म्यानपावर वर्गीकरण : सरकार र व्यवसायी दुई ध्रुवमा

काठमाडौं : सरकारले म्यानपावर व्यवसायलाई वर्गीकरण गर्न कार्यदल गठन गरेसँगै  सरकार र व्यवसायीले आ-आफ्नो तर्क दिइरहेका छन्। सरकारी पक्षले यो कार्य कानुनसम्मत भएको बताउँदै आएको छ भने व्यवसायीहरूले भने यस कदम आफूहरूलाई अप्ठ्यारो पार्न गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई व्यवसायीले थप शुल्क लिएको, आर्थिक प्रलोभन देखाई भिजिट भिसामा विदेश पुर्‍याई अलपत्र पार्दै आएकाले म्यानपावरलाई वर्गीकरण गर्नु परेको प्रष्टीकरण दिइरहेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको गुनासो सुन्नका लागि ‘कल सेन्टर’को स्थापना  गरेको छ। उक्त सेन्टरमा व्यवसायीले बढी शुल्क लिएको, भिजिट भिसाको नाममा ठगी गरेकोलगायतका गुनासो आएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

उक्त गुनासोका आधारमा श्रमिकको समस्या समाधान गर्न लागिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। श्रमिकको समस्या समाधान गर्न र म्यानपावर व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न वर्गीकरणको अवधारणा अगाडि सारिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे बताउँछन्।

श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले गत बिहीबार रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएका थिए। कार्यदलले कम्पनीहरूको मापदण्ड तथा स्तर निर्धारण गरी वर्गीकरण गर्न आवश्यक सूचक तथा कार्यविधि तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

धरौटी राखेको छ‚ वर्गीकरण आवश्यक छैन  : व्यवसायी

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीको वर्गीकरण गर्न कार्यदल बनाएकामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। म्यानपावर दर्ता गर्दा धरौटी राखिएकाले वर्गीकरण आवश्यक नभएको उनीहरूको तर्क छ। तर‚ श्रम मन्त्रीले काम गरेको देखाउन व्यर्थमा व्यवसायीलाई समस्या थपेको व्यवसायीहरू आरोप छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले श्रमिक पठाउने संख्याको आधारमा धरौटी निर्धारण गरेको छ। धरौटीको व्यवस्थाले नै म्यानपावरहरूको वर्गीकरण गरेको उनको भनाइ छ। 

वार्षिक ३ हजार जनासम्म श्रमिक पठाउने कम्पनीले ५० लाख नगद धरौटी र डेढ करोड बैंक ग्यारेन्टी, ३ हजारदेखि ५ हजार जनासम्म श्रमिक पठाउने कम्पनीले १ करोड नगद धरौटी तथा ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी र वार्षिक ५ हजार जनाभन्दा बढी श्रमिक पठाउने कम्पनीले २ करोड नगद धरौटी तथा ४ करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

सरकारले आफू निकटका व्यवसायीलाई संरक्षण गर्न वर्गीकरणको कदम अघि बढाएको महासचिव श्रेष्ठ दाबी गर्छन्। ‘गलत काम गर्ने व्यवसायीको पक्षमा संघ छैन‚’ उनले भने‚ ‘गलत ढंगले काम गर्ने व्यवसायीलाई कावाही गर्नुपर्छ। तर, सबै व्यवसायमा अंकुश लगाउनु गलत हो।’

सरकारको यस कदमले आफूहरूलाई थप समस्यामा परेको भन्दै व्यवसायीहरूले श्रममन्त्री श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गरेका छन्।

वर्गीकरण​ कानुन सम्मत छ :  श्रम मन्त्रालय 

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू  म्यानपावर वर्गीकरण  कानुन सम्मत रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। सरकारको कदम गलत भएको भन्दै आलोचना भएपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी स्पष्टीकरण दिएको छ। मर्यादित, इमानदारी, अनुशासित र पारदर्शी रूपमा काम गर्ने र गैरकानुनी रूपमा व्यवसायीबीच फरक हुनु स्वभाविकै रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५ र वैदेशिक रोजगार नियमावलीको दफा ३ को अनुसूची १ मा व्यवस्था भएबमोजिम व्यवसाय गर्न स्वीकृत प्राप्त संस्थामध्ये कुन व्यवसायीले कसरी काम गरेको छ भनी आधार खोजी गर्नु कुनै अनौठो कुरा नभई प्रचलित कानुनबमोजिम वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित संस्था, कम्पनीसँग सल्लाह र छलफल गरी मूल्यांकन प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिएको हो। ’ 

विज्ञप्तिमा उद्धृत गरिएको ऐनको दफा ५ सम्बन्धी व्यवस्था र वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५ मा भएको व्यवस्था बाझिएको छ। वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५ मा कुनै विदेशी मुलुक वा रोजगारदाता संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई कामदार छनोट गरी पठाउन अनुरोध भई आए नेपाल सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा इजाजत पत्रवाला संस्था छनोट गरी त्यस्तो संस्थामार्फत कामदार पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।

सरकारको कदम गलत : विज्ञ

वैदेशिक रोजगार विज्ञहरूले म्यानपावर व्यवसायमा वर्गीकरण गर्नु सरकारको गलत कदम भएको बताउँदै आएका छन्। वर्गीकरणका आधारमा सिन्डिकेट लगाई व्यवसायीलाई काम गर्न नदिने अवस्था सिर्जना हुने उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैले वर्गीकरण गलत भएको विज्ञहरू तर्क छ।

सरकारले सही वा गलत व्यवसायी पहिचानका लागि वर्गीकरण गर्न लागेको बताउँदै आएको छ। तर‚ यो कदम गलत भएको वैदेशिक रोजगारविज्ञ सोम लुइँटेल बताउँछन्।

‘सही वा गलत छुट्याउने नियतले वर्गीकरण गर्नु गलत हो‚’ उनले प्रष्टीकरण दिए‚ ‘किनभने वैदेशिक रोजगार ऐनभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने व्यवसायीको दर्ता खारेज सक्ने व्यवस्था छ।’

ऐनमा प्रष्ट तोकिसकेको अवस्थामा पनि वर्गीकरण गर्नु भनेको गैरकानुनी काम गर्ने व्यवसायीलाई छुट दिने मनासय भएको र अर्कोतर्फ श्रमिकलाई सरकारले तोकेको अर्थात् योबाहेकको कम्पनीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान पाइँदैन भन्नु सरह रहेको लुइँटेल बताउँछन्।

यद्यपि‚ कर तिरेको वा कामदार पठाएको आधारमा वर्गीकरण  गर्न सकिने‚ त्यस्ता व्यवसायीलाई सहुलियत दिन सकिने लुइँटेल बताउँछन्।