पर्वत : बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएको चार वर्ष पूरा भएको छ। चार वर्षको अवधिमा प्रदेशमा दुई जनाले मुख्यमन्त्रीको मौका पाए।
प्रदेश सरकार स्थापनाको बेलामा एमालेले बनाएको सरकारमा एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री भएका थिए। तर अहिले कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ।
जसको नेतृत्व कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकार स्थापना भएको चार वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रदेश सरकारले प्रदेशका तर्फबाट भएका कामहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ।
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकङ्क्षालाई साकार पार्न प्रदेशको सन्तुलित, समन्यायिक र समावेशी विकास गरी ‘समृद्ध प्रदेश सुखी नागरिक’ निर्माण गर्न पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरेर प्रदेश सरकारले कामको थालनी गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन खर्ब ४४ अर्ब ४५ करोड रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर तीन खर्व ७२ अर्ब १६ करोड पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन ४२ अर्ब ६६ अर्ब ३२ करोड रहेकोमा गण्डकीले मात्रै त्यसको ८.७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.६३ प्रतिशत रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा ३.६३ प्रतिशत पुगेको मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको सरकारका काममा उल्लेख छ।
कृषितर्फ प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम प्रदेशका ८५ स्थानीय तहका ८७ गाउँमा सञ्चालन भएका, कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उपजको गुणस्तर नियमन गर्ने उद्देश्यले तनहुँको आँबुखैरेनी र स्याङ्जाको मालुङ्गामा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
यस्तै नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमबाट हालसम्म १० हजार कृषक घरपरिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका, सात ओटा कोल्ड स्टोर र ५९ कोल्ड रुम निर्माण गरिएको जसमा झन्डै साढे ६ हजार मेट्रिक टन कृषिजन्य उत्पादन र साढे दुई सय मेट्रिक टन मासुजन्य उत्पादन भण्डारण गर्ने क्षमता रहेको उल्लेख गरिएको छ।
‘एक सहकारी, एक उत्पादन कार्यक्रम’ अन्तर्गत हालसम्म ४८ ओटा सहकारी संस्थामार्फत दूध, तरकारी, कोदो, उखु, अलैँची उत्पादन तथा माछा, कुखुरा र बाख्रा पालन जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा उत्पादन र बजारीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको, आठ जिल्लाका २५ स्थानमा करिब चार हजार रोपनी खेतीयोग्य भूमिको चक्लाबन्दी गरिनुलाई पनि उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तितर्फ प्रदेश स्थापना कालदेखि हालसम्म साढे २२ हजार नयाँ उद्योग तथा २० हजार नयाँ व्यापार व्यवसाय दर्ता गरिएको, साढे १२ हजार उद्योग तथा साढे १४ हजार व्यापार व्यवसाय नवीकरण गरिएको, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमबाट १२ हजार नयाँ उद्यमी तयार भएका, एक हजार लघु उद्यमीलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिएको जनाइएकाे छ।
यस्तै प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेका पोखरा महानगरपालिका–३३ पुँडीटार र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को लोकाहा खोलामा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न सर्भेको काम भइरहेको, ‘एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम’ अन्तर्गत घोषणा भएका २३ स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकास तथा निर्माण चलिरहेको जानकारी दिइएको छ।
पर्यटनमा प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको घरबास (होमस्टे) विस्तार र सुदृढीकरण आयोजना अन्तर्गत हालसम्म तीन सय बढी होमस्टेको प्रवर्द्धन गरिएको छ।
भौतिक निर्माणतर्फ प्रदेशभित्र झन्डै चार सय किलोमिटर पक्की र करिब पाँच सय किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक’ अन्तर्गत ४१ ओटा सडक आयोजना कालोपत्रे गरिएको, प्रादेशिक 'क’ वर्ग अन्तर्गतका १० सडक आयोजनाको ९० किमी कालोपत्रे र २५ किमी ग्राभेल सडक निर्माणाधीन रहेको, हालसम्म पालिकाको केन्द्रसम्म सडक नजोडिएको गोरखाको चुमनुब्री र मनाङको नार्पाभूमिका केन्द्रमा सडक सुविधाका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भइरहेको छ।
