हेटौंडा : देश संघीयतामा गएपछि ४ मंसिरमा दोस्रो पटक प्रदेशसभा निर्वाचन भयो। निर्वाचनबाट बागमती प्रदेशसभामा ६६ जना प्रत्यक्ष र ४४ जना समानुपातिकबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भए। तीमध्ये १९ जना प्रदेशसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट दोस्रो पटक निर्वाचित भएका छन् भने करिब ४५ वटा नयाँ अनुहारले संसदमा प्रवेश पाएको छ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि देश पहिलोपटक संघीयतामा गएको थियो। ०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट पहिलोपटक मुलुकले ३ तहको सरकार पाइरहँदा प्रदेश सरकार नौलो थियो। जसप्रति जनताको आशा र भरोसा पनि धेरै थिए।
तर प्रदेश संरचनाले आफ्नो पहिलो ५ वर्ष पूरा गर्दा जनतामा प्रदेश संरचनालाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दो अवस्था छ। ५ वर्षको पहिलो कार्यकालमा प्रदेश संरचना लोकप्रिय बन्न सकेन। केही नयाँ राम्रा कामको शुरुवात भए पनि अधिकांश समय सत्ता स्वार्थमा लाग्दा जनतामा निराशा छाउन पुग्यो। तिनैमध्ये एक बागमती प्रदेशमा धेरै मन्त्रालय खडा गरिनु पनि थियो।
गठबन्धनमा भागबण्डा पुर्याउन विभाजन गरेर धेरै मन्त्रालय खडा गर्दा प्रदेश सरकार आलोचित बन्न पुग्यो। ५ वर्षको अवधिमा ३ मुख्यमन्त्री पाएको बागमती प्रदेश झ्यालैपिच्छे मन्त्रालय राख्ने प्रदेशको रुपमा समेत चर्चामा आएको थियो।
बागमतीको पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल बने। उनको नेतृत्वको सरकार रहँदा बागमतीमा ८ वटा मन्त्रालय थिए। ५ पुस २०७७ मा संसद विघटन भएपछि केन्द्रसँगै प्रदेशमा पनि त्यसको प्रभाव पर्यो।
एमाले विभाजनपछि बागमती प्रदेशमा पाँचदलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो। गठबन्धनको सरकार बनेपछि भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय विभाजन गरियो। गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई भाग पुर्याउन मन्त्रालयहरू ८ बाट १४ मा पुर्याइयो। मन्त्री १४ जना मात्र भएनन् राज्यमन्त्रीसमेत थपेर १८ पुर्याइयो।
मन्त्रालय बढ्दा सबै दलहरूको चित्त बुझिरहे पनि आर्थिक भार बढ्दो अवस्थामा छ। केही समय प्रदेश सरकारको ५ वटा मन्त्रालय एउटै भवनबाट सञ्चालन भएका थिए। तर झ्यालैपिच्छे मन्त्रालय राखेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि मन्त्रालय भाडाको घरमा सारिएको छ।
पहिलो कार्यकालमा अत्यधिक आलोचित बनेको प्रदेशलाई अब बन्ने सरकारले पुरानो गल्ती सुधार्दै आलोचनारहित बनाउन सक्छ। बढेका मन्त्रालयहरू घटाएर नयाँ सरकारले आफ्नो सुखद शुरुवात गर्न सक्छ। अब प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल पनि छिट्टै सञ्चालन हुँदै छ।
प्रदेशका १३ जिल्लाबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ७ राजनीतिक दलबाट १ सय १० सांसद पाइसकेको छ। यही संख्याबाट पुनः १८ जना मन्त्री हुन्छन् कि अझै बढ्ने हुन् अथवा मन्त्रालयको संख्या घटाएर पुरानो अवस्थामा फर्काइन्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ।
हालसम्मको अवस्था हेर्दा बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घट्ने सम्भावना देखिँदैन। यसअघि नै मन्त्रालय बढाएको विषय विवादित बनेपछि बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय घटाउन कामविहीन मन्त्रालय कुन–कुन छन् भनेर अध्ययनसमेत गरेको थियो। तर अध्ययनको प्रतिवेदन कता थन्किएर बसेको छ कसैलाई पत्तो छैन।
संघीयता कार्यान्वयन सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रियसभाको समितिले पनि प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ। संयोजक खिमलाल देवकोटाले उक्त प्रतिवेदन अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई बुझाएका छन्।
प्रतिवेदनमा प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढ्दा संघीयताप्रति विश्वास घटेको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा बनेकोले सङ्ख्या न्यूनतम ५ जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
तर यो सुझाव बागमतीका कार्यान्वयन हुने संकेत छैन। प्रदेशसभामा यो पटक कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन सकेनन्। जसले गर्दा प्रदेशमा गठबन्धन सरकार बन्ने निश्चित छ। यस्तो अवस्थामा बागमती प्रदेशको १४ वटा मन्त्रालय यथावत् रहने देखिन्छ।
बागमती प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान हाल रहेको मन्त्रालयको संख्या नबढ्ने बताउँछिन्। प्रदेशमा अब कसरी सरकार निर्माण हुन्छ भन्ने कुराले मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्ने उनको भनाई छ। मन्त्री मोक्तान मन्त्रालयको संख्या बढाउने भन्दा पनि केही कम गर्नुपर्ने पक्षमा आफू रहेको बताउँछिन्।
तर घटाउने भन्दै सबै मन्त्रालय हटाउने नभई आवश्यकताअनुसार घटबढ हुनुपर्ने उनको भनाई छ। बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्ण खनालले भने मन्त्रालयको संख्या नघट्ने संकेत गरे।
बागमती प्रदेशको कुनै पनि मन्त्रालय कामविहीन नभएको भन्दै उनले अब नयाँ बन्ने गठबन्धनको सरकारमा मन्त्रालयको संख्या नघट्ने संकेत गरेका हुन्। ‘बागमती प्रदेशमा अहिले भएका कुनै पनि मन्त्रालय कामविहीन छैनन्। सबैले आ–आफ्नो क्षेत्र र जिम्मेवारीअनुसारको काम गरिरहेका छन्’, खनालले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।