|
फाइल फोटो

 काठमाडौं : नेकपा (एमाले) का सांसद भीमबहादुर रावलले एसपीपीको सम्बन्धमा अमेरिकालाई पत्र लेखेको अवस्थाको बारेमा संसदलाई जानकारी दिन सरकारले आनाकानी गरेको बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद रावलले एसपिपी सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको निर्णय अमेरिकालाई जानकारी नगराइएको बताए।

उनले पत्र पठाए, नपठाएको सम्बन्धमा संसदमा जानकारी गराउन सभामुखले गरेको निर्देशन पनि सरकारले नमानेको बताए। सभामुख र संसदीय समितिको निर्देशन सरकारले नसुनेको भन्दै उनले सरकारले श्रवणशक्ति गुमाएको टिप्पणी गरे।

उनले सरकारको श्रवणशक्ति गुमेकाले कानको उपचार आवश्यक भएको र जनताले चुनावमा कानको उपचार गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले भने, ‘एसपीपीको सम्बन्धमा सरकारको निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था र पत्र पठाएको अवस्थाको सम्बन्धमा के छ भनेर सदनलाई जानकारी गराउनको लागि सभामुखले निर्देशन दिनुभएको आज पाँच दिन बित्यो। सरकार कहाँ छ ? यो देशमा छ ? कि कतै छ ? अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्णय नमान्ने। सभामुखले दिएको निर्देशन पनि नसुन्ने होइन सरकारले कहिलेदेखि कान सुन्नलाई श्रवणशक्ति गुमायो? भन्ने प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन? म त्यो रोष्टममा उभिनुको तात्पर्य त अहिले खुल्यो होला नि। एक महिना भयो सरकारले गरेको निर्णय। सभामुखले दिएको निर्देशन पनि नसुन्ने। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको कुरा पनि नसुन्ने। रोष्टमबाट बोल्दा अलिकति सुन्छ कि भनेको, कानको उपचार त राम्ररी गर्नुपर्ने। नेपाली जनताले चुनावमा गर्छन् कि हेरौँ।’

उनले बेलायतमा रहेका भुतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। विगत लामो समयदेखि भुतपूर्व गोर्खा सैनिक भर्ती सन्धि असमान र अपमानजनक रहेको भन्दै खारेजीको मागसहित आन्दोलित भएको भन्दै सो विषय नेपालको स्वाधिनता, स्वाभिमान र हीतसँग गाँसिएको विषय भएको बताए।

सरोकारवालासँग छलफल गरी समस्या समाधानमा सरकारले पहलकदमी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘यस संगठनले गोर्खा भर्ती सन्धी असमान र अपमानजनक रहेको भन्दै यसको खारेजीको निरन्तर माग गरिरहेको छ। नेपाली नागरिकको यस्तो माग र समस्यालाई गम्भिर रुपमा लिई देश र नागरिकको हीतमा पाइला चाल्नु सरकारको कर्तव्य हो कि होइन? यो विषय केवल भूतपूर्व गोर्खाको मात्र नभई नेपालको स्वाधिनता, स्वाभिमान र हीतसँग गाँसिएको विषय हो। यस तर्फ नेपाल सरकारले तत्काल ध्यान दिई सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी समस्या समाधान गरोस् भनी जोडदार माग गर्दछु। यस विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट भए गरेका काम, कारबाही बारे यस सम्मानित सदनलाई र यस सदनमार्फत नेपाली जनतालाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई विशेष निर्देशनका लागि सम्माननीय सभामुखसमक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछु।’

सांसद रावलले यस सम्बन्धमा सरकारले हालसम्म गरेका काम, कारबाही संसदलाई जानकारी गराउन पनि माग गरे।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.