चुनावी एजेण्डामा शिक्षा, शिक्षाविद् भन्छन् : घोषणापत्रको अर्थ छैन

काठमाडौँ : मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन जित्नका लागि यतिखेर विभिन्न राजनीतिक दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो चुनावी एजेण्डामा शिक्षा क्षेत्र पनि ​समेटेका छन्। 

नेपाली काँग्रेसले शनिबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्‍याे। घोषणापत्रमा १५–२४ वर्ष उमेर समूहका महिलाको साक्षरतादर ९२ प्रतिशत रहेकोमा यसलाई ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विद्यालयमा हाल २८ प्रतिशत इन्टरनेट सेवा पुगेकोमा आगामी ५ वर्षमा ८० प्रतिशत विद्यालयमा यस्तो सेवा पुर्‍याई प्रविधियुक्त सिकाइलाई महत्त्व दिइने जनाएको छ।

त्यस्तै कक्षा ११ मा भर्ना हुने दर कम्तीमा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने, माध्यमिक तहको परीक्षा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। ‘विद्यालय शिक्षाका संरचनालाई बालबालिकाको मनोविज्ञानको आधारमा परिवर्तन गर्न बाल कक्षादेखि कक्षा-३ सम्म पूर्व आधारभूत तहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी, कक्षा ४ देखि ८ सम्म आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तह बनाइनेछ’‚ घोषणापत्रमा भनिएको छ।

आगामी ५ वर्षमा कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउने विद्यालयबाट आवश्यकताको आधारमा क्षेत्र गत सन्तुलन मिलाई देशभर कम्तीमा एक–तिहाइ विद्यालयलाई प्राविधिक र व्यावसायिक धारमा परिणत गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन तथा विश्वविद्यालयहरूलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने काँग्रेसको प्रतिबद्धता छ। एक विद्यालय, एक दलित शिक्षक अवधारणा कार्यान्वयन गरिने घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना

सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सोमबार सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमा लामो समयदेखि अध्यापन गराइरहेका एक लाखभन्दा बढी राहत, करार लगायतका शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई विशेष कानुनी व्यवस्था गरी स्थायी गरिने भनिएको छ। त्यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

प्रत्येक जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कम्तीमा एउटा आंगिक क्याम्पस स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिने, संघीय शिक्षा ऐन नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र जारी गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना बमोजिम कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ।’ 

यसैगरी कक्षा-१२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क साथै अनिवार्य बनाइने, १२ कक्षा पास गरेको कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने गरी सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षबीच सन्तुलन हुने गरी पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरिने नेकपा माओवादीको प्रतिबद्धता छ। 

विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (स्टेम) शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य गरिने र शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा एक महिनाअगावै पुस्तक अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित सबै शैक्षिक संस्थामा पुग्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

‘कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिने’

नेकपा एकीकृत समाजवादीले सोमबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै संविधान प्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सबै तहमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने जनाएको छ।

गैरप्राविधिक विषयमा ३० प्रतिशत र व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयमा ७० प्रतिशत जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षा नीति परिवर्तन गर्न पहल गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका लागि ‘एक जिल्ला, एक बहु प्राविधिक शिक्षालय’, ‘एक पालिका, एक प्राविधिक विषय’ को अवधारणाअनुसार प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइने समाजवादीको प्रतिबद्धता छ। त्यसैगरी प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा ३ सम्म मातृभाषामा अध्ययन–अध्यापन गराउन आवश्यक प्रबन्ध गर्ने कार्यमा जोड दिइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। 

विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाइने

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि सोमबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। उक्त घोषणापत्रमा विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था अन्त्य गरी विश्वविद्यालयहरूमा वर्षौदेखि हुँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने उल्लेख छ।

विभिन्न मुलुकमा अपनाउँदै आएको प्रतिस्पर्धाको नयाँ मापदण्ड अपनाई कुलपति,सहकुलपति चयन गर्ने व्यवस्था गरिने राप्रपाले जनाएको छ। ‘समय क्रममा उच्च शिक्षालाई समेत निःशुल्क गरिनेछ, शिक्षा क्षेत्रको वार्षिक बजेट देशको कुल बजेटको कम्तीमा १५ प्रतिशत पुर्‍याइनेछ, आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषाको शिक्षा दिने व्यवस्था गरिनेछ’‚ घोषणापत्रमा उल्लेख छ। 

त्यसैगरी राप्रपाले उच्च शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि छुट्टै मन्त्रालय व्यवस्था गरिने जनाएको छ।

दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा 

नेकपा एमालेले आज (मंगलबार) घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्रमा आगामी दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाइने, सबै पालिकामा कम्तीमा दुईवटा प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

त्यसैगरी उच्चशिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने, देशका सरकारी अनुदानबाट पोषण गरिएका विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयलाई रोजगारी केन्द्रित शिक्षामा जोड दिँदै स्तरीकरण गरिने उल्लेख छ।

घोषणापत्र थुकको डोरी : शिक्षाविद्

विभिन्न राजनीतिक दलहरूले जति नै राम्रो नीति कार्यक्रम घोषणापत्रमा लेखे पनि कार्यान्वयन भने गर्न सक्दैनन्। चुनाव जित्ने एजेण्डा मात्रै बनाएका हुन्छन्।शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला राजनीतिक दलले घोषणा गरेको चुनावी घोषणापत्र थुकको डोरी भन्छन्।

उनी भन्छन्, ‘म यी घोषणापत्र थुकको डोरी भन्छु, बाटिएको जस्तो देखिने तर बाटिदै नबाटिने, उनीहरूले भनेको कुराले भुईं छुँदैन, दीर्घकालीन सोच बोकेर काम गर्ने संस्कृति बसेन। यस्ता घोषणापत्र कसले पढ्ला र कार्यान्वयन गर्ला?’

