उच्च शिक्षाका लागि विदेशिनु बाध्यता कि रहर ?

काठमाडौं : सरकारले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सोमबार उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारमा सहभागी दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै भने, ‘विश्वविद्यालयहरूमा हाल देखा परेको समस्याको तत्काल समाधान गरी देशमै निर्बाध पठनपाठनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था अन्त्य गरिनेछ।’ 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि मंगलबार विश्वासको मत लिँदै शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउने घोषणा गरेका छन्। उनले भने, ‘विश्वविद्यालय क्यालेन्डरअनुसार सञ्चालन हुनेछन्, अब भन्द्रगोल बन्दैनन्।’ तर यी प्रतिबद्धताले सत्ता सम्हालिरहेका नेतृत्वलाई नै गिज्याएको छ। जबकि नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा नभएको र विश्वविद्यालयहरूमा चरम बेथिति रहेको भन्दै उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिनेको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ।

शिक्षा‚ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र शाखाका अनुसार सन् २०२२ मा मात्रै १ लाख २१ हजारभन्दा बढीले एनओसी लिएका छन्। विसं २०७८ मा १ लाख १४ हजारले एनओसी लिएका थिए। अहिले पनि दैनिक ९ सयभन्दा बढीले एनओसी लिने गरेका छन्।

यसकारण बाहिरिन्छन् विद्यार्थी

शिक्षाविद् प्राडा सुरेशराज शर्मा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि विदेश नै जानुपर्ने बाध्यता भने नभएको बताउँछन्। ‘पहिला स्कुलमा पढाउन राज्यले शिक्षक पुर्‍याउन सकेको थिएन, दक्ष शिक्षकहरू थिएनन्, त्यसो हुँदा बाहिर पढ्ने अनुमतिपत्र ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिइयो, त्यो चलन यहाँ पढ्ने विषय नभएमा मात्र लेटर दिने गरिएको थियो, तर पछि यो लेटर पूरै खुला भएपछि सबै जान थाले,’ उनले भने।

अहिले रोजेको विषय यहीँ नेपालमै पढ्न पाइन्छ। विषय शिक्षकहरू पनि छन् तर शिक्षण सिकाइ पद्धतिमा सुधार नभएकाले विद्यार्थीहरू बाहिरिने गरेको उनी बताउँछन्। अर्को यहाँ रोजगारी अवसर नपाइने तर विदेशमा गएपछि पढाइसँगै रोजगारी पनि मिल्ने भएकाले विद्यार्थीहरू विदेशिने गरेको उनको बुझाइ छ।

‘शैक्षिक सुधारका लागि राज्यले नीति बनाए पनि कार्यान्वयन गर्दैन। नियमन र निगरानी पनि छैन, यसकारण यहाँ पढ्न नमानेका पनि हुनसक्छन्,’ उनले भने। 

शिक्षा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ पढाइसँगै कमाउन पनि सकिने भएकाले विद्यार्थीहरू विदेशिने गरेको बताउँछन्। ‘अब विदेश गएपछि पढ्न नि पाइयो, कमाएर परिवार पनि पाल्न सकिने भयो। त्यही कारण विद्यार्थीहरू वेलैमा विदेशिने गरेका छन्,’ उनले थाहाखबरसँग भने।

शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरूका अनुसार देश, अध्ययन गर्ने विषय, विश्वविद्यालय अनुसारको शुल्क र बसोबाससहित एकजना विद्यार्थीको कम्तीमा १५ देखि २० लाख रूपैयाँ खर्च हुने गर्छ। एनओसी लिएका कतिपय विद्यार्थीहरू त्यहाँ अध्ययन गर्नकै लागि मात्र भने जाँदैनन्। 

‘घोषणा गर्दैमा बाध्यता अन्त्य हुँदैन‚ कार्यान्वयन मूल कुरा हो’

शिक्षाविद् प्राडा विनयकुमार कुसियत उच्च शिक्षाको लागि विदेश जाने बाध्यताको अन्त्य गर्ने घोषणा र प्रतिबद्धता गरेर मात्र नहुने बताउँछन्। मूल कुरा यसको लागि कस्तो कार्यक्रम ल्याउने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए। ‘घोषणा गर्दैमा यो समस्याको अन्त्य हुँदैन, शिक्षामा कति लगानी गरेर गुणस्तरीय बनाउने? नीति कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन त्यो मूल कुरा हो,’ उनले भने।

यस्तै राज्यले विदेशिने विद्यार्थीहरू रोक्न आकर्षक कार्यक्रम ल्याए विदेशिने बाध्यताको अन्त्य गर्न पनि सकिने उनको भनाइ छ। ‘यसका लागि अहिले शिक्षामा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्नुपर्छ, दक्ष शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने।  

शिक्षाविद् प्राडा शर्माका उनका अनुसार नेपालमै उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने पाठ्यक्रम पुरानो भइसकेकाले विद्यार्थी, शिक्षकको क्षमताअनुसार समयमै कोर्स परिवर्तन गर्नुपर्छ। शिक्षकहरू राजनीतिभन्दा पनि अध्यापनप्रति वफादार बनाउनुपर्छ।

‘प्रविधिको विकाससँगै अहिले विभिन्न प्रविधिको आविष्कार भएको छ, ती प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरि सिकाइ थाल्नुपर्छ,’ उनले भने।