काठमाडौं : पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणघाट–बुटवल सडकखण्ड विस्तार आयोजनामा समयमै काम नगर्ने निर्माण कम्पनीको अवधि एक वर्ष थपिएको छ।
गोरखापत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादव लेख्छन्–नारायणघाट–बुटवल सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख रमेश दिष्टीले गत साउनको २३ गतेदेखि लागू हुनेगरी ३८६ दिनका लागि आयोजनाको म्याद थपिएको जानकारी दिए। गत साउन २२ गते सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाको भौतिक प्रगति १८ प्रतिशतमात्र छ।
४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी यो सडक विस्तारका लागि २०७५ माघमा नेपाल सरकार र चीनको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनबीच सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार २०७९ साउनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा अवधि किन थप गर्नुुप¥यो भन्ने जिज्ञासामा उहाँले कोभिड–१९ को महामारीका कारण समयमा काम हुन नसक्दा म्याद थपिएको बताए।
कुरा बाझियो
सो आयोजनाको म्याद थपबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई र आयोजना प्रमुख दिष्टीको कुरा बाझिएको छ। तीन–तीन महिनामा आयोजनाको भौतिक प्रगतिको मूल्यांकन गरिने र प्रगति कम्तीमा १० प्रतिशत हुनुपर्ने शर्तसहित म्याद थप गर्ने निर्णय भएको बताए।
मन्त्री राईले यसअघि संसदीय समितिमा शर्त नमान्ने हो भने ठेक्का रद्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यसपछि चीनबाटै आयोजनाको कामको मूल्यांकन भएको र शर्तसहित म्याद थप गरिने व्यवस्था भएको बताए।
आयोजना प्रमुख दिष्टीले भने म्याद थपमा राखिएका शर्तबारे आफूलाई केही पनि जानकारी नभएको बताए। ‘म्याद थपका शर्तबारे मन्त्रीज्यूले नै भनेपछि कुरा सक्किइगयो नि’, उनले भने, ‘तर यसबारे मलाई केही पनि थाहा छैन।’
गत असार ११ गते प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री राईले आयोजनाको ठेक्का तोड्ने बताएका थिए।
मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखको उपस्थिति रहेको सो बैठकमा समितिले आयोजनाबारे गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन र आगामी दिनमा आयोजनाको लागत नबढ्नेगरी निर्धारित समयमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने प्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
करिब १७ अर्ब रुपैयाँ लागत
आयोजनाका अनुसार एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी) ऋण सहयोगमा कुल १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपियाँ लागतमा राजमार्गको यस खण्डको विस्तार भइरहेको छ। लागतको ८५ प्रतिशत रकम एडीबीले ऋण उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी सरकारकै लगानी छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।