हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न अध्ययन कार्यदल समिति गठन भएको आइतबार १४ दिन पुग्यो।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले शपथग्रहणलगत्तै पहिलो निर्णय गर्दै मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा जम्मकट्टेलले ५ सदस्यीय कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रदेशको मन्त्रालयहरुको अध्ययन गरेर संख्या निर्धारण गर्दै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए।
मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले दिएको १५ दिनको समय भोलि सोमबार सकिँदै छ। हाल बागमती प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय रहेको छ। सुरुवातमा ७ वटा मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विभाजन गर्दै ८ वटा पुर्याएकी थिइन्।
त्यसपछि प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले गठबन्धन दलहरुमा भागवण्डा पुर्याउन ८ मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १४ पुर्याएका थिए। भागबण्डा पुर्याउन मन्त्रालय विभाजन गरेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे र बागमती प्रदेशको देशैभरि आलोचना भयो।
उक्त समयमा मन्त्रालय विभाजन गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई लिखित सहमति दिएका वर्तमान मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल अहिले कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय घटाउनुपर्ने दबाबमा छन्।
५ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जम्मकट्टेल मन्त्रालय घटाउने दबाबसँगै भागबण्डा पुर्याउनुपर्ने दबाबमा पनि छन्। त्यसैले उनले बागमती प्रदेशको १४ मन्त्रालयलाई ११ वटामा झार्ने बताउँदै आएका छन्।
मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले विभाजित मन्त्रालयहरुको काम,उनीहरुको प्रभावकारिता र औचित्यको अध्ययन गर्न गठित समितिले हालसम्म प्रतिवेदन बुझाइनसकेको भए पनि ११ वटा मन्त्रालय कायम रहने मुख्यमन्त्री,मन्त्रीहरु र गठबन्धन दलहरुले बताउँदै आएका छन्।
समितिले सोमबार बेलुका मात्रै मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। तर,प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय कायम रहने विषयमा मुख्यमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धन लगभग निश्चित छन्।
मन्त्रालयको अध्ययन गर्न बनेको समिति अध्ययनको चरण्मा रहदा नै मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरुले ११ मन्त्रालय रहने अभिव्यक्ति दिइरहँदा मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्न बनाइएको समितिकै औचित्य नरहेको देखिएको छ।
यद्यपि, आफूहरुले विभिन्न दृष्टिकोणले प्रदेशको मन्त्रालयहरुको अध्ययन गरेको समितिका संयोजक मुकुन्दप्रसाद निरौला बताउँछन्। ७ वटा मन्त्रालय हुँदाको कामको चाप, त्यसको प्रभावकारिता र मन्त्रालय विभाजन भएर १४ वटा पुगेपछिको कामको प्रभावकारितालाई तुलना गरेर अध्ययन गरिएको निरौलाको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारको १४ वटै मन्त्रालयहरुको विषयगत रूपमा अध्ययन गरेको उनले बताए। निरौलाले सबै मन्त्रालयको सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्दा विभाजित केही मन्त्रालयको काम राम्रो र आवश्यक भए पनि ३ वा ४ मन्त्रालय भने तत्कालको लागि आवश्यक नरहेको उनी बताउँछन्।
‘बागमतीमा विभाजन भएर बनेको केही मन्त्रालयहरु बनेपछि धेरै राम्रो कामहरु भएका छन्। त्यसैले ती मन्त्रालयहरु आवश्यक छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तर,केहि मन्त्रालय तत्कालको लागि आवश्यक देखिएको छैन’, उनले भने।
सचिव निरौलाले प्रदेशको उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय,युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय,सस्ंकति तथा पर्यटन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको काम त्यति उत्कृष्ट नदेखिएको बताए।
