काठमाडौं : सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट निजामती कर्मचारीलाई तलब सुविधासहितको १० दिने पर्यटन बिदा दिने योजना अगाडि सार्यो। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९)का कारण करिब दुई वर्षदेखि सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प भए।
कोरोनाको सबैभन्दा बढी असर देशको ठूलो आर्थिक हिस्सा ओगटेको पर्यटन क्षेत्रमा देखियो। बाह्य पर्यटन ठप्प भएको अवस्थामा आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न भन्दै सरकारले उक्त योजना अगाडि सारेको थियो।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न अगाडि सारेको योजना ४ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि घुम्ने समय अहिले हो।
सरकारको योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा निजामती कर्मचारीले घुम्ने अवसर गुमाउने अवस्था आएको पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले बताए।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा निजामती कर्मचारीलाई १० दिन ‘पर्यटन बिदा खर्च’ दिने नीति अघि सारेका थिए।
बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६६ मा ‘आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबर रकम सहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइने’ उल्लेख छ।
जसका लागि आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै काम गर्दै आएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। पर्यटन बिदाको कार्यविधि तयार पारी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेम सुवेदीले जानकारी दिए।
जसका लागि आवश्यक पर्ने बजेको विषयमा चरणमा छलफल भइरहेको छ। उनले भने, ‘पर्यटन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबीच बजेटका विषयमा छलफल भइरहेको छ।’
अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट पास भएर आउनेबित्तिकै यो योजना कार्यान्वयनमा आउने सुवेदीले बताए। अर्थ मन्त्रालयबाट निर्णय आएपछि कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नेछ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेपछि यो योजना कार्यान्वयनमा आउनेछ।
कार्यविधिमा के छ ?
पर्यटन मन्त्रालयले यससम्बन्धी खाका ‘पर्यटन काज निर्देशिका २०७८’ तयार पारेको छ। यसमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले सहयोगीका रूपमा काम गर्नेछन्।
योजनाअन्तर्गत निजामती कर्मचारीसहित एकजना सदस्य १० दिनसम्म पर्यटन बिदामा जान पाउने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए।
‘घुम्न जाने कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक सुविधा दिइनेछ’, उनी भन्छन्, ‘साथमा गएको कर्मचारीले पनि उही सुविधा उपयोग गर्न पाउनेछ। खर्च सरकारले व्यहोर्नेछ।’
पर्यटन काजमा जान इच्छुक कर्मचारीले कार्यरत कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखले आलोपालो गरेर घुम्न पठाउने व्यवस्था गर्नेछ। घुम्न जाँदा कर्मचारीले कार्यालय रहेको जिल्ला, ससुराली र स्थायी ठेगाना रहेको जिल्ला छान्न पाउने छैनन्।
घुम्न जाने कर्मचारीले सरकारी सवारीसाधन लिएर जान पाइँदैन भने सरकारी आवासगृहमा पनि बस्न पाउने छैनन्। कर्मचारीले भ्रमणबाट फर्केको ३५ दिनभित्र भ्रमण प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ। कर्मचारी घुम्न पठाउँदा कार्यालयको काममा बाधा नपुग्ने गरी पठाउनु पर्नेछ।
‘पर्यटन काज निर्देशिका २०७८’ कार्यान्वयन भएपछि वार्षिक ९० हजार निजामती कर्मचारी देशका पर्यटकीय गन्तव्यमा पुग्नेछन्। यो कार्यक्रमले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा राहत पुर्याउने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्।
कार्यान्वयनमा किन भयो ढिलाइ?
कोरोनाका कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले पर्यटन बिदा अगाडि सारेको थियो। सरकारको योजनाले उत्साहित बनेका पर्यटन व्यवसायी अब निराश हुने अवस्था आएको छ।
सरकारले पर्यटन बिदा बजेट वक्तव्यमै उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनेमा आशंका रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजाल बताउँछन्।
एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्दा कार्यान्वनमा ढिलाइ भएको उपाध्यक्ष रिजालको भनाइ छ। उनले भने, ‘योजना अगाडि सारियो, अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको व्यवस्था छैन। त्यसकारण यो कार्यान्वयन हुनेमा शंका पैदा भएको छ।’
कार्यक्रम कार्यान्वयन भए मुलुकमा आन्तरिक पर्यटनको संख्या स्वतः बढ्ने देखिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।