एमाले पनि चोखो छैन : डा. सुरेन्द्र भण्डारी
एमाले पनि चोखो छैन : डा. सुरेन्द्र भण्डारी
काठमाडौं : सरकारले अघि बढाएको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक–२०७९’ प्रमाणीकरण हुनेमा आशंका बढ्दो छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विभिन्न १५ बुँदे सुझाव सहित साउन २९ गते फिर्ता पठाएको विधेयक सरकारले फेरि जस्ताको तस्तै अघि बढाएपछि अलपत्र हुने देखिएको हो।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्तिम अवस्थामा पुगेका वेला सरकार र राष्ट्रपतिको कुरा बाझिएपछि अल्झने संकेत देखिएको हो। दुवै सदनबाट पारित गरेको गत साउन १४ गते प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक फिर्ता गरिदिएकी थिइन्।
सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको सहमतिअनुसार भदौ २ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट पास गरेर राष्ट्रियसभामा पठाइएको थियो। एमालेको मागअनुसार मतदान प्रक्रियाबाट पास गराइएको विधेयकमा १३५ जनाले पक्षमा र ६० जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभाबाट फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाइसकेको विधेयक राष्ट्रियसभामा आएर रोकिएको छ कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरिको निधनप्रतिको शोक प्रस्ताव पारित गरेर राष्ट्रियसभाको बैठक भदौ १२ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेपछि विधेयक अघि बढ्नेमा आशंका बढेका गएको हो।
अब १२ गते बस्ने बैठकमा विधेयक पेश भए पनि संशोधन प्रस्ताव र छलफलमा समय लाग्ने भएकाले केही दिन अल्झिन्छ तर संसद्को कार्यावधि असोज १ बाट सकिँदै छ। राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर गएपछि राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ दिनसम्म होल्ड गर्न पाउने व्यवस्था छ तर १२ गतेपछि बस्ने राष्ट्रियसभाको बैठकबाट पारित गराएर पठाए पनि राष्ट्रपतिले १५ दिन रोके संसद्को कार्यकाल नै सकिने अवस्थामा पुगेको छ।
राष्ट्रपतिले जानकारहरूसँग परामर्शपछि पहिलोपटक फिर्ता पठाएकी थिइन् तर सत्तापक्षले बहुमतको आडमा जस्ताको तस्तै पुनः फिर्ता पठाएपछि त्यसलाई रोक्न पाउने व्यवस्था छैन। यद्यपि उनको पनि कार्यकाल अन्तिम चरणमा आइसकेकाले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राजीनामा दिनसक्ने आँकलन हुन थालिएको छ। जनस्तरबाट चर्को विरोध भइरहेको विधेयक रोक्न राजीनामा दिए एमालेलाई चुनावमा फाइदा पुग्ने देखिन्छ।
त्यसो त नागरिकता विधेयकको विषयमा राष्ट्रपतिसँग राजीनामासम्मको विकल्प भएको एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शेरबहादुर तामाङ बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति भनेको संविधानको संरक्षक संस्था हो। राष्ट्रको अभिभावक हुनुहुन्छ। सरकारबाट गएका सबैलाई जस्ताको तस्तै छाप लगाउनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसैले उहाँले विकल्पको रूपमा राजीनामा पनि दिन सक्नुहुन्छ भन्ने चर्चाको विषय पनि छ तर उहाँले त्यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ।’
राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा सत्ता गठबन्धनले चुनाव केन्द्रित रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाए। अंगीकृत नागरिकता बिहेलगत्तै कुनै देशले पनि नदिने भएकाले कम्तिमा ७ वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। गठबन्धनले सुझावलाई लत्याएर जबरजस्ती अघि बढाउनु गैरजिम्मेवारीपन भएको उनको बुझाइ छ।
एमालेको दोहोरो भूमिका
नागरिकता विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले राजनीति गरिरहेको माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल बताउँछन्। नागरिकताबाट वञ्चित नेपाली नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी आएको भएकाले विधेयकलाई राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, ‘लाखौँ नेपालीले अझै नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। यसलाई एमालेले चुनावी एजेण्डा बनाउन खोज्दै छ तर नागरिकता नभएर जनताको सामान्य दैनिकमा समेत समस्या परेको बुझेका छैन। एमालेले दोहोरो भूमिका देखाएको कारणले अहिले समस्या भएको हो।’
चुनाव नजिकिँदै गर्दा प्रतिपक्षले नागरिकता विधेयकलाई नै चुनावी एजेण्डा बनाउन खोजेपछि सत्ता गठबन्धन सचेत भएको नेताहरू बताउँछन्। त्यसैले तत्काल यही अवस्थामा अघि बढाउन जनस्तरबाट विरोध भइरहेको नागरिकता विधेयककै कारणले मत घट्नसक्ने आँकलन शीर्ष तहमा हुन थालेको बुझिएको छ।
अध्यादेशअनुसारकै विधेयक
