स्थानीय तहको निर्वाचन गरिहालौँ, संघ र प्रदेशबारे छलफल गरौँला : नेम्वाङ
स्थानीय तहको निर्वाचन गरिहालौँ, संघ र प्रदेशबारे छलफल गरौँला : नेम्वाङ
काठमाडौं : स्थानीय तह निर्वाचनको बहसले नेपाली राजनीति तरल बनिरहेको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाचन आयोग र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले मिति तोक्न दबाब दिएपछि राजनीति तरंगित भएको हो।
यद्यपि सत्ता गठबन्धनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनबारे एकमत बन्न नसक्दा चुनावको मितिबारे अलमल भइरहेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुईपटक विघटन गरेको संसद् पुनःस्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफ्नो 'स्वार्थ केन्द्रित' भएर गठबन्धन चलाइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री बन्न गठबन्धनको हात समातेका देउवालाई अहिले त्यही गठबन्धनले पार्टीभित्र विवादित मात्र बनाइरहेको छैन, गलपासो भइरहेको छ।
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई ताकेता गरिरहेको छ। तर पार्टीभित्र चर्को दबाब झेलिरहेका प्रधानमन्त्री देउवा अहिले पनि अन्योलमा छन्। एमालेसँग पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा एक्ला एक्लै निर्वाचनमा जाँदा कमजोर बन्छौँ भन्नेमा प्रचण्ड–माधव स्पष्ट छन्।
निर्वाचन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको एमाले ताजा जनादेश भन्दै निर्वाचनमा जान तम्तयार छ। यही बिषयमा नेकपा एमाले उपाध्यक्ष तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँग थाहाकर्मी रमेश पराजुलीले गरेको कुराकानीः
सत्ता गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐन र संविधान बाझिएको निश्कर्ष निकालेको छ,यसलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ?
अहिले आएर स्थानीय तह सम्बन्धी कानुन संविधानसँग बाझियो भन्ने सत्ता भित्रको केही साथीहरुको विशेषत: गठबन्धनका साथीहरुको तर्क एकदमै हाँस्यास्पद छ। यसको कुनै आधार र अर्थ छैन।
म के कुरा प्रष्ट गर्न चाहन्छु भने यो कानुन अहिले सरकारमै भएका साथीहरुको पहल र कदममा भएको हो। उहाँले त्यसलाई कार्यान्वयनमा उहाँहरुले नै लैजानुभएको छ। २०७४ को चुनाव यही कानुन अनुसार भएको हो।
 | स्थानीय चुनाव : प्रचण्ड-माधवको स्वार्थ मिल्यो, गठबन्धनको 'दबाब'मा देउवा ! |
हामीले राम्रोसँग सहयोग पुर्यायाैँ। त्यसमा हाम्रो अनेकौं प्रश्न हुँदाहुँदै पनि हामीले कार्यान्वयनमा सहयोग गरेका हौँ। अब अहिले आएर निर्वाचनको मुखमा पुगेर त्यही पक्षका साथीहरु निर्वाचन सार्नको लागि निहुँ बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरुको अहिलेको तर्क निर्वाचन सार्न या नगर्नका लागि गरिएको मात्रै हो।
भनेपछि उहाँहरुले राखेको तर्कमा स्वार्थ बाहेक अरु केही अप्ठेरो छैनन् त?
उहाँहरुको के कारण छ, थाहा छैन। स्वार्थको कारण निर्वाचन नगर्न लाग्नुभएको जस्तो देखिन्छ। संविधान र कानुन प्रष्ट छ। कुनै पनि तहलाई खालि नराख्ने धारणा बनाएर संविधान र कानुन निर्माण गरेर उहाँहरुले नै लागू गर्नुभएको हो। अहिले यो तर्क राख्नुको आधार छैन।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि जेठ ५ गते नै सकिन्छ भनेर निर्वाचनको मिति तोक्न दबाव दिँदा सरकार मौन छ नि !
