काठमाडौं : गत साता सोमबार सुकुमवासी बस्ती भत्काउन भन्दै डोजरसिहत महानगरपालिकाको टोली थापाथली पसेसँगै त्यहाँका मानिस भड्किए। आफूहरू वर्षौँदेखि बस्दै आएकाले कुनै हालतमा नछाड्ने अडानमा उनीहरू थिए। महानगर पनि बस्ती नभत्काई पछि नहट्ने मनस्थितिमा थियो।
तर सुकुमवासी हातहतियारसहित निस्केर ढुगामुढा र आगजनी गर्न थालेपछि महानगर प्रहरीसहितको टोली पछि हट्न बाध्य भयो। यो घटनापछि नेपाली समाज दुई कित्तामा बाँडियो। एक पक्ष सार्वजनिक जग्गा हडपेर बस्ने ‘सुकुमवासी नामका हुकुमवासीको बस्ती’ हटाएरै छाड्नुपर्ने तर्क गर्छ। अर्को पक्ष भने उचित व्यवस्थापन नगरी बस्ती हटाउन नहुने पक्षमा छ।
समाज विभाजित हुनु त स्वाभाविकै थियो, आश्चर्यको कुरा दुई तहका सरकार समेत विभाजित भए। स्थानीय सरकार काठमाडौं महानगरपालिका नदीकिनारमा रहेको अव्यस्थित बस्ती हटाएरै छाड्ने अडानमा छ। तर संघीय सरकार भने महानगरको कदमप्रति रुष्ट छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग सुकुमवासी व्यवस्थापनको काम आफूले गरिरहेको र लगत संकलन लगायतका प्रक्रिया चलिरहेको बताउँछ। महानगरले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आयोगले आपत्ति जनाएको छ। गोरखापत्रमा सूचना नै निकालेर आयोगले तत्काल बस्ती नहटाउन चेतावनी दिएको छ।
सरकारी निकायको जुहारी :समस्या समाधान कि विवाद ?
भूमि आयोगले चेतावनी दिए पनि सुकुमवासी बस्ती हटाउने योजनाबाट महानगर पछि हटेको छैन। सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्न नपाइने उसको तर्क छ। उसका अनुसार सार्वजनिक सम्पति संरक्षण गर्ने जिम्मा महानगरको हो। महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने,‘हामीले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गरेका हौँ। यसमा भूमि आयोगले आपत्ति जनाउनु पर्ने कुरा नै छैन’, उनले भने, ‘हामी त्यसलाई पूरा गरेर छाड्छौँ।’
महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गा र सम्पत्तिको जर्गेना गर्ने कानुनी अधिकार र दायित्व आफ्नो भएको भन्दै जग्गा हडप्नेमाथि कारबाही हुने बताएको छ।सार्वजनिक जग्गा तथा सम्पत्तिको जर्गेना गर्ने कानूनी अधिकार स्थानीय तहसँग रहेको भन्दै त्यस्ता जग्गा तथा सम्पत्तिमा क्षति तथा नोक्सानी पुर्याउनेमाथि क्षतिपूर्ति तिराउने उसको भनाइ छ।
यता आयोग भने उचित व्यवस्थापन गर्नेगरी आफूले काम गरिरहेकाले लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीलाई जबर्जस्ती हटाउनु गलत हुने दाबी गर्छ। उचित व्यवस्थापनविना उनीहरूलाई विस्थापन गर्नु गैरसंवैधानिक हुने आयोगको तर्क छ। लगत संकलन र प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न नभएसम्म सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई कुनै पनि स्थानका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोववासीका बस्ती हटाउने र उनीहरू असुरक्षित हुने गरी कुनै पनि कार्य नगर्न आयोगले भनेको छ।
उपत्यका विकास प्राधिकरणले भने ३५ दिन भित्र सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरेको संरचना हटाउन निर्देशन दिएको छ। आइतबार सूचना जारी गरी उसले अव्यवस्थित बस्ती हटाउन निर्देशन दिएको हो। काठमाडौं महानगरभित्र पर्ने सरकारी पर्ती र ऐलानी तथा खोलाको मापदण्ड बमोजिमका जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएका छ। यदि तोकिएको समयमा नहटाए आफैँले भत्काउने र भत्काएको खर्च व्यक्तिलाई तिराउने चेतावनीसमेत प्राधिकरणले दिएको छ।
समस्या समाधान गर्न समिति गठन
सरकारले सुकुमवासी समस्या समाधान गर्नका लागि समिति गठन गरेको छ। नदी किनारका रहेका अव्यवस्थित बसोबासीबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकीर्ण तुलाधरको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका सीडीई जगदीश लामिछाने, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रतिनिधि, अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका इन्जिनियर कमल अर्याल र मन्त्रालयका उपसचिव जीवनराज सेढाईँ समितिका सदस्य छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।