लगातार घट्दै विद्यालयको संख्या
लगातार घट्दै विद्यालयको संख्या
काठमाडौं : सल्यान जिल्लाको शारदा नगरपालिका–३ स्थित खड्गदेवी प्राथमिक विद्यालयमा जम्मा ५ जना विद्यार्थी छन्। बाल कक्षादेखि ५ कक्षासम्म पढाइ हुन्छ त्यहाँ। नगरपालिकाको वडा–३ की वडाध्यक्ष तुल्सा भण्डारीले यो शैक्षिक सत्रमा नियमित ५ जना विद्यार्थी आउने गरेका र ५ जना नै शिक्षक रहेको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार कुनै बेला यो विद्यालयमा २ सयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्थे। विद्यालयकी प्रधानाध्यापिका मिर्जुकुमारी महर्जनका अनुसार यस शैक्षिक सत्रमा जम्मा १७ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए तर नियमित ३ जनादेखि ५ जनासम्म मात्रै आउने गर्छन् विद्यालयमा।
बाल विकासमा ३ जना, कक्षा १ मा ३ जना, कक्षा २ मा ३ जना, कक्षा ४ मा ५ जना र कक्षा ५ मा १ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। विसं २०७२ सालमा विपी स्मृति प्रावि सिरुवार र द्वारिका प्रावि बडाखोला यो स्कुलमा गाभिएका थिए।
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा–३ स्थित दुर्गा आधारभूत विद्यालयमा यो वर्ष एकजना विद्यार्थी मात्रै पढ्न आउने गरेका छन् तर शिक्षक भने ४ जना छन्।
२०४५ सालमा स्थापना भएको उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिबहादुर खड्काका अनुसार कक्षा ३ सम्म पढाइने सो विद्यालयमा गत वर्ष २१ जना विद्यार्थी कक्षामा बस्ने गरेका थिए। तर यो शैक्षिक सत्रमा एकजना विद्यार्थी मात्र नियमित कक्षामा आउने गरेका छन्।
यी विद्यालय मात्रै होइनन् पछिल्लो बढ्दो शहरीकरण र अभिभावकहरू निजी विद्यालयप्रति आकर्षित हुँदा गाउँघरका सरकारी विद्यालय सुनसानप्रायः बन्न थालेका छन्। कतिपय त बन्द भइसकेका छन् भने कतिपय बन्द हुने अवस्थामा छन्।
घटे एक हजारभन्दा बढी विद्यालय
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/०७९ मा शैक्षिक सत्र २०७७ मा निजी र सरकारी गरी कुल ३५ हजार ६७४ विद्यालय थिए। तर १ हजार ३०६ विद्यालय घटेर शैक्षिक सत्र २०७८ मा कुल विद्यालय संख्या ३४ हजार ३६८ मा झरेको छ। बन्द र समायोजन भएर विद्यालयको संख्या घटेको हो।
शिक्षा (आठौँ संशोधन) नियमावलीको विद्यार्थी संख्यासम्बन्धी नियममा सरकारी विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थी संख्या सामान्यतया उपत्यका तथा तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा क्रमशः ५०, ४५ र ४० जना हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
निजी विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा न्यूनतम २२ जना‚ अधिकतम ४४ जना र औसत संख्या ३३ जना हुनुपर्ने उल्लेख छ। विद्यार्थी संख्या घटेपछि कि बन्द गर्ने नभए नजिकैको विद्यालयसँग गाभ्ने दुई विकल्प हुन्छन्।
शिक्षाविद् भन्छन्- विद्यालय गाभ्नेबाहेक अरु विकल्प छैन
शिक्षाविद्हरू पनि कम विद्यार्थी भएका विद्यालयको नक्सांकन गरि समायोजन गर्नुपर्ने बताउँछन्। तर सबै विद्यालयको शिक्षण सिकाइको गुणस्तर बराबरी हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
प्राडा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘५/६ जना विद्यार्थी भएकोमा ५ जना शिक्षक राखेर पाल्न सकिँदैन, त्यसैले मर्ज गर्नेबाहेक अरु विकल्प छैन।’
तर उनी मर्ज गर्दा विभिन्न कुरामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउँछन्। ‘विद्यालय मर्ज गर्दा कत्तिको टाढा पर्छ, यदि टाढा पर्छ भने कुनै पनि विद्यार्थीको सुरक्षा कायम गरिनुपर्छ,नभए आवासीय व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसो गरे विद्यार्थी बालबालिकाहरूलाई सहज हुन्छ,’ उनले भने।
मर्ज गरिएको विद्यालय दुरुपयोग गर्न नदिन विद्यालयको जुन नाम छ त्यही नामबाट क्लब होस् या पार्क जे भए पनि बनाएर सदुपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। अर्का शिक्षाविद् प्राडा सुरेशराज शर्मा भन्छन्, ‘विद्यालय सञ्चालन गर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, यसको भौतिक संरचना, शिक्षक अवस्था र वातावरण पनि हेर्नुपर्छ।’
जसरी अभिभावकहरू निजी विद्यालयमा आकर्षित भएका छन्, त्यसरी नै सामुदायिक विद्यालयमा पनि आकर्षित गराउन आवश्यक सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई
विद्यालय सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय सरकारले पाएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मै यस्तो व्यवस्था छ। ऐनमा सामुदायिक (सरकारी), संस्थागत (निजी), गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नुपर्ने भनिएको छ।
गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्छ।
सल्यान जिल्लाको शारदा नगरपालिका वडा नम्बर ३ की अध्यक्ष भण्डारीले भने अभिभावकहरूको सल्लाहमा अर्को नयाँ शैक्षिक सत्रबाट यसको व्यवस्थापन गर्ने बताइन्।
‘यो विद्यालय निकै पुरानो हो, त्यसैले बन्द गर्न अलिक नमिल्ला। अब अभिभावकलगायत सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर निर्णय लिन्छौँ, हाम्रो भने यहाँ देखिएका कमीकमजोरी सुधार गरी विद्यार्थी तान्ने वातावरण सिर्जना गर्ने सोच छ,’ उनले भनिन्।
स्रोत विकास केन्द्रले भन्यो : मर्ज गर्नू
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता रुद्रप्रसाद अधिकारी स्थानीय तहले विद्यार्थी संख्या कम भए विद्यालय मर्ज गर्नसक्ने बताए। उनले भने, ‘स्कुल क्षेत्रभित्र विद्यार्थी भएर पनि पढ्ने नभए, नआउने विद्यार्थीहरूलाई नियमित पढ्न ल्याउन प्रयास गर्ने हो, यसका लागि सरकारले प्रत्येक वर्ष भर्ना अभियान चलाएको छ।’
तर बस्तीमा बसाइ सरेर जनसंख्या छैन, पढ्ने बालबालिका छैनन, १/२ जनामात्रै पढ्ने विद्यार्थी भए त्यस्तो विद्यालय गाभ्ने गर्ने सरकारको नीति नै रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार गाभ्दा स्रोत साधन बचत हुन्छ तर विद्यालय नै बन्द गरेर पढ्ने अधिकार भने हनन गर्न नहुने उनले बताए। ‘यसको सबै काम स्थानीय तहले गर्ने हो, हामीले स्थानीय तहलाई नक्सांकन गरेर आवश्यकताअनुसार थप गर्ने भए विद्यालय थप्ने र विद्यार्थी नभए घटाउन पत्राचार गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।