काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ मलेसिया भ्रमणमा जाँदै छन्। मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारको सेवा सुविधा, कूटनीतिक पहल लगायतका विषय लिएर उनी मलेसिया जान लागेको श्रम‚ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
मलेसियाका मानव संशाधनमन्त्री सरवनन मुरुगनको निमन्त्रणामा मन्त्री श्रेष्ठ चारदिने भ्रमणमा जान लागेका हुन्। उनको टोलीमा श्रम‚ रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल, सहसचिव राजीव पोखरेल, उपसचिव डा थानेश्वर भुसाल समावेश छन्। नेपालमा आयोजना हुने नेपाल–मलेसिया संयुक्त समितिको बैठकका एजेण्डा भ्रमणमा तय हुने छन्।
यी हुन् मुख्य एजेण्डा
मलेसिया जाने नेपाली कामदारको छनोट प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने श्रम सम्झौताको प्रावधान प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियाली समकक्षीसँग छलफल गर्ने मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए।
धेरै नेपाली कामदार रहेका कम्पनीमा गई नेपालीसँग त्यहाँको वातावरण बुझ्ने, श्रमिकको तलब र सेवासुविधा वृद्धिको पहल गर्ने, इन्स्योरेन्सको व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवास्थालगायत विषमा छलफल हुने सचिव अर्यालले जानकारी दिए। उनले भने, ‘नेपाली कामदारको हकहितका विषय मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।’
कामदारलाई पुरानै प्रक्रिया
मलेसियामा नेपाली कामदार पुरानै प्रक्रियाबाट पठाउने तयारी भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। मलेसियासँग भएको श्रम सम्झौताअनुसार तत्काल पुरानै प्रक्रियाबाट कामदार पठाइएको छ।
सरकारले तत्काल अर्को संरचना तयार नगरेकाले २०७५ सालअघिकै प्रक्रियाबाट कामदार पठाइएको छ। रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको श्रम अवधि २ वर्ष हुनेछ। भिसा शुल्क, हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच, लेभीलगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै बेहोर्ने समझदारी भएको थियो।
कोभिड–१९ अगावै मलेसिया रोजगारीमा समस्या देखिएको थियो। त्यहाँ जाने श्रमिकबाट मेडिकल, भिसा सहजीकरण, भिएलएन, बायोमेट्रिक लगायतमा म्यानपावर व्यवसायीले बढी शुल्क असुलेको आवाज उठ्यो। सो समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रम स्वीकृति रोकेका थिए। सरकारले २०७५ जेठ १२ मा श्रमिक पठाउन रोक लगायो।
नेपाल र मलेसियाबीच समझदारी भयो। २०७५ कात्तिक ११ मा श्रमिकको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने मलेसिया सरकारसँग श्रम समझदारी भएको थियो। तर, मलेसियाले पुरानै प्रक्रियाबाट कामदार लैजान पहल गर्यो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।