रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीहरूले विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन्। स्वदेशमा सरकारी कार्यालय‚ म्यानपावर कम्पनी र विदेशमा रोजगारदाताले दिने विभिन्न समस्याको सामाना गर्दै आइरहेका छन्।
यस्ता समस्याको समाधान र बाध्यताका कारण नेपालीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलनलाई अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा थाहाखबरकर्मी सञ्जिता आचार्यले वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरूङसँग गरेको कुराकानी :
पछिल्लो समयको वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई कसरी नियालिरहनुभएको छ?
पछिल्लो दुई वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा विश्वभरि महामारीको रुपमा देखा परेको कोरोना भाइरसको प्रभाव परेको छ। कोरोनाका कारण मात्र नभई सरकारको दीर्घकालीन योजना नहुँदा नेपाली श्रमिकले समस्या भोग्दै आएका छन्। स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकेको छैन। अर्कातिर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। जसका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकले समस्या भोग्दै आएका छन्।
अहिलेका युवाहरुलाई देशभित्रै रोजगारी प्राप्त नहुने र देशबाहिर जान पनि अफ्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसले गर्दा अहिले युवाहरु झन् अफ्ठ्यारो अवस्था परेका छन्।
विश्वभरि महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ?
कोरोना भाइरस महामारीले विश्व बजारलाई नै तहसनहस पार्यो। जसले नेपाली श्रम बजारमा समस्या नदेखिने कुरा नै भएन। नेपाली श्रमिकको प्रमुख श्रम गन्तव्य खाडी राष्ट्र, मलेसिया र भारत हो। जसमा यसको प्रभाव कायमै छ।
कोरोना कारण स्वदेश फर्कनेको लर्को थियो। यहाँ रोजगारीको अवसर नहुँदा उनीहरू बेरोजगार बनेका छन्। त्यसैले उनीहरू पुनः रोजगारीका लागि विदेश जाने क्रम सुरू भएको छ। भरतको कुरा गर्दा कोरोना कै समयमा आए सोही समयमै फर्कनेको लर्को लागेको थियो।
स्वदेश फर्केका श्रमिकलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अघि सारेको पुनः एकीकरण योजना किन कार्यान्वयनमा आउन सकेन?
सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकलाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न पुनः एकीकरण योजना सार्वजनिक गरेको सात वर्ष बित्यो। पुनः एकीकरणको कार्यविधि मन्त्रालयमा रुमल्लिएको छ। तर‚ सरकारी ढिलासुस्तीका कारण नै श्रमिकले त्यसको फाइदा लिन पाएका छैनन्।
कोरोना कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका श्रमिकलाई मध्यनजर गर्दै ल्याएको योजना अलपत्र पर्यो। श्रमिक फेरि रोजीरोटीका लागि विदेश नै फर्किसके। त्यसैले स्वदेश फर्केका श्रमिकका लागि तालिम, लगानी गर्ने ऋण, बजार व्यवस्थापनलगायतका विषयमा सरकारले काम गरिदिन जरुरी छ। सरकारले योजना ल्याउने तर कार्यान्वयन नगर्दा नेपाली श्रमिक फेरि विदेशिन बाध्य छन्।
वैदेशिक रोजगारीमा ठगी भनौं या प्रक्रियागत समस्या देखिएको छ। यसलाई समाधान गर्न कस्तो कदम चाल्नु पर्ला?
वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा ठगीका घटना धेरै छन्। पहिलो कुरा ठगी हुने कारण पत्ता लगाउन आवश्यक छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली सूचनाको पहुँचबाट पनि टाढा छन्। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान तोकेको मापदण्डको जानकारी नभएका अझ भनौं सरकारले तोकेको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’को जानकारी नभएकाहरू बढी ठगीमा पर्ने गरेका छन्। म्यानपावरलाई वा कोही नजिकका व्यक्तिलाई पैसा बुझाएपछि सबै काम हुन्छ भनी अरुको भर पर्दा ठगिने गरेका छन्।
यसरी हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियामा पनि कमजोरी देखिन्छ। लामो समय लाग्ने सरकारी कार्यालय धाउँदाको सास्ती बेहोर्नु पर्ने अवस्था कायम नै छ। सरकारी कार्यालयमा सास्ती भोगेकाहरूलाई दलालले छिटो फसाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। यसरी ठगीका घटना दिनदिनै बढ्दै गएकाले सरकारले ठगLका घटना रोक्न वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियालाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ।
अर्कातिर ठगीमा परेकालाई पनि सरकारले विभिन्न उपाय अपनाएर क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई नै जनचेतना विकास गर्नुपर्ने आवश्यक छ। ठगी रोक्न पहिलो दायित्व सरकारको हो। श्रमिक र उसका परिवार पनि जिम्मेवार हुन आवश्यक छ।
फ्रि भिसा फ्रि टिकटले व्यवसायीलाई फाइदा र श्रमिकलाई झन् समस्या थपेको आरोप छ नि?
