शिक्षामा छुट्याइन्छ करोडौँ बजेट तर बन्दैनन् पूर्वाधार
शिक्षामा छुट्याइन्छ करोडौँ बजेट तर बन्दैनन् पूर्वाधार
काठमाडौं : नेपालमा औपचारिक तवरबाट विद्यालय स्थापना भएको सय वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। सरकारले वर्षेनी शिक्षामा ठूलो रकम छुट्याउने गरेको अहिलेको स्थितिमा विश्वमा अनेकौं शैक्षिक प्रविधि विकास भइरहँदा नेपाली विद्यार्थीले पनि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरि पढ्न पाउनुपर्ने हो। तर स्थिति यस्तो छैन मात्र होइन कि विद्यार्थीहरू अझै पनि भुईंमै बसेर पढ्न बाध्य छन्।
सरकारले आव ०७९/८० मा शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। तर विडम्बना‚ विकट जिल्लाका विद्यार्थी अझै डेस्क बेन्चको साटो भुईंमै बसेर पढ्न बाध्य छन्।
भनिन्छ, सिंहदरबारको अधिकार, सेवा गाउँगाउँमा पुग्यो तर हुम्ला जिल्लाको ताजाकोट गाउँपालिका–३ को धर्मोदय माध्यमिक विद्यालयमा भने अझै पनि पुग्न सकेको छैन।
यतिखेर त्यहाँका विद्यार्थी चिसो भुईंमै बसेर पढिरहेका तस्वीरहरूले सामाजिक सञ्जाल तताएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भुईंमै बसेर पढिरहेका विद्यार्थी देखेर कैयौँले दुःख व्यक्त गरेका छन् भने केहीले सरकारको चर्को विरोध गरेका छन्।
तारा पौडेल लेख्छिन्, ‘अन्यत्र नचाहिने खर्च गरेर भ्यू टावर बनाउनुभन्दा त्यो ठाउँमा एउटा विद्यालय बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो।’ यसैगरि लक्ष्मी नेपाल लेख्छिन्, ‘शिक्षा क्षेत्रको लागि भनी वर्षेनी छुट्ट्याएको अर्बौं रूपैयाँले विकट विद्यालयलाई छुन सकेन।’
गाउँपालिका भन्छ : जमिनको समस्या
गाउँपालिका वडा–३ का पूर्वअध्यक्ष परिमल सुनारका अनुसार यो विद्यालय २०७७ साल साउनमा भएको वर्षाका कारण भत्कियो। सरकारले ठूलो लगानी गर्न नसकेपछि अझैसम्म पनि विद्यार्थी यसैगरि पढ्न बाध्य भएको उनी बताउँछन्।
‘कक्षा कोठा क्षति भयो, सकेको जति त स्रोतसाधन उपलब्ध गराएका हौँ। अहिले अध्यक्ष राजेन्द्र शाही हुनुहुन्छ, उहाँले शिक्षाका लागि ५० लाख बजेट छुट्याउनु भएको छ। यो धर्मोदय मावि बनाउन अब असोजबाट काम हुन्छ होला,’ उनले भने।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालकेश जैसीले उक्त स्कुलको जमिन नै भासिएकाले समस्या भएको तर्क गरे। उनले भने, ‘त्यो स्कुलको जमिन भासिएको छ, नयाँ ठाउँमा सार्न लाग्दा पनि समुदाय मानिरहेका छैनन्। यही ठाउँमा दिगो रुपले बनाउने हो भने धेरै बजेट लाग्छ, व्यवस्था गर्न सकिँदैन।’
उनले आफू जनप्रतिनिधि चुनिएर आइसकेपछि विद्यालयको संरचना निर्माणमा लागी परेको दाबी गरे। उनका अनुसार शिक्षाका लागि यस वर्ष करिब ३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।
‘चन्द्रप्रकाश माविलगायत अन्य विद्यालयको पनि संरचना बनाउनुपर्ने छ, अघिल्लो जनप्रतिनिधिको पालामा बन्न सकेन,’ उनले भने, ‘म आएदेखि समिति नै बनाएर सबै ठाउँका विद्यालयको अवस्था बुझेको छु, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नेछौँ।’ उनले धर्मोदय माविको विषयमा अहिले समिति, प्रधानाध्यापक तथा समुदायसँग छलफल गरिरहेको र सबैको सहमति अनुसार निर्णय लिइने बताए।
‘त्यही ठाउँमा बनाउने हो भने लगानी गर्न सकिन्छ तर त्यो ठाउँ नै धरापमा छ, अहिले २२ लाख खर्च गरेर बनाएर पछि खेर गयो भने अर्थ नै छैन,’ उनले भने। उनले विद्यालय सार्नमा स्थानीय नमाने मर्ज गरिने विकल्प रहेको बताए।
