|

काठमाडौं : ​रोजगारी, अध्ययन तथा अन्य कामको सिलसिलामा विदेशमा बसेका नेपालीले यो पटकको निर्वाचनमा पनि  भोट हाल्न नपाउने भएका छन्। सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले चासो नदेखाउँदा विदेशमा रहेका नेपाली  निर्वाचनमा मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका हुन्। 

देशको अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको 'रेमिट्यान्स'ले धानेको छ। सरकारी तथ्यांक अनुसार २१ लाख नेपाली रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा छन्। देशभरि चुनावी माहोल तातेको छ। तर देशको अर्थतन्त्र धानेका नेपालीले भने यस पटक पनि निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने छैनन्।

विदेशमा रहेका नेपालीले चुनावमा सहभागी हुन पाउने अर्थात भोट हाल्न विषय लामो समयदेखि बहसको विषय बन्यो। निर्वाचनअघिसम्म पार्टीको एजेण्डा बने तर कार्यान्वयनमा आउन सकेन। रोजगारीका क्षेत्रमा कार्यरतहरूले आवाज उठाएको वर्षाैँ बितिसक्दा पनि सरकारले चासो नदिएको जानकारहरू बताउँछन्। निर्वाचन राष्ट्रिय पर्व भएकाले देशको अर्थतन्त्र धानेको युवालाई छुटाउनु अन्याय हुने वैदेशिक रोजगार विज्ञ गणेश गुरुङ बताउँछन्। 

विश्वका विभिन्न मुलुकले प्रविधिको प्रयोग गरी देशबाहिर रहेका आफ्ना नागरिकलाई भोट हाल्ने अर्थात मताधिकार दिएको छ। ‘नेपालीले विदेशमा पसिना बगाएर कमाएको नोट चल्यो तर ती युवाको भोट नचल्ने भयो', गुरुङ भन्छन्, ‘विश्वमा अनेकौँ प्रविधिको विकास भइसकेको छ। अनलाइन तथा हुलाक मार्फत पनि उनीहरूलाई मताधिकारको अधिकार दिन सकिन्थ्यो।’ 

विभिन्न देशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्न अनलाइन प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने जानकार बताउँछन्। सार्क राष्ट्रभित्र रहेको नेपालीहरूलाई पहिलो चरणमा अनलाइन प्रणालीमार्फत मतदाताको दायरामा ल्याउनु पर्ने गुरुङको भनाइ छ। नेपालले हुलाक सेवा, अनलाइन प्रणाली र हकवाला मार्फत विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउनुपर्छ। यदि त्यसो नभएमा सिधै अनलाइन प्रयोग गरी नत्र सिधै मतदान गर्न सक्ने छन्। 

यस्तो छ अन्तराष्ट्रिय अभ्यास 

विश्वका विभिन्न मुलुकले  अनलाइन प्रणालीमार्फत मतदानमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरेका छन्।  विकास तथा प्रविधिले यतिधेरै फड्को मार्दा पनि  नेपाल सरकारले भने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न सकेन। 

बेलायत, अमेरिका, क्यानडा, भारत, बंगलादेश, चीन र युरोपका केही देशले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई अनलाइन प्रणाली, हुलाक सेवा र नियोगमार्फत मतदान गराउँदै आएका छन्। नेपालमा बसोबास गर्दै आएका यी देशका नागरिकले समेत नेपालबाट मतदान गर्ने गरेको गुरुङले सुनाए।  नियोगमा सहभागी भएर मतदान गर्ने र नियोग नभएकाले अनलाइन प्रणालीबाट मतदान गर्छन्।  

चर्चामै बित्यो ६० वर्ष 

विदेशमा रहेका  नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषय ६० वर्षदेखि चर्चामा छ। २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा सहभागी गराउन भन्दै घोषणापत्र बनाइएको थियो। ‘विदेशबाट भोट, विकासको अठोट’ भन्ने नारासहित विभिन्न  देशमा प्रचार गरिएको थियो।  गुरुङका अनुसार प्रचारका लागि विभिन्न देशमा प्रतिनिधि समेत पठाएको थियो।

तत्कालीन राजसंस्थाले विदेशमा मतदान गराउन सम्भव नभएको बताएको थियो। त्यस समयदेखि पटक–पटक यो विषयले चर्चा पायो। तर कार्यान्वयनमा आउन सकेन। सरकारले आप्रवास श्रमिकलाई चासो नदिएको उनको आरोप छ। २०४७ को निर्वाचनमा सो विषयमा अहिले सकिएन अर्काे चुनावमा भनेको हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन। 
 
कार्यान्वयन भएन सर्वाेच्चको आदेश

सर्वाेच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न  सरकारलाई आदेश दिएको पाँच वर्ष पूरा भयो। न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २०७४ चैत ७ मा आदेश दिएको थियो। अधिवक्ता प्रेम चन्द्र राईले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेश हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। 

नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य कुनै पनि देशको नागरिकता नलिएको, मतदानका लागि कानूनबमोजिम उमेर पूरा भई मतदाता परिचयपत्र भएको तथा विदेशमा रहेका नागरिकको सम्बन्धमा कूटनीतिक निकायले तयार गर्ने लगतमा अद्यावधिक भएका व्यक्तिहरूलाई मतदानका लागि योग्य मानी सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।

५० लाख युवा मतदानबाट बञ्चित 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार १७२ देशमा नेपालीहरू श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारी गरिरहेका छन्। करिब ४५ लाख युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको अनुमान छ। सरकारसँग रोजगारीका लागि विदेश जानेको यकिन तथ्यांक भने छैन।

सर्वाेच्चले आदेश दिए पनि सरकारले कानुन बनाउँदा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न नपाउने भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। यो विषयमा लामो समयदेखि सरकारसँग छलफल चलाए पनि यस निर्वाचनमा सहभागि गराउने तयारी नभएको उनको भनाइ छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.