कर्नाटक सरकारले शैक्षिक संस्थाहरूमा हिजाबमाथि प्रतिबन्ध लगाउने आदेश दिएपछि ठूलो संख्यामा मुस्लिम विद्यार्थीहरू अब सरकारी कलेजहरूको सट्टा निजी कलेजहरूमा सरेका छन्।
अंग्रेजी अखबार द इन्डियन एक्सप्रेसले तथ्यांकलाई उद्धृत गर्दै यो विशेष रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ।
गत वर्ष हिजाब विवादको केन्द्र बिन्दु बनेको कर्नाटकको उडुपी जिल्लामा सरकारी कलेजमा भर्ना भएका मुस्लिम विद्यार्थीको संख्या एक वर्षमा आधाभन्दा कममा झरेको छ।
सन् २०२१ देखि २२ को बीचमा कक्षा ११ (कर्नाटकमा प्रि-युनिभर्सिटी कलेज पियुसी पनि भनिन्छ) मा कुल १,२९६ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। सन् २०२२–२३ मा यो संख्या एक हजार ३२० थियो। सन् २०२१-२२ को सत्रमा सरकारी कलेजहरूमा कक्षा ११ मा ३८८ मुस्लिम विद्यार्थी भर्ना भएका थिए, जुन २०२२-२३ सत्रमा घटेर १८६ मा झरेको थियो।
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१–२२ को सत्रमा १७८ जना मुस्लिम छात्रा सरकारी कलेजमा भर्ना भएका थिए भने चालु सत्रमा ९१ जना मात्र मुस्लिम छात्रा सरकारी कलेजमा भर्ना भएका छन्। त्यस्तै, सरकारी कलेजमा भर्ना हुने मुस्लिम केटाहरूको संख्या पनि २१० बाट घटेर ९५ मा झरेको छ।
यसको विपरीत उडुपी जिल्लामा निजी वा गैरसरकारी कलेजहरूमा भर्ना हुने मुस्लिम विद्यार्थीहरूको संख्या बढेको छ। सन् २०२२–२३ मा मुस्लिम समुदायका ९२७ विद्यार्थी पियुसीमा भर्ना भएका थिए भने अघिल्लो वर्ष ६६२ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए। योसँगै मुस्लिम केटाको संख्या पनि ३३४ बाट बढेर ४४० पुगेको छ भने बालिकाको संख्या ३२८ बाट बढेर ४८७ पुगेको छ।
उडुपीस्थित सालिहाथ ग्रुप अफ एजुकेसनका प्रशासक असलम हेकडीले द इन्डियन एक्सप्रेससँग कुरा गर्दै भने, 'हाम्रो पियु कलेजमा पहिलोपटक मुस्लिम केटीहरूको संख्या लगभग दोब्बर भएको छ। यसले हिजाबको मुद्दाले उनलाई व्यक्तिगत र शैक्षिक रूपमा कसरी प्रभावित गरेको छ भन्ने देखाउँछ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।