उनले ४ वटा मन्त्रालयहरुलाई काम थोरै भएको मन्त्रालयमा गाभेर खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताए। निरौलाले समितीले तत्कालको लागि ४ वटा मन्त्रालय कटौती गर्नुपर्ने अवस्था देखेको भए पनि मुख्यमन्त्रीको चाहानाअनुसार नै मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गरेर सुझाव दिइने बताए।
‘हामीले अध्ययन गर्दा अहिले १० वटा मन्त्रालय मात्रै आवश्यक देखेका छौ। तर, मुख्यमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर उहाँको चाहानाअनुसार १० वा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिन्छौ’,निरौलाले भने। उनले सरकारको निर्देशनअनुसार नै आफूहरु चल्ने भएकोले सोहीअनुसार मन्त्रालय संख्या निर्धारण गर्न सुझाव दिने बताए। समितिले उद्योग, पर्यटन, युवा तथा खेलकुद र सहकारी मन्त्रालय घटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको भए पनि मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल सहकारी मन्त्रालय नघटाउने पक्षमा देखिएका छन्।
समितिका एक सदस्यका अनुसार मुख्यमन्त्रीले सो मन्त्रालय नघटाउने चाहाना राखेपछि समितिले पनि सो बोहकको ३ मन्त्रालय मात्रै घटाएर ११ मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिने तयारी गरेको छ।
प्रदेशमा रहेको १४ मन्त्रालयमध्ये सहकारी मन्त्रालय सबैभन्दा कम बजेट भएको मन्त्रालय हो। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले यो मन्त्रालयलाई २४ करोड मात्रै बजेट दिएको थियो। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सहकारबाट बाहिरिदा १४ वटै मन्त्रालयबाट भएका कार्यप्रगतिलाई विषयगत रुपमा उल्लेख गरेर सार्वजनिक गरेका थिए।
जसमा सहकारी मन्त्रालयको काम सबैभन्दा थोरै थियो। तर,वर्तमान मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले उक्त मन्त्रालय घटाउन ईच्छा नदेखाएपछि समितीले सो मन्त्रालय पनि राख्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने सम्भावना रहेको समितीका उक्त सदस्य बताउँछन्। समितिका संयोजक निरौलाको अनुसार समितीले अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनको बारेमा सरकारका मन्त्रीहरुलाई जानकारी गराइसकिएको छ।
यद्यपि आधिकारि रुपमा सोमबार प्रतिवेदन बुझाइनेछ। त्यसअघि आईतबार समितीको बैठक पुनः बस्दै छ। बैठकले कतिवटा मन्त्रालय राख्दा टिक हुन्छ भन्ने विषयमा निर्णय गरेर प्रतिवेदन तयार गरि सोमबार मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्नेछ।
समितीको अध्ययनले प्रदेशमा १० वटा मन्त्रालयको मात्रै आवश्यकता देखेको भए पनि मुख्यमन्त्रीको चाहाअनुसार प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय रहन सक्ने देखिएको छ। जम्मकट्टेललाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसबाहेक अन्य ५ दलले मन्त्रालयमा दावी गरिरहेको छ। उनलाई विश्वासको मत दिएको संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीले मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका हुन्।
बागमती प्रदेशको सत्तारूढ दलहरूमध्ये एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो। सत्ता गठबन्धनको ठूलो दलको बावजुद पनि केन्द्रीय भागबण्डामा यो प्रदेश माओवादी केन्द्रको भागमा पर्न गयो। बागमतीमा माओवादीभन्दा एमालेको ६ सिट बढी छ। एमालेको २७ सिट हुँदा माओवादीको २१ सिट रहेको छ। सत्तारुढ राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ।
बढीमा ११ मन्त्रालय बनाउने तयारी गरे पनि गठबन्धनका दलहरूले बढीभन्दा बढी मन्त्रालय दाबी गरेका छन्। बागमतीमा मुख्यमन्त्री छाडेको एमालेले कम्तीमा ५ मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ।
माओवादी केन्द्र पनि ४ मन्त्रालय आफ्नो भागमा हुनुपर्ने अडानमा रहँदा राप्रपाले ३, समाजवादीले २ तथा हाम्रो नेपाली पार्टीले एउटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ। तर, यसो हुँदा १४ मन्त्रालय बनाउनुपर्ने देखिन्छ र यो अहिले सम्भव नरहेको गठबन्धनका नेताहरूले बताइसकेका छन्। त्यसैले हाल दाबी गरिरहेका दलहरू आफ्नो दाबीबाट पछि हट्नुपर्ने देखिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।