कतिपय कुरामा निर्वाचन आयोगका सन्दर्भमा विगतमा हाम्रो पनि फरक खालको दृष्टिकोण रहेको हो। त्यसलाई हामीले सार्वजनिक रुपमै भन्यौँ। तर, हामीले संवैधानिक निकायले गर्ने निर्णयलाई आफ्नो विमतिका बीच मानेर आएका छौँ। मैले पहिले पनि संकेत गरिसकेँ स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गर्ने काम भयो।
हामी कानुनको शासन मान्ने भएकाले त्यसलाई स्वीकार गरेरै आयौँ। अहिले सरकारले निर्वाचन आयोगले गरेको सिफारिसको आधारमा चल्नुपर्ने हो। तर, जुन ढंगले अहिले सरकार चल्न खोजिरहेको छ। वास्तवमा ठिक छैन। त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ।
सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अगाडि गर्ने बहस पनि चलाएको छ, त्यो संवैधानिक हुन्छ त?
आफै उहाँहरुको कुरा कति तर्कपूर्ण र गम्भीर छ भन्ने हुन्छ। म त धेरै टिप्पणी गर्न पनि चाहन्न। दुई-दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर उहाँहरुले त त्यसलाई प्रतिगमन भन्नुभयो। त्यसका विरुद्ध आन्दोलन गछौँ भनेर गर्न हुने नहुने सबै गर्नुभयो।
उहाँहरु सर्वोच्च अदालतसम्म जानुभयो। अदालतले उहाँहरुको कुरा सुनेर पुनःस्थापित गर्दियो। पछिल्लो समय त अहिलेको सरकार नै स्थापना गर्यो। त्यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अहिले नै गर्ने बैशाखमै गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ।
उहाँहरुको कुरालाई देश र जनताले कति गम्भिरतापूर्वक लिनुपर्ने हो। हिजो त उहाँहरु एक दिनपनि प्रतिनिधि सभा टुंग्याउनु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। तर, आज अचानक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने स्थानीय तहको सार्छौँ भनेर के आधारमा भन्नुहुन्छ?
तपाईंले केपी ओली सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन नै सही थियो भन्न खोज्नुभएको हो?
अब म त्यसरी तर्क गर्न चाहन्न। एउटा कुरा त प्रष्ट छ नि ! हिजो प्रतिगमन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भन्नुको अर्थ केपी ओली सरकार र ओलीविरुद्ध लगाएका आरोपहरू छन् नियतसम्बन्धी आरोप अब जनताको सामु उठाउने अवस्थामा उहाँहरु रहनुभएन।
मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने अबको निर्वाचन समयमै गर्नुपर्नेमा नगरेर अचम्मको तर्क गरिराख्नुभएको छ। आफैंले प्रतिगमन भनेको बाटोमा उद्दत हुनुहुन्छ। त्यो कस्तो खालको तर्क हो। उहाँहरुले देश र जनताको सामुन्ने भन्नुपर्छ कि पर्दैन?
तर, यो तर्क गर्दै बसियो भने स्थानीय तहको निर्वाचन त बिग्रनसक्छ। कानुन र संविधान अनुसार निर्वाचन आयोगको सिफारिस अनुसार गरिहालौँ। जहाँसम्म अन्य निर्वाचनको बिषयमा छलफल गरौँ। छलफलमा आफ्ना कुरा राख्न हामी तयार नै छौँ।
गठबन्धनका नेताले संविधानको धारा २२५ लाई टेकेर कार्यकाल सकिएको ६ महिना भित्र निर्वाचन सार्न सकिन्छ भनिराखेका छन् नि !
