काठमाडौं : नेपाल शिक्षक महासंघले गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा निजामती सेवाको समान तथा तल्लो तहको पदभन्दा तल राखेर जिम्मेवारी दिएको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघले भदौँ ५ गते नै निर्वाचन आयोग नेपाललाई पत्र काटेर यो आसन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा तह र मर्यादालाई ख्याल राखी सोही अनुसार निर्वाचनमा जिम्मेवारी दिन माग गरिसकेको छ।
तर, आयोगले कर्मचारी अपुग भएमात्रै मतदान केन्द्रमा शिक्षकहरुलाई खटाउने भन्ने चर्चा चलेपछि शिक्षकहरु यतिखेर आक्रोशित भएका छन्। उनीहरुले शिक्षकहरुलाई सबैभन्दा अन्तिम दर्जा आयोगले दिएको भन्दै गुनासो पोख्न थालेका छन्।
शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले मान सम्मानको लागि तह मिलाएर निर्वाचनको बेला शिक्षकहरुलाई खटाउनुपर्ने माग गरे। यही माग लिएर अन्य सबै शिक्षकहरु आवाज उठाइरहेको उनले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘हामीले तह मिलाएर निर्वाचनमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ भनेर लिखित रुपमा माग गरेका छौँ, सबै यस्ता कुरा मिलाउने हामी पनि होइन, अब आयोगले मिलाउने हो, मान सम्मानको कुरा पनि भयो, त्यसैले तह मिलाएर मात्रै जिम्मेवारी दिनुपर्छ।’
सरकारले हरेक तह तप्कामा शिक्षकहरुलाई वेवास्ता गर्दै आएको उनको भनाइ छ। हक अधिकारका निम्ति पटक पटक आन्दोलन गर्दै आएपनि सरकारले ती मागलाई सुनुवाइ नगरेको उनले बताए। उनीहरुले स्थानीय तहले समयमा तलब नदिएकाले केन्द्र सरकारबाटै तलब दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। यो दशैँमा समेत कतिपय स्थानीय तहले तलब सुविधा नदिएको भन्दै महासंघले विरोध गरेको छ।
कति खटिएलान निर्वाचनमा शिक्षक ?
निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनको वेला देशभरका लागि २ लाखभन्दा बढी जनशक्ति खटाइएको थियो। जसमा सामुदायिक विद्यालय, विश्वविद्यालयका ५० हजारभन्दा बढी शिक्षकहरू खटिएका थिए। ०७४ सालको निर्वाचनमा भने करिब ३० हजार शिक्षक परिचालित भएका थिए।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन भने यही मंसिर ४ गते हुँदै छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले यो निर्वाचनका लागि दुई लाख ४६ हजार जनशक्ति खटिने जानकारी दिए। उनले भने, ‘यसमा शिक्षकहरु पनि हुन्छन्, यति नै शिक्षकहरु खटिन्छन् भन्ने यकिन डाटा निकालिएको छैन, आवश्यकता अनुसार खटाइन्छ।’
आयोग भन्छ : कानुनअनुसार जिम्मेवारी दिइन्छ
आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जिल्लाका सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतले शिक्षकहरुलाई मिलाएर खटाउने जानकारी दिए। तर, शिक्षकहरुले भनेजस्तै समान रुपमा भने नहुने उनको भनाइ छ।
‘समान ढंगले हुँदैन, कानुनले शिक्षकहरुलाई शिक्षक कार्यरत रहेको वडा र उसको घर ठेगाना रहेकोमा खटाउनु भन्छ, नखटाउने भन्नासाथ टाढा खटाउँदा बढी खर्च लाग्छ, त्यसैले आयोगले भरसक नजिकको कर्मचारी खटाउ भनेको छ,’ उनले भने।
उनले बढी भुक्तानी गर्न नपरोस् भनेर पनि पायक पर्ने ठाउँमै शिक्षक कर्मचारीहरुलाई आयोगले खटाउने भनेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।