काठमाडौं : सरकारले सवारीसाधनका सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण दाबी गर्दै आएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान ६ वर्षमा ३५ हजार सवारीसाधनमा भएको छ।
सेवाग्राहीले विरोध गर्नुका साथै कानुनीलगायतका कारणले केही अवधि रोकिएको जडान पछिल्लो समय भने न्यून सङ्ख्यामा भए पनि दैनिक भइरहेको छ। निर्धारित समय सकिन ११ महिना बाँकी रहँदा २ प्रतिशतभन्दा कम सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जडान भएको विभागको भनाइ छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट विसं २०८० मङ्सिरसम्म जडान गरिसक्नुपर्नेछ।
यसअघि २०७९ साल जेठ १ गतेबाट सवारी दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्दा सार्वजनिक, पर्यटक, निजी, सरकारी र संस्थानका सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नैपर्ने बाध्यकारी नियम यातायात विभागले ल्याएको थियो। गत असारभित्रै इम्बोस्ड नम्बर राखिसक्नुपर्ने अन्यथा साउन १ गतेदेखि कारबाही गरिने भन्दै यातायात विभागले सूचना जारी गरेको थियो। सेवाग्राहीले यसको कडा प्रतिवाद गरेका थिए।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको अहिलेको गति हेर्दा निर्धारित अवधिमा सबै सवारीसाधनमा जडान हुने अवस्था नभएको विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूको भनाइ छ।
सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्नुपर्छ भनेर कानुनमा व्यवस्था गरिएकाले सेवाग्राहीले जडान गर्न पाउने तर बाध्यकारी नभएको उनको भनाइ छ। सरकारले पाँच वर्षमा २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको लक्ष्य लिएको छ।
सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा कहिले कानुनी त कहिले भाषाका कारण विवादमा पर्दै आएको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको अवधि गत वर्ष जेठमा सकिएपछि फेरि साढे दुई वर्षका लागि थपिएको थियो।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नेपाली भाषामा हुनुपर्ने माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दामा दुई वर्षअघि अदालतले प्लेट अङ्ग्रेजी भाषामै हुँदा फरक नपर्ने फैसला गरेको थियो। नेपालको संविधानले सरकारी कामकाजमा देवनागरी लिपिको प्रयोग हुने स्पष्ट उल्लेख छ। यातायात विभागले भने उक्त नम्बर रोमन लिपिमा राख्ने सम्झौता गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले विसं २०७३ जेठ १७ मा टाइगर आइटी (द कर्पोरेसन)सँग नम्बर प्लेट आपूर्ति र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो। टाइगर आइटी कम्पनी र यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जिआउर रहमानलाई विश्व बैंकले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको ठहर गरी २४ अप्रिल २०१९ मा कालोसूचीमा राखेको कम्पनी हो।
टाइगर आईटी बाङ्लादेश लिमिटेडलाई नौ वर्ष ६ महीना र सीईओ रहमानलाई ६ वर्ष ६ महिनाका लागि बैंकले कालोसूचीमा राखेको थियो। कालोसूचीमा परेका कम्पनी र व्यक्ति सम्बद्ध कम्पनी बैंकका कुनै पनि अन्य परियोजनामा सहभागी हुन पाउँदैनन्। नेपालमा भने उक्त कम्पनीलाई चोरी, राजस्व छली र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने भन्दै जारी गर्न थालिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जिम्मेवारी दिइएको हो।
यातायात विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगले सवारीसाधनको चोरी, राजस्व छली र आपराधिक क्रियाकलाप रोक्ने दाबी गर्दै आएको छ।
विभागले सम्झौतामा वैयक्तिक नामाङ्कन र सूचना प्रविधि पूर्वाधारसमेत निर्माण गरिने बताएको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदका लागि अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो।
सम्झौताका आधारमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले २५ लाख कार्डसँगै सवारीधनीलाई इम्बोस्ड प्लेट प्रणालीमा आबद्ध गराउन र सवारीसाधनका लागि कम्प्युटर प्रणालीबाट नम्बर प्लेट जारी गर्न वैयक्तिक कार्यक्रमलगायत सफ्टवेयर निर्माण गर्ने उल्लेख थियो। उक्त सफ्टवेयर तयार भएर सञ्चालनमा आइरहेको छ। त्यस्तै नम्बर प्लेट छपाइका लागि प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण जडान तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख थियो।
‘स्टिकर’ वा ट्यागजडित सवारीसाधनको विद्युतीय अनुगमनका लागि १० स्थानमा पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। सडक विभागसँग काठमाडौं उपत्यकामा नागढुङ्गा, जगाती, नागार्जुन, फर्पिङ, जोरपाटी र उपत्यकाबाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर तथा अत्तरियामा निर्माण हुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।