तत्कालीन श्रम, रोजगारमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको योजना अगाडि सार्नुभएको थियो। अर्थतन्त्र वैदेशिक रोजगारीले धानेको देशमा श्रमिकमैत्री योजना आउनु खुसीको कुरा हो। जसबाट श्रमिकलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, त्यसको दुरुपयोग गरियो। व्यवसायीले फ्रि भिसा फ्रि टिकटको आडमा दुई नम्बरी ‘धन्दा’ गर्न थाले।
यस विषयमा सरकारले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेन। जसका कारण सरकार र व्यवसायीको आर्थिक भार श्रमिकमा थपियो। मलाई लाग्छ‚ अहिलेसम्म एक जना श्रमिक पनि फ्रि भिसा फ्रि टिकटमा विदेश जान पाएका छैनन्। व्यवसायीले श्रमिकसँग लाखौं रूपैयाँ असुल्ने र वैदेशिक रोजगार विभागमा १० हजारका बिल पेस गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ।
यसरी सरकारको नीतिका आडमा श्रमिक ठगी भइरहँदा पनि सरकार मुकदर्शक हुनु हुँदैन। नामको नीति‚ व्यावहारमा श्रमिक लुट्ने काम मात्र भएको छ। यसबारे सरकारलाई जानकारी नभएको होइन। नीतिलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले योजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्न जरुरी छ।
भिजिट भिसामा गई अलपत्र पर्ने समस्या पनि छ। यसलाई समाधान गर्न सरकारले भिजिटमा जान केही सर्त अगाडि सारेको छ। यो कतिको व्यावहारिक छ?
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विभिन्न प्रलोभनमा पारी भिजिट भिसाको प्रयोग गरी श्रमिक लैजाने गर्दै आएका छन्। यसरी जानेहरू अलपत्र पर्न थालेसँगै त्यसलाई रोक्न सरकारले वार्षिक ६ लाख आम्दानी र ३ लाख रूपैयाँ बैंक खातामा देखाउनुपर्ने सर्त अगाडि सारेको थियो।
सरकारको यो नीतिले पारिवारिक भेटघाटका लागि जानेलाई समस्या थपेको छ। भिजिट भिसाको नाममा श्रमिक पठाउने कामलाई रोक्न दीर्घकालीन उपाय अपनाउन जरुरी छ।
म्यानपावर वर्गीकरण गर्ने चर्चा धेरै लामो समयदेखि चलिरहेको छ। यसमा तपाईंको धारणा के छ?
म्यानपावर वर्गीकरणको विषय धेरै लामो समयदेखि चल्दै आएको विषय हो। मन्त्री फेरिनुबित्तिकै यही विषय पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ। कामको आधारमा वर्गीकरण गर्दा आपत्ति जनाउनुपर्ने विषय छैन।
तर, सरकारले कस्तो मापदण्ड बनाउँछ त्यसमा भर पर्छ। दण्ड‚ सजाय र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। योजना राम्रो हुँदाहुँदै पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने हुन्छन्।
वर्गीकरणलाई लिएर केही म्यानपावर कम्पनीले विरोध गरेका छन्। कामदार नपठाउने, बदमासी गरेका कम्पनीले विरोध गरेका हुन्।
वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?
हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा नेपालीको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक सुरक्षित, व्यवस्थित बनाउन सकिएको छैन। वैदेशिक रोजगारीका लागि घरबाट हिँडेदेखि घर नफर्किँदासम्म विभिन्न किसिमका ठगीमा पर्ने गरेका छन्। देशभित्रै वा विदेशमा उस्तै समस्या भोग्न बाध्य छन्।
सबैभन्दा बढी मानव अधिकार नभएको र श्रमिकको अधिकार नभएको देश भनेको खाडी राष्ट्र हो। हामी त्यही खाडी राष्ट्रमा नै सबैभन्दा बढी श्रमिक पठाइरहेका छौं। हामीले खाडी राष्ट्रहरूलाई छोडेर संसारका नयाँ गन्तव्य खोजी गर्न सक्नुपर्छ। एकातिर स्वदेशमा नै सुधार गर्न आवश्यक छ भने अर्कातिर श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी गर्न सके समस्या समाधान हुन्छ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने बाध्यता अन्त्यका लागि के गर्न सकिन्छ?
रोजगारीका लागि विदेश जानु अधिकांश नेपालीको बाध्यता हो। उनीहरूले परिवारको पेट पाल्नकै लागि देश छोड्ने गरेका छन्। ऊर्जाशील जनशक्तिलाई देशमै राख्न सरकारले देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ।
अहिले एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं। उक्त खाद्यान्न नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने प्रसस्त सम्भावना छ। त्यो सम्भावनालाई उद्यमशीलतामा ढालेर मान्छेलाई मेहनती बनाएर देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिन्छ। सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिए बाध्यताको रोजगारी अन्त्य गर्न सकिने थियो।
तर‚ यस किसिमका तालिम, उद्यमशीलता, बजारीकरण, ऋणलगायतलाई प्याकेज बनाएर सरकारले केही व्यवस्था गर्न सकेन। जसका कारण दैनिक सयौं नेपाली रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ। जुन अझै केही वर्षसम्म चलिरहने प्रवल सम्भावना छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।