कञ्चनपुर : तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षबाट विस्थापनमा परेका ७७२ परिवार वासस्थानको खोजीमा भौतारिँदै हिँडेका छन्।
उनीहरु आज बस्दै आएका शिविर छाडेर शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको श्रीकृष्ण सामुदायिक वन क्षेत्रमा पुगेका छन्।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको ढक्का, तारापुर र लल्लरे डाँडा शिविरमा बस्दै आएका ७७२ विस्थापित परिवार वासस्थानको खोजी गर्दै यहाँ आइपुगेका हुन्।
ओढ्ने ओछ्याउने कपडा सँगै केही दिनका लागि पुग्ने खाद्य सामग्री बोकेर उनीहरु यहाँ आइपुगेका छन्। निकुञ्ज क्षेत्रमा बस्दै आएका शिविरमा सुरक्षाको वातावरण नभएपछि बाध्य भएर यहाँ आइपुगेको आरक्ष संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरा सिंह भण्डारीले बताए।
‘निकुञ्जबाट छिर्ने हात्ती लगायतका जनावरबाट दुई जनाले ज्यान गुमाए’ उनले भने, ‘कुनै निकायबाट सुरक्षा पाएनौँ। मुआब्जा समेत पाईएन। सधैं निकुञ्ज सुरक्षार्थ तैनाथ सुरक्षाकर्मीसँग द्वन्द मात्रै हुने भयो। खाने लगाउने अवस्था नै नरहेपछि यहाँ आउन बाध्य भयौँ।’
‘बस्दै आएका छाप्रो भत्किँदा निकुञ्ज प्रशासनले बनाउन दिएन। निकै दवाव बनाउन थालेपछि शिविर छाडेर यहाँ आइपुगेका हाैँ, उनले भने।
आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापनमा परेपछि विसं २०६४ साल देखि विभिन्न शिविरमा बस्दै आएपनि सुनुवाई हुन नसकेको उनले बताए।
वन जंगल विनाश हुन नदिने उल्लेख गर्दै उनले राज्यले व्यवस्था नगर्दा सम्म आरक्ष विस्थापित परिवारको बसोवासका लागि सात ओटा आयोगले पुनः स्थापनका लागि प्रस्ताव गरेको बेलडाँडी स्थित प्रगति सामुदायिक वन क्षेत्रमा बस्ने बताए।
‘राज्यले बसोवासको उचित व्यवस्था गरोस्। निर्वाचनका लागि भोट बैंकका रुपमा मात्रै प्रयोग गरिन्छ। गुलिया अश्वासन दिइन्छ। निर्वाचनकै बेला बसोवासको व्यवस्था मिलाइयोस् भनेर यस क्षेत्रमा पुगेका छौँ, उनले भने, ‘स्थायी बसोवासको व्यवस्था नहुन्जेल सम्म अब यहाँबाट जाँदैनौ।’
उनले अगाडि थप्दै भने, ‘आर्यघाट नजिकै छ। मरेपनि यहि मर्छाैँ, निकै पीडा भोग्यौँ। अब सहन गर्न सकिदैन।’ स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने चाहेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने विस्थापित परिवारको भनाई रहेको छ।
‘निर्वाचनका विरोधी होइनौँ' आरक्ष संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष गोविन्द नेपालीले भने, ‘निकै अगाडि देखिकै स्थायी बसोबासको माग हो। अहिले त्यसकै लागि आएका छौँ।’
पुनः स्थापनको माग अघि सार्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय देखि प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्म पुगेर कुरा राख्यौँ। सर्वदलीय बैठकमा पटक पटक छलफल भए।
दर्जन भन्दा बढी आयोग बने पनि पुनः स्थापना हुन नसकेको उनको भनाई रहेको छ। बस्नका लागि घर, कमाउनका लागि जग्गा चाहियो वा दश कठ्ठा बरावरको मुआब्जा दिनु पर्ने उनले उल्लेख गरे।
‘सात वटा आयोगले प्रस्ताव गरेको जग्गा, वन मन्त्रालयबाट स्वामित्व प्रदान गर्न बाँकी रहेको र कित्ताकाट हुन मात्रै बाँकी रहेको जग्गा हो’ नेपालीले भने, ‘यस जग्गालाई राज्यले नै बस्नका लागि प्रस्ताव गरेको छ। निकास नहुन्जेल यहीँ बस्छौँ। नजिकै गाउँका बासिन्दा सँग मागेर खान्छौँ। उहाँहरु सँगै बस्ने हो। कुनै किसिमको द्वन्द चाहेका छैनौँ। शान्तिपूर्ण तरिकाले बस्नका लागि आएका छौँ। वन क्षेत्र विनाश हुन दिदैनौँ।’
स्थानीय सामुदायिक वनका उपभोक्ता र आरक्ष विस्थापित बीच संभावित झडप हुन नदिनका लागि ठूलो संख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली त्यस तर्फ परिचालन गरिएको छ।
सामुदायिक वनका पदाधिकारीले भने वन क्षेत्रमा बाह्य क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि हालतमा बस्न नदिने बताएका छन्।
‘वर्षौं देखि संरक्षित गरेर वन क्षेत्र बनाएका छौँ। बाह्य क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिहरुलाई अतिक्रमण गर्न दिदैनौँ। वन जोगाउन पूरै उपभोक्ता खटिएका छौँ’ सामुदायिक वनका पदाधिकारीले भने, ‘कसैलाई पनि अनाधिकृत रुपमा वन क्षेत्रमा बस्न दिदैनौँ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।