मुद्दा बढेको बढ्यै, न्याय भयो खर्चिलो

धनगढी : जिल्ला अदालत कैलालीमा चालू आवको माघ मसान्तसम्म करिब २ हजार ५ सयको संख्यामा विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका मुद्दाको तुलनामा निकै न्यून संख्यामा मात्रै फैसला हुँदै आएको छ। अदालतमा मुद्दा दायर भएको लामो समयसम्म पनि फैसला नहुने र अनावश्यक रुपमा खर्च मात्रै हुने गरेको गुनासो वादी र प्रतिवादी दुवैको छ।

कैलारी गाउँपालिकाकी मनमती चौधरीले अदालतले पटकपटक पेशी तोक्ने तर स्थगन गर्दै आएपछि मुद्दा दर्ता भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय नपाएको गुनासो गरिन्। ‘आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा मृतक छोराको न्यायका लागि अदालत धाउँदाधाधाउँदा एक वर्ष भइसकेको छ। तर पेशी तोक्दै स्थगित हुँदै आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यत्तिका समयसम्म खर्च मात्र भइरहेको छ। न्याय पाउने आशा मर्दै गएको छ।’

कैलालीमा पछिल्लो समय विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढेको छ। मुद्दा दर्तासँगै अदालती शुल्क पनि बढेको छ। यसअघि ५० रूपैयाँमा फिराद दर्ता हुने गरेमा अहिले अदालती शुल्क २ सय पुर्‍याइएको छ। अंश मुद्दा पनि ५० रूपैयाँबाट बढेर अहिले शुल्क एकमुष्ट १ हजार कायम गरिएको छ। सम्बन्धविच्छेद मुद्दामा पनि अदालती शुल्क बढेर ५ सय पुगेको छ। अदालतसम्म पुगेका कतिपय मुद्दाहरु लामो समयसम्म फैसला नहुँदा कतिपय सेवाग्राही दैनिकजसो अदालत धाइरहेका छन्। 

खर्चिलो र झन्झटिलो न्यायका कारण अदालतसम्म आइपुग्ने कतिपय विषय अहिले पनि गाउँघरमै मिलापत्र गर्ने चलन कायमै छ। तर मुद्दाको वर्गीकरण गरेर न्याय सम्पादन हुँदै आएको जिल्ला अदालत कैलालीका स्रेस्तेदार रायभान कुञ्जेडाको दाबी छ। ‘कतिपय मुद्दाको हकमा म्याद थप गर्नुपर्ने तथा पुनः म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण पनि समय लाग्ने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने। ४० हजारभन्दा कम आय हुने पीडितका लागि निःशुल्क न्यायको व्यवस्था गरिएको कैलाली अदालतले जनाएको छ।

४ जना न्यायाधीश रहेको जिल्ला अदालतबाट सन् २०२१ मा सरकारी फौजदारी मुद्दातर्फ ७ सय ११ थानमध्ये ३ सय ३९ थान मुद्दा मात्र फैसला भए। दुनियावादी देवानी मुद्दातर्फ ६ सय ६४ मध्ये २ सय ६६ तथा दुनियावादी फौजदारी मुद्दातर्फ १ सय ९० मध्ये २७ थान मुद्दाको मात्र फैसला भएको छ। अदालतमा एक वर्ष नाघेका सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको संख्या ८८ छ।

दुनियावादी देवानी मुद्दा अझै ४५ थान फैसला हुन बाँकी छ। समयमा मुद्दाको फैसला नहुँदा सेवाग्राहीले अनावश्यक आर्थिक भार बेहोर्नु परिरहेको छ। पीडितले न्यायका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्दा पनि समयमा न्याय दिन नसक्नु पनि अर्को अन्याय हो। न्याय सम्पादन प्रक्रिया सहज र सर्वसुलभ बनाउनु जरुरी रहेको कानुन व्यवसायी बताउँछन्।

उच्च अदालतको बहस अब धनगढीबाटै

​कैलालीबाट उच्च अदालत दीपायलमा परेका मुद्दाको बहस पैरवी धनगढीबाटै हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरीमा घोषणा गरिएको भए पनि उच्च अदालत भने दीपायलमा नै रहेको छ।

उच्च अदालत दीपायलमा कैलाली जिल्लाबाट सबैभन्दा धेरै मुद्दा भएकोले सेवाग्राहीको समय र पैसाको खर्च कम गर्न तथा न्यायमा पहुँच सहजता लागि कैलाली जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको कार्यालयमा भर्चुअल बहसको शुरुवात गरिएको हो।

उच्च अदालत दीपायलमा दर्ता भएका मुद्दाको भर्चुअल बहस कैलाली जिल्ला कारागारका कैदी बन्दीले समेत हेर्न र सुन्न पाउने भएका छन्। उच्च अदालत दीपायलमा कैलाली जिल्लाबाट ८० प्रतिशत मुद्दा दर्ता हुने गरेको दाबी छ। तत्कालीन सेती अञ्चलअन्तर्गतका ५ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझेको अवस्थामा मुद्दाका पक्षले उच्च अदालत दीपायलमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर समय बढी लाग्ने र कैलालीबाट दीपायल आउनजानमै ठूलो रकम खर्च हुने डरले न्यायका सेवाग्राहीले उच्च अदालत नजाने गरेको बताइएको छ। न्यायमा सबैको सहज पहुँच होस् भनेर तथा कानुनी उपचारको बाटो सहज र सस्तो होस् भनेर उच्च अदालत दीपायलमा परेका मुद्दाको बहस गत सोमबारबाटै औपचारिक रुपमै कैलाली जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको भर्चुअल कक्षबाट सुरु गरिएको कैलाली जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष सिद्धराज ओझाले बताए।

‘उच्च अदालत दिपायलमा कैलाली जिल्लाबाट ८० प्रतिशत मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘धनगढीबाट बहस हुने भएपछि कैलाली जिल्ला अदालतबाट फैसला भएका थप मुद्दा उच्च अदालतमा दर्ता हुने छन्।’ कानूनतः उच्च अदालत प्रदेश राजधानी रहेको ठाउँमै हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने उच्च अदालत दीपायलमा रहेको छ। उच्च अदालत दिपायलको कञ्चनपुरमा महेन्द्रनगर इजलास रहेको छ भने सबैभन्दा धेरै मुद्दा भएको कैलाली जिल्लाका कानूनका पक्षले बहस पैरवीका लागि कानून व्यवसायीसमेत लगेर दीपायल जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो।