भाजपाको एक तिर दुई शिकार रणनीति

|

सन्थाल समुदायकी द्रौपदी मुर्मू भारतको १५औँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी छन्।  पूर्व केन्द्रीय मन्त्री यशवन्त सिन्हालाई हराउँदै उनी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएसँगै भारतमा नयाँ इतिहास समेत रचिएको छ। 

राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) को साझा उम्मेदवारको रुपमा भारतीय जनता पार्टीकी मुर्मू निर्वाचित भएसँगै उनी भारतको ७२ वर्षे राष्ट्रपति इतिहासमा पहिलो आदिवासी राष्ट्रपति बन्ने सौभाग्य पाएकी छन्।  उनी प्रतिभा पाटिलपछि दोश्रो महिला राष्ट्रपति समेत हुन्। झारखण्डकी पुर्व गर्भनर द्रौपदीभन्दा अघि भारतमा आदिवासी समुदायबाट कोहि पनि राष्ट्रपति बन्न सकेका थिएनन्। 

आदिवासी समुदायबाट सन २०१२ मा मेघालयका पुर्व मुख्यमन्त्री पुर्नो आगितोकसंगमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा होमिएका थिए। भारतीय जनता पार्टीको समर्थनमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आफ्नै पूर्वदल कांग्रेस आईका प्रणव मुखर्जीसँग पराजित भएका थिए। 

राष्ट्रपति इतिहासमा ७२ वर्षपछि भारतले आदिवासी समुदायबाट राष्ट्रपति पाएको छ। द्रौपदीको विजयसँगै ओडिशाबाट देशको राष्ट्रपति हुने दोस्रो व्यक्ति बन्न सफल भइन्। द्रौपदी मुर्मूभन्दा पहिले ओडिशाका वीवी गिरी देशको राष्ट्रपति भइसकेका छन्। त्यति मात्र हैन मुर्मू भारतीय राष्ट्रपति इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेर राष्ट्रपति समेत निर्वाचित भएकी छन्।

मुर्मू ६४ वर्ष १ महिनाको उमेरमा राष्ट्रपति बनेकी हुन्। उनीभन्दा अघि कम उमेरमा सन् १९७७ मा भारतको छैटौँ राष्ट्रपतिको रुपमा सन्जिव निलम रेड्डी ६४ वर्ष २ महिनाको उमेरमा नै निर्वाचित भएका थिए।

सन्थाल समुदायको भरोसा

मुर्मू ओडिशाको वनमा निर्भर सन्थाल जनजातिको प्रतिनिधि हुन्। भारतको झारखण्डमा ठूलो संख्यामा सन्थालहरू बसोबास गर्छन्। भारतीय राज्यहरू बिहार, पश्चिम बंगाल, उडिसा र असमसहित बंगलादेशसम्म सन्थाल समुदाय छरिएको छ। भील र गोन्डहरूपछि भारतको सबैभन्दा ठूलो अनुसूचित जनजाति हो सन्थाल। यो समुदायका मानिस नेपालको झापा, मोरङ र सुनसरीमा पनि बसोबास गर्छन्। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा सन्थाल समुदायको जनसंख्या ५१ हजार ७ सय छ।

मुर्मूको जन्म उडिसाको मयुरभन्ज जिल्लामा सन् १९५८ मा भएको हो। सामान्य परिवारमा जन्मिएकी मुर्मुले कलेजसम्मको अध्ययन पूरा गर्न निकै संघर्ष पार गर्नुपरेको थियो। 

भुवनेश्वरको रमादेवी वुमन्स कलेजबाट स्नातक गरेपछि मुर्मूले उडिसा सरकारको सिँचाइ तथा उर्जा विभागमा जुनियर असिस्टेन्टका रूपमा काम गरेकी थिइन्। मुर्मूले राज्यको राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि शिक्षकको रूपमा काम गरेकी थिइन्। सन् १९९७ मा रैरङपुर नगर पञ्चायतको काउन्सिलर चुनाव जितेर आफ्नो राजनीतिक करियर सुरु गरेकी थिइन्। उनले भाजपाको अनुसूचित जनजाति मोर्चाको उपाध्यक्षको रूपमा काम गरिसकेका छन्।  उनी भाजपाको आदिवासी मोर्चाको राष्ट्रिय कार्यकारिणी सदस्य पनि भइसकेकी छन्।

मुर्मूलाई ओडिशामा नवीन पटनायकको बिजु जनता दल र भाजपा गठबन्धन सरकारमा २००० र २००४ को बीचमा वाणिज्य, यातायात विभाग र पछि माछा र पशु संसाधन विभागमा मन्त्री बनाइएको थियो। 

उनी २००० र २००९ मा भाजपाको टिकटमा दुई पटक विधायक भइन्। मुर्मूलाई ओडिशा विधान सभाद्वारा सन् २००७ मा वर्षको सर्वश्रेष्ठ विधायकको लागि नीलकण्ठ पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो।

सन् २०१५ मा, मुर्मूलाई पूर्वी राज्य झारखण्डको पहिलो महिला गभर्नरको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो। उनी भारतको कुनै पनि राज्यको गभर्नर बन्ने पहिलो आदिवासी पनि हुन्। उनी जुलाई २०२१ सम्म उक्त पदमा रहिन्।  

राजनीतिज्ञ र प्रशासकको रूपमा मुर्मुको उदय धेरै व्यक्तिगत त्रासदीहरूबाट भएको छ। उनले सन् २००९ मा आफ्नो २५ वर्षीय छोरा गुमाइन्। एक रात साथीहरूसँग खाना खान गएर आफन्तको घरमा सुतेका उनका छोरा फेरी उठेनन्। उनको कान्छो छोराको केही वर्षपछि दुर्घटनामा मृत्यु भयो। मुर्मूपछि सान्त्वनाको लागि अध्यात्मतिर लागिन्।  उनी ब्रह्मा कुमारी आन्दोलनमा सामेल भइन् र सक्रिय सदस्य भइन्।

विवादास्पद बिल फिर्ता गरेर चर्चा

गर्भनरको रूपमा मुर्मुले दुई विवादास्पद बिलहरू फिर्ता गरेर चर्चामा आएकी थिइन्।  छोटानागपुर टेनेन्सी (सीएनटी) ऐन र सन्थाल परगना टेनेन्सी (एसपीटी) ऐन फिर्ता गरेर उनी चर्चामा आइन्। 

ऐन संशोधन गर्नको लागि झारखण्ड विधान सभाले अनुमोदन गरेको बिललाई स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेकी थिइन्।  जब रघुबर दासको नेतृत्वमा भाजपा राज्यको सत्तामा थियो। प्रस्तावित संशोधनहरूले आदिवासीहरूलाई उनीहरूको जग्गाको व्यावसायिक उपयोग गर्ने अधिकार दिन खोजेको थियो, र जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन नहुने कुरा सुनिश्चित गर्दै थियो।

विवादास्पद निर्णयका कारण खोसिएको टिकट

बिलमा हस्ताक्षर नगर्ने मुर्मूको निर्णयलाई २०१७ मा राष्ट्रिय जनतान्त्रिक गठबन्धन (एनडीए) को राष्ट्रपति पदको उम्मेद्वारको रूपमा चयन नगरेको कारण भनिन्छ, जब उनको नाम सम्भावितहरूको सूचीमा थियो तर निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई अन्ततः एनडीएले मनोनयन गरेको थियो। 

ओडिशामा राजनीति गर्दा उनले आदिवासी समुदायको उत्थानका लागि धेरै सक्रिय योगदान दिएका थिइन्। सन् २०१७ को राष्ट्रपति चुनावमा पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मुर्मुको नाम बारेमा विचार गरेको चर्चा चलेको थियो। तर सीएनटी र  एसपीटी फिर्ता गरेकै कारण अन्ततः रामनाथ कोविन्दको नाम निर्णय गरिएको थियो। झारखण्डको गर्भनरको रूपमा उनको कार्यकाललाई प्रधानमन्त्रीले पनि धेरै प्रशंसा गरेका थिए।

आदिवासीको अधिकारको लडाइँ चुनौती

कतिपयले राष्ट्रपतिमा मुर्मूको पदोन्नतिलाई आदिवासी राजनीतिक आकांक्षाको विजय र समुदायका लागि एक सफलताको क्षणको रूपमा हेर्छन्, जुन लामो समयदेखि धेरै सरकारहरू अन्तर्गत उपेक्षित र शोषण गरिएको छ।

केही राजनीतिक टिप्पणीकारहरू मुर्मुको जितले साधारण जनजातिका सदस्यहरूको जीवनमा कुनै ठूलो परिवर्तन ल्याउने हो कि होइन भन्ने शंका गर्छन्। विगतमा, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक पृष्ठभूमिका पूर्व राष्ट्रपतिहरूले विरलै आफ्नो समुदायका अरूको चिन्ताको आवाज उठाएका थिए।

आलोचकहरूले भारतका दोस्रो दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले दलितहरूमाथि हुने अत्याचारको मुद्दा नउठाएको आरोप लगाएका छन्।  त्यस्तै, आलोचकहरू – पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिललाई उद्धृत गर्दै महिला राष्ट्रपति भएमा भारतमा महिलाहरूको जीवनमा सुधार हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन् ।

एक तीर २ सिकारको रणनीति

भाजपाले द्रौपदी मुर्मूलाई राष्ट्रपति बनाएर ठूलो बाजी खेलेको छ। आदिवासीहरूमा केन्द्रित भाजपाले एउटा तीरले दुई सिकार गरेको छ। आगामी दिनमा पाँच राज्यमा विधानसभाको चुनाव हुन लागेको छ। 

गुजरात, मध्य प्रदेश र छत्तिसगढमा चुनाव हुन लागेको छ। यी राज्यहरूमा आदिवासीहरूको उल्लेखनीय संख्या छ, त्यसैले पार्टीको योजनाको लागि आदिवासी मतदाताहरू धेरै महत्वपूर्ण छन्।

राष्ट्रपतिका लागि ४ हजार ८ सय ९ जनाले मतदान गर्न पाउँछन्। संघीय संसद र विधान सभा सदस्यको मतभार फरक–फरक हुन्छ। सबै मतदाताको मतभार १० लाख ८६ हजार ४ सय ३१ हुन्छ। मुर्मूूले ६४ प्रतिशत अर्थात ६ लाख ७६ हजार ८०३ मत पाएकी थिइन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.