उनका अनुसार गाउँपालिकाभित्र १७ वटा सरकारी विद्यालय थिए। तीमध्ये ३ वटा मर्ज भइसकेका छन्। अहिले १४ वटा सञ्चालनमा छन्। उनले भने, ‘स्रोतसाधनको अभाव, विद्यार्थीको कमीकै कारण विद्यालय मर्ज गरिएको हो, अरु यस्तै समस्या आए मर्ज गरेर गुणस्तरीय शिक्षा लिने वातावरण मिलाउनेछौँ।’
अरु विकट जिल्लामा पनि उही समस्या
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–५ स्थित गुरुकुल पाठशालाका विद्यार्थी पनि भौतिक पूर्वाधारको समस्या झेलिरहेका छन्। डेस्क बेन्च र पर्याप्त कक्षा कोठा छैन। बेन्च नहुदाँ विद्यार्थी भुईंमा ओछ्याएको कार्पेटमा बसेर पढ्ने गर्छन्।
पाठशालाका प्रधानाध्यापक विश्वराज उपाध्यायका अनुसार एउटै कोठामा १ देखि ५ कक्षा सम्मका विद्यार्थी पढ्छन्। कक्षा १ देखि ५ सम्म १४ छात्रा र १६ छात्र छन्। शिक्षक भने प्रधानाध्यापक उपाध्याय एकजना मात्र छन्।
यता, नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख खडानन्द चौलागाईँ यही पाठशालाका लागि हरेक वर्ष २ लाख ४१ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने गरेको बताउँछन्। तर संरचना निर्माण भने हुन सकेको छैन। जसकारण विद्यार्थी सास्ती भोगिरहेका छन्।
पाठशालामा कक्षा-३ मा अध्ययनरत छात्रा नविना अधिकारी भन्छिन्, ‘विद्यालय जाँदा सधैं कहाँ बस्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ, एउटै कोठामा कोचिएर ५ वटा कक्षाका विद्यार्थी बस्नुपर्छ, शिक्षक पनि एउटै हुनुहुन्छ, सबै विषय उहाँबाटै पढ्दा बुझ्न पनि समस्या हुन्छ।’
कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिका वडा नम्बर ६ स्थित जनप्रिय माविका विद्यार्थी भुईंमै बसेर पढिरहेको फोटोले पनि सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज शाहीले यस विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिँदै तत्कालै उक्त विद्यालयको अवस्था बुझ्ने बताए।
उनले भने, ‘त्यसरी भुईंमै पढ्नुपर्ने अवस्था त नहुनुपर्ने हो, तै पनि मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ। म बुझ्छु, बेन्च नभएको भए व्यवस्था गर्छौं।’ उनले शिक्षाका लागि यस वर्ष १ करोड ९१ लाख बजेट छुट्याएको जानकारी दिए।
कर्णालीमा मात्र नभई तराई जिल्लाका केही विद्यालयमा पनि विद्यार्थी भुईंमै बसेर पढ्न बाध्य छन् तर सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएकाे छैन।
यसो भन्छ कर्णाली सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका सूचना अधिकारी रामप्रसाद उपाध्याय मागअनुसार विद्यालयलाई बजेट दिँदै आएको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार दुईकोठे भवनका लागि २० लाख, चारकोठे भवनका लागि ४० लाख, ६ कोठे भवनका लागि ५० हजार बजेट दिइँदै आएको छ।
त्यस्तै, शौचालय निर्माणका लागि १० लाख बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताए। ‘अध्ययन अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने हो, हामी माग र आवश्यकताअनुसार बजेट दिन्छौँ,’ उनले भने।
बजेट दिने तर अनुगमन चाहीँ हुँदैन भन्ने प्रश्नमा उनले निरन्तर अनुगमन भइरहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘बजेट दिनुभन्दा अगाडि सम्झौता हुन्छ, जति काम गर्दै जान्छन् त्यहीअनुसार किस्ता किस्तामा पैसा दिन्छौँ। भवन संरचना सकेपछि मात्रै पूरै बजेट दिन्छौँ, त्यसैले पैसा दिने तर काम नहुने त्यस्तो हामीकहाँ छैन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।