यस्तै ४७ ओटा सडक पुलको निर्माण सम्पन्न भएका, ८९ सडक पुल निर्माणाधीन र ६१ सडक पुल विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीको रहेको जानकारी दिइएको छ। चार वर्षको अवधिमा ३२ झोलुङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न भएको, ३३ वटा पुल निर्माणाधीन रहेका र एक सय ७८ पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीको चरणमा रहेका छन्।
दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म १४ सय घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिएको छ।
प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र निर्माण आयोजना अन्तर्गत एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र भवन निर्माणको लागि डिजाइन तयार भएको छ।
सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण तथा नयाँ सवारी दर्ता सेवा प्रदान गर्ने गरी तनहुँको डुम्रेमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय भएको, प्रदेशभरका सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्ने कार्यालयबाट राजस्व तिरेकै दिनमा परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति पत्र दिने व्यवस्था मिलाइएको पनि प्रदेश सरकारले जनाएकाे छ।
ऊर्जातर्फ प्रदेश सरकार गठन हुँदा ८२ प्रतिशत परिवारमा विद्युतको पहुँच रहेकोमा अहिले त्यो प्रतिशत ९२ पुगेको सरकारकाे दाबी छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा नजोडिएका गोरखा, म्याग्दी, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका १२ सय पाँच घरधुरीमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत सहुलियतमा घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रविधि जडान गरी सोलार बत्ती बालिएको जनाइएकाे छ।
प्रदेश सरकारको विद्युत् काठे पोल प्रतिस्थापन गर्ने नीति अनुरूप हालसम्म ३० हजार चार सय ८१ काठे पोललाई स्टिल पोलद्वारा प्रतिस्थापन गरिएको, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न नमुनाका रूपमा तनहुँ, कास्की र पर्वतमा चार्जिङ स्टेसन रहनुलाई उपलब्धि मानिएको छ।
प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको ‘एक घर–एक धारा’ कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म ८२ हजार निजी धारा बनेको र चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा थप ४४ ओटा धारा निर्माण गर्ने भनिएको छ।
हालसम्म आधारभूत स्तरको खानेपानी पुगेको जनसङ्ख्या ९३ प्रतिशत रहेको छ। प्रदेशको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको, गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको, कोभिड–१९ का कारण अभिभावक गुमाएका एक सय २३ जना बालबालिकाको लालन पालन एवं पढाइ खर्चलाई निरन्तरता दिन मासिक पाँच हजारका दरले रकम दिइनु लगायतलाई शिक्षातर्फको उपलब्धि भनिएको छ।
दृष्टिविहीन लक्षित अडियो लाइब्रेरी स्थापना तथा ५० वटा श्रव्य पुस्तक वितरण गरिएको, ५० ओटा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण भएको, सडक मानव मुक्त गण्डकी प्रदेश घोषणा गरी उद्धार र संरक्षण भइरहेको, ‘एक स्थानीय तह, एक खेल मैदान’ को नीति अनुरूप ५६ गाउँपालिकामा खेल मैदान र २० नगरपालिकामा रङ्गशाला निर्माणको लागि अनुदान दिइएको छ।
पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गरिनुका साथै प्रदेश खोप कोष स्थापना गरी हालसम्म करिब तीन करोड जम्मा गरिएको, ५२ जना जटिलतायुक्त गर्भवती तथा सुत्केरीलाई हवाई उद्धार गरिएको पनि उपलब्धिमा लेखिएको छ।
शासकीय सुधारतर्फ प्रदेशलाई डिजिटल प्रदेशको रूपमा विकास गर्न विद्युतीय गण्डकी प्रदेशको अवधारणा तयार भएको, विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको, वार्षिक विकास कार्यक्रमको प्रगतिको अनुगमन गर्न सफ्टवेयरमा आधारित अनुगमन प्रणाली लागू भएको, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम र हेलो मुख्यमन्त्री कक्ष सञ्चालन, नमुना कार्यालय मापदण्ड बमोजिम नमुना कार्यालय छनौट गरी पुरस्कृत गरिएको लगायत रहेका छन्।
चार वर्षको अवधिमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ५० ओटा ऐन र १२ ओटा नियम निर्माण गरेको छ। चार ओटा गठन आदेशहरूको सूची, दुई ओटा नीति तथा ३० ओटा कार्यविधि/निर्देशन जारी गरिएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।