक निजी कम्पनीले २०६९ सालमा शिलान्यास गर्दै मकवानपुरका जनताबाट सेयरबापत् रकम संकलनसमेत गरेको थियो। तर सो कम्पनीले सुरुङ मार्ग निर्माणको कुनै काम नै गरेको छैन।
कम्पनीका सञ्चालक कुशकुमार जोशी, सिद्धिलाल श्रेष्ठ र एमाले नेता सुवासचन्द्र ठकुरीसमेतले सुरुङ मार्गलाई देखाएर वर्षौँअघि स्थानीय जनताबाट करिब ३१ करोड रूपैयाँ संकलन गरेका थिए।
तर वर्षौं बितिसक्दा समेत न सुरुङ मार्ग निर्माण सुरु भयो, न सुरुङ मार्गको सपना बाँडेर जनताबाट उठाएको करोडौं रकमको हिसाबकिताब छ।
पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले संघीय सरकारसँग गरेको सम्झौताअनुसार सो सुरुङ मार्गमा जनवरी २०१७ देखि नै सवारीसाधन सञ्चालन भइसक्नु पर्ने थियो।
तर हालसम्म सुरुङमार्ग निर्माण कार्य सुरु पनि हुन सकेको छैन।
संघ र प्रदेश सरकार पनि 'भ्यागुताको धार्नी'
संघ र प्रदेश सरकारले पनि सुरुङमार्ग बनाउने भने पनि यसतर्फ पहल नगर्दा सुरुङ मार्ग निर्माण एकादेशको कथा जस्तै बन्न पुगेको छ।
आयोजना निर्माणमा सहकार्य गर्न संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरे पनि काम गरेको छैन।
प्रदेश सरकारले पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग नामकरण गरेर निर्माणको तयारी थालेको ३ वर्ष भइसकेको छ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमबाट बागमती प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रुपमा पोष्टबहादुर बोगटी भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनलगायत काम गर्दै आएको छ।
बर्सेनि बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेको भए पनि निर्माणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन।
विनियोजित बजेट पनि खर्च हुँदैन
अघिल्ला आर्थिक वर्षमा झैँ ०७७/७८ मा पनि प्रदेश सरकारले यो आयोजनाका लागि विनियोजन गरेको १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेन।
सुरुङ मार्गको लागि छुट्याएको बजेट अन्य निर्माण कार्यमा खर्च गरे पनि करिब ३५ करोड रूपैयाँ भने फ्रिज भएको थियो।
प्रदेश सरकारले चालु आवमा पनि सो आयोजनाका लागि ७५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
संघीय सरकारसँगको सहलगानीमा कुल २० अर्ब लागतमा प्रदेश सरकारले सो सुरुङ मार्ग निर्माणको योजना अघि सारेको हो।
प्रदेश सरकारले सो सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजनासमेत स्वीकृत गरिसकेको छ।
सो सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि रकम विनियोजन गरेको थियो।
चालु आवमा भने संघीय सरकारले सो योजनाका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छैन।
प्रदेश सरकारको पनि ताल उस्तै
कुल ३ दशमलव २ किलोमिटर लम्बाइको सो सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि बागमती प्रदेश सरकारले छुट्टै कार्यालय नै स्थापना गरेर काम अघि बढाएको छ।
एक वर्षअघि प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुँयालले सुरुङ मार्गको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए।
सुरुङ मार्ग निर्माण हुँदा हेटौँडा–काठमाडौंको यात्रा करिब २ घण्टामा गर्न सकिने छ।
निजी क्षेत्रको नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले हेटौँडा–भीमफेदी–कुलेखानी–काठमाडौं सुरुङमार्ग बनाउन संघीय सरकारसँग लिएको अनुमति खारेज गर्न बागमती सरकारले पहिले नै पत्राचार गरिसकेको छ।
संघले जवाफ दिएन : प्रदेश
बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रवक्ता नविन सिंहले संघीय सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित नगर्दा निर्माण प्रक्रिया रोकिएको बताए।
उनका अनुसार सुरुङ मार्ग निर्माणमा सहमति र सहलगानीका लागि बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर गत वर्ष नै अनुरोध पत्र पठाएको थियो।
तर, हालसम्म पनि संघीय सरकारबाट सो अनुरोधपत्रको जवाफ नआएको सिंहको भनाई छ।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट पहल गरे पनि संघीय सरकारले सहमति र सहलगानीको कुनै पहल नगर्दा स्रोत सुनिश्चितता हुन नसकेको र काम रोकिएको उनले बताए।
सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया सम्पन्न भएपनि प्रदेश सरकारको एकल प्रयासले मात्र सो आयोजना सम्पन्न नहुने भएकाले संघीय सरकारको सहलगानी महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। सहमति नआएसम्म टेन्डरलगायत प्रक्रिया अघि बढाउन सम्भव नरहेको सिंहले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।