मैले सुरुमै भने उहाँहरुको कुरा हाँस्यास्पद छ। उहाँहरुको व्यवहारको कुरा बताइसकेँ। उहाँहरुले संविधानको धारा २२५ र २१५ लाई एकैठाउँमा राखेर अहिले पनि हेरे हुन्छ। एउटा २१५ हामीले जुन भनिरहेका छौँ। हाम्रो संविधानले ५ वर्ष अगाडि नै निर्वाचन गरेर खाली नहोस् भन्ने परिकल्पना गरेको छ। जस्तो अहिले पनि हेर्नुस् न राष्ट्रियसभाको निर्वाचन। हामीले कहिले गर्यौँ।
राष्ट्रियसभा सदस्यको म्याद सकिन अझै थोरै समय भने पनि छ। संविधानसभाले राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहलगायत जनप्रतिनिधिमूलक संस्था एक दिन पनि खाली नहोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेको छ। किनभने विगतको अनुभवले हामीले यसो भन्नको लागि आधार दियो। यही स्थानीय तहको पनि यही साथीहरु सरकारमा हुनुहुन्थ्यो।
त्यतिबेला माओवादी साथीहरु आफ्नो युद्धमा हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला स्थानीय तहको म्याद थप्न सकिने वा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था थियो। तर, हामीले के भन्यौँ भने यो स्थानीय तह एमालेले जितेको छ भनेजस्तो लाग्छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुस्।
तर, कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिनुस्। किनभने कर्मचारीले थेग्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यतिबेला पनि उहाँहरु स्वार्थमा बग्नुभयो। जसले गर्दा कर्मचारीलाई जिम्मा लगाउनुभयो। हामीले भनेजस्तो एकदुई बर्ष हुँदै चुनाव हुन सकेन।
माओवादी साथीहरुले गाउँ कब्जा गर्नुभयो, हामी बजारमा सीमित भयौँ। त्यो अनुभवलाई लिएर हामीले यसपटक संविधान बनाउँदा एक दिन पनि कार्यपालिकाहरू खाली नरहोस् भन्ने विचार पुर्यायौँ। त्यो विचार पुर्याउँदा त्यो कानुन बनाउने जिम्मा यिनै साथीहरुले पाउनुभएको थियो।
हिजोको कानुन बनाउँदाको समय, संसद र समितिको छलफल हेरौँ त। किन यस्तो गछौँ? आफू हुँदा एउटा काम आफूलाई पायक पर्यो अर्को काम। यस्तो गर्दा राम्रो सिस्टम बस्दैन। म त्यही कुराको आग्रह गर्न चाहन्छु।
उहाँहरु त तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्छ भनेर पनि लाग्नुभएको छ त !
मैले भनेँ नि त्यसलाई लिएर धेरै प्रश्न छ। तर, अहिले छलफल गर्न चाहन्न। किनभने म स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घर्किन थाल्यो। जुन कुरा बिग्रिन थाल्यो गरिहालौँ। उहाँहरुले भनेजस्तो प्रदेश र संसदको निर्वाचनको त समय छ नि। एक साता, पन्ध्र दिन या एक महिनामा सकौँ अनि छलफल गरौँ। तर, स्थानीय तहको निर्वाचन गरिहालौँ। हामीले भन्न खोजेको कुरा यो हो।
तर, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने बेलामा उहाँहरुले भनेजस्तो समय घर्किएर प्रणालीमै असर पर्यो भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ? समस्या त छ। हिजो संसद विघटन गर्दा एकदिन पनि चाँडो निर्वाचन गर्न हुँदैन भन्दै प्रतिगमनको आरोप लगाएर अदालत जाने उहाँहरुले नै होइन र?
हिजो मात्रै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यसलाई तपाईहरुले कसरी हेर्नुभएको छ?
हामीले सहज ढंगले लिएका छौँ। मैले निरन्तर भन्दै आएको छु। हामी लोकतन्त्रमा र जनताको बहुदलीय जनवादमा विश्वास गछौँ। जसले कानुनको शासनमा विश्वास गर्छ। हामी जित्छौँ कि हार्छौँ भनेर हेर्दैनौँ। हामीलाई थाहा थियो त्यसको परिणाम के हुन्छ भनेर। हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले वक्तव्य पनि दिनुभएको थियो तपाईंहरु त्यसको तयारीमा बस्नुस् भनेर। साथीहरुले हामीमाथि ‘दूषित’ गठबन्धन गर्नुभयो।
मैले किन ‘दूषित’ गठबन्धन भनेँ भने मुल्य र मान्यताविरुद्ध गरिएको हो। कसैलाई एक्लो पार्नकै लागि मात्रै गरिएको छ। यो गठबन्धनलाई पनि हामीले स्वीकारेका छौँ। अहिले पनि जाउँ न स्थानीय तहको निर्वाचनमा, संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा जाऔँ।
प्रदेशसभाको निर्वाचनमा जाऔँ। हामी जुनसुकै परिणाम स्वीकार्ने पक्षमा छौँ। हामीले जित्दा एउटा, हार्दा अर्को साथीहरुको जस्तो तरिका जान्दैनौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।