सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन उन्मुक्तिको अड्को, सहमतिको कसरत गर्दै एमाले

धनगढी : ​नेकपा एमाले नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धनले आइतबार दलहरूबीच प्रदेश सरकार गठनको बाँडफाँट र भागबन्डालाई टुंगो लगाएको छ।

जसअनुसार सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले आलोपालो गर्ने भएका छन्। पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्ने गरी शीर्ष तहमा सहमति भएको छ।

सत्तारुढ गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। तर नागरिक उन्मुक्तिको मुख्यमन्त्री मागलाई किनारा लगाउँदै गठबन्धनबाट पहिलो कार्यकाल प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्ने सहमति भएको हो।

उन्मुक्तिकै अड्कोका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा अन्योल देखिएको छ।

यहाँ टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर जेल जीवन बिताइरहेका रेशमलाल चौधरी संस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक देखिन्छ। सो पार्टीले शीर्ष तहमा भएको सहमतिमा असन्तुष्टि प्रकट गर्दै सरकारमा जाने अथवा नजानेबारे अनिर्णीत बनेको छ।

सोही कारण सुदूरपश्चिम सरकार निर्माणमा अन्योल थपिएको हो। नागरिक उन्मुक्तिले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयमा निर्णय लिन ढिलाइ गरेका कारण अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनलाई सहमतिमा सरकार बनाउने चुनौती थपिएको छ।

आइतबार बालुवाटारमा भएको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा एमाले र माओवादीले आलोपालो र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई उपसभामुख दिने प्रस्तावसहितको सहमति गरिएको थियो। 

पहिलो चरणमा एमाले र दोस्रो चरणमा माओवादीले प्रदेश नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार यहाँ नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री बन्ने छन्। रावलले आफूहरु सहमतिमा जुटेको र सरकार निर्माण तथा मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्न सोमबार काठमाडौँबाट सुदूरपश्चिम फर्किएको बताएका छन्।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेका रावलले अहिलेको सत्ता समीकरण र गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरुबीच साझा सहमतिको वातावरण बनाउन छलफल चलिरहेको पनि बताए।

‘सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वकै सरकार बन्नेमा हामी ढुक्क छौं, गठबन्धनमा भएका सबै दलहरुले सरकार निर्माणका लागि भूमिका खेल्नुपर्छ। दलहरुबीच सहमति र साझा विचार निर्माण गरेर प्रदेश सरकार गठनका लागि निर्धारित समयभित्रै दावी पेश गछौँ,’ रावलले भने, ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि गठबन्धनभित्रकै दल हो। सहमति हुन्छ, हामी सहमतिमै सरकार निर्माणमा लागेका छौं।’

तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन नगरेको अवस्थामा भने सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको सरकार बन्ने अवस्था छैन। सोही कारण एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू उन्मुक्ति पार्टीलाई कुनै पनि हालतमा सहमतिमा ल्याएर सरकारमा सहभागी गराउने रणनीतिमा छन्।

दुई दलले यस्तो रणनीतिक कसरत गरिरहँदा उन्मुक्ति पार्टीले भने सत्तारुढ गठबन्धनसँग सरकारमा सहभागी हुने नहुने विषयमा निर्णय गर्न समय मागेको छ। उसले निर्णय लिने भन्दै गठबन्धनसंग २४ घण्टाको समय माग गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीले जानकारी दिए।

उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको हकमा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्न हामीले २४ घण्टाको समय मागेका छौं। हामी छिट्टै एउटा टुंगोमा पुग्छौं।’

उक्त पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले भने सरकारमा जाने  नजाने विषयमा पार्टीका संस्थापक रेशमलाल चौधरीले निर्णय लिने दाबी गरे। अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय नभएको बताउँदै मंगलबारसम्म एउटा निर्णय लिइने बताए।

यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने तर अहिलेकै गठबन्धनलाई बाहिर बसेर समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर पछि गएर उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा समेत दाबी गरिरहेको छ।

उता अर्कोतिर मुख्यमन्त्री पाउने लोभले विपक्षी तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेससँग पनि उन्मुक्ति पार्टीले बार्गेनिङ गरिएको बताइएको छ।

उन्मुक्तिको त्यो बार्गेनिङमा  नेपाली कांग्रेस पनि सकारात्मक देखिएको उन्मुक्ति पार्टीका एक प्रदेशसभा सदस्यले बताए। उनका अनुसार काङ्ग्रेसले उन्मुक्ति पार्टीलाई मुख्यमन्त्री लिएर सरकार बनाउन अफर गरेको हो।

तर अहिले रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका राजबन्दीको रिहाइलाई जोडतोडका साथ मुद्दा बनाइरहेको उन्मुक्ति काङ्ग्रेसतिर ढल्किन पनि सहज छैन। सोही मुद्दाका कारण एमाले नेतृत्वको समीकरणका बसिरहनु परेको भन्दै उन्मुक्तिले कांग्रेसलाई जवाफ फर्काएको छ।

केही दिनअघिमात्रै नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेतासहितका प्रदेश सदस्यहरूले उन्मुक्तिका नेताहरुसँग सरकार गठनबारे छलफल गरेका थिए।

माओवादी सकारात्मक 

गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्र भने एमाले नेतृत्वको सरकार गठन हुने विश्वासमा छ। माओवादी सुदूरपश्चिमका संसदीय दलका नेता खगराज
भट्टले अहिले केन्द्रमा भएको सहमतिप्रति समर्थन जनाउँदै सरकार सहमतिमै बन्ने जनाएका छन्। 

‘गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सर्वसम्मतिका आधारमा गरेको भागबन्डाको निर्णयप्रति पूर्ण समर्थन छ’, भट्टले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘पार्टी नेतृत्वले अन्तिमसम्म प्रयास गर्दा पनि पहिलो चरण हाम्रो भागमा नपरेको कुरालाई अन्यथा लिनु हुँदैन। अब प्रभावकारी सरकार निर्माण र कार्यसम्पादन, सशक्त पार्टी निर्माण र सुदृढ जनसम्बन्ध को बाटोमा लागौं।’

गठबन्धनको भागबन्डाअनुसार नेकपा एमालेले पहिलो कार्यकाल प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने छ। सभामुख माओवादी केन्द्र र उपसभामुख नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पाउने गरी सहमति भएको छ।

पहिलो चरणमा मुखमन्त्री बन्न एमालेका राजेन्द्र रावलले पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्ने तयारी गरेका छन्। सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त प्रदेशसभा सदस्यलाई २७ गते साँझ ५ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए। प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमा नजिकिँदै गएपछि दलहरु पनि आपसी छलफलमा केन्द्रित बनेका छन्। 

यहाँ ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ।

एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसमेत सहभागी भए उनीहरुको सहज बहुमत पुग्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा (गठबन्धन दल) नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका एकजना सांसद छन्।

प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन्।