त्यसो त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कठिनपूर्ण जीवन बिताइरहेकाहरूलाई नागरिकता दिन सरकारले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक ल्याउनु परेको स्पष्ट पारे।
सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको विधेयक र अध्यादेश अनुसार नै सो विधेयक ल्याइएको दावी समेत गरे तर ओलीले संसद् विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपतिले तुरुन्तै प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्।
बुबाआमा नागरिक भएर पनि सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सरकारले सो विधेयक ल्याएर उनीहरूलाई नागरिकता दिलाउन सार्थक प्रयत्न गरेको बताए।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपरेको बताए। उक्त विधेयकमा महिलाहरूको स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याउने खालको कुनै पनि प्रावधान नभएको पटकपटक दोहोर्याए। उनले दुवै सदनबाट पुनः पारित भएर गएपछि राष्ट्रपतिले रोक्ने संवैधानिक व्यवस्था नै नभएको प्रष्ट पारे।
त्यसो त अब राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक अब राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर गएपछि प्रमाणीकरण गर्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘यसअघि उहाँले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्नुभएको हो। अब दुवै सदनले पुनः पठाएपछि उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ।’
राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने उनको भनाइ छ।
‘एमाले पनि चोखो छैन’
नागरिकता विधेयकका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि चोखो नभएको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘यो विधेयकमा एमाले पनि चुकेको छ। संसद्मा छलफलको विषयमा प्रतिपक्ष दलका नेता आएर छलफल गर्नुपर्छ भन्न सक्नुपर्थ्यो तर उहाँ आफैँ अनुपस्थित हुनुभयो। यहाँ कोही चोखो छैन। एकले अर्कालाई दोष लगाइरहेका छन्।’
राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएपछि संसद्मा छलफल हुनुपर्ने उनले बताए।
उनको भनाइ
राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाउने घटना नै बिरलै हुन्छ। राष्ट्रपति उठाएको विषयमा संसद्ले गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले पठाएपछि ७२ घण्टा समय दिएर छलफल गर्नुपर्छ। त्यसको निष्कर्षअनुसार छलफल गरेर पठाएपछि मात्रै पास गर्नुपर्छ। गृहमन्त्रीले संसद्मा प्रस्ताव राख्दा विधेयक पास होस् भनेर राख्नुभयो। सन्देशलाई राख्नुभएन।
प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनबाट पारित गर्ने निर्णय गर्नु नै गैरजिम्मेवारी हो। प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको आलोचनामा उत्रिनु गम्भीर विषय हो। त्यसका लागि दुईमध्ये एकजनाले राजीनामा दिनुपर्छ। अहिले गम्भीर संवैधानिक संकट हो। अहिले विधि र प्रक्रियालाई पूरा नगरीकन अगाडि बढाइएको छ। राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्री र सांसदहरूकै विरोधमा जानु गलत हो।
संसदीय प्रक्रियामा कसको भूमिका के हो? भन्ने बुझ्नुपर्छ। संविधानभन्दा बाहिर गएर काम गर्न मिल्दैन। राष्ट्रपतिमाथि प्रहार गर्नु संविधानमाथिकै प्रहार हो। संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशलाई सुझाव दिने व्यवस्था छ‚ फिर्ता गर्ने व्यवस्था छैन। ओलीजीको पालामा उहाँहरूसँग अर्को विकल्प थिएन।
प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो। अध्यादेश र अहिलेको अवस्था विल्कुलै भिन्न हो। उहाँले राजनीति होइन‚ मुलुकलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्नुभएको छ। अहिले गठबन्धन र राष्ट्रियसभाले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ। असोज २ गते संसद्को कार्यावधि सकिन्छ। त्यसैले केही समय राखेर नयाँ संसद्लाई अवसर दिनुपर्छ। प्रतिशोध पूर्णरूपमा लाग्ने हो भने राष्ट्रपति संस्थामाथि दबाब गर्न मिल्दैन।
संवैधानिक रूपमा उहाँको सन्देशमा छलफल हुँदैन। उहाँले पालना गर्नुपर्छ भन्ने छैन। ११३ को ३ बाध्यकारी नियम मानिँदैन भनेर ४ मान्नुपर्छ भन्ने छैन। उहाँले १५ दिनभन्दा धेरै होल्ड गर्नुपर्छ। उहाँले होल्ड गरेर १५ दिनपछि राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हो तर उहाँको राजीनामाले समस्याको समाधान नभएको देखिन्छ। मैले उहाँ राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएका छैनन्। त्यसमा एमाले पनि चुकेको छ। संसद्मा छलफलको विषयमा प्रतिपक्ष दलका नेता आएर छलफल गर्नुपर्छ भन्न सक्नुपर्थ्यो। यहाँ कोही चोखो छैन। एकले अर्कालाई दोष लगाइरहेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।