उनका अनुसार गुणस्तरीय शिक्षा भनिएको छ तर यसका लागि कसलाई जिम्मा लगाउने भन्ने अहिलेसम्म टुंगो पार्टीले लगाउन सकेन। उनले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विभिन्न डिजाइन रहेको उनी बताउँछन्।

‘जस्तो चिनियाँको डिजाइन पार्टीले जिम्मा लिन्छ तर हाम्रोमा पार्टीले जिम्मा लिँदैन, अमेरिकामा स्थानीय व्यक्तिले लिन्छ हाम्रोमा लिइँदैन, बेलायतमा कर्मचारी तन्त्रले जिम्मा लिन्छ तर हाम्रोमा कर्मचारी तन्त्रले जिम्मा लिँदैन। फ्रान्सको जिम्मा पालिकाले लिन्छ तर हाम्रोमा लिँदैन। नर्वेमा शिक्षकले जिम्मा लिन्छ तर नेपालमा शिक्षक दलका छन् अनि कसरी गुणस्तरीय हुन्छ। त्यसैले भुईं छुँदैन भन्छु’‚ उनले भने।

गुणस्तरीय शिक्षा चाहिने भन्ने तर गुणस्तरीय शिक्षक उत्पादन नगरिने उनको भनाइ छ। ‘मैले अस्ति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँगको साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँलाई शिक्षकहरूले तपाईंलाई लेबी तिर्दा मजा, फोकटे कार्यकर्ता हुँदा मजा तर गुणस्तर बिग्रियो भने जिम्मा कसको भनेर प्रश्न गर्दा जवाफ नै दिनु भएन’‚ उनले भने।

कुलपति हटाउने पनि दस्तावेजमा नचाहिने उनले भनाइ छ। ‘गण्डकी विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदैनन्, भइरहेकै छ’‚ उनले भने, ‘मदन भण्डारी विश्वविद्यालयमा सिनियरले कुलपति छान्छन्, भयो, त्यहाँ कुनै निर्णय गर्न नपर्ने भएको छ तर यसमा गफ लाउँदै निर्णय गर्नुपर्छ। यो सामान्य कुराकानी हो।’ 

उनले शिक्षा क्षेत्रका लागि योजना विकेन्द्रीकरण गरिनुपर्ने तर घोषणापत्रमा नसमेटिएको बताए। ‘केन्द्र, प्रदेश र पालिकामार्फत यी यी काम गराउँछौँ, संविधानको यति धारा यसरी कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर पो आउने हो, विकेन्द्रीकरणमा विश्वास गर्ने तर घाेषणापत्रमा यहीबाट यसो गर्छु भनेर लेख्न पाइन्छ?’‚ उनले प्रश्न गरे।

अघिल्ला निर्वाचनका वेला पनि घोषणा गरिएको चुनावी प्रतिबद्धता हालसम्म कार्यान्वयन नभएको उनको दाबी छ। ‘पार्टीले भनेको कुरा जितेको ठाउँमा लागू गरेको भए हुने थियो, जस्तो माओवादी जितेको ठाउँमा जनवादी शिक्षा लागू गर्ने,एमालेले जितेको ठाउँमा जनमुक्ति शिक्षा लागू,कांग्रेसले जितेकोमा समाजवादी शिक्षा लागू गरेकाे भए हुन्थ्यो तर खै काम भएको,गफ मात्रै दिएर हुन्छ’‚ उनले भने। 

अर्का शिक्षाविद् प्रा.डा. विनयकुमार कुसियत पनि यो घोषणापत्रको कुनै अर्थ नभएको बताउँछन्। उनले भने, ‘नेताहरूले परम्परा जोगाउन मात्रै घोषणापत्र जारी गरेका हुन्, शिक्षा क्षेत्रमा यी कामहरू गर्छौं भन्ने गफका कुरा मात्रै छ। त्यसैले म त भन्छु- यसको अर्थ छैन।’

उनले घोषणापत्रहरूमा जवाफदेहिता नै नभएको उनको भनाइ छ। ‘काम गर्छु भनेर घोषणा गरेपछि त काम गर्न पर्‍याे नि, आफू माथि पुगेपछि नेताहरू सबै वाचा बिर्सिन्छन्, हामीले पहिलादेखि देख्दै आएकै हो, नेता इमान्दार नहुँदासम्म घोषणापत्रमा दिइएका कुराले काम गर्दैन’‚ उनले भने।