मृतकका परिवारलाई दिन क्षतिपूर्ति रकम माग्दै प्रत्यारोपण केन्द्र

काठमाडौँ : भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले उपचारको क्रममा मृत्यु भएका विरामीको परिवारलाई लाखौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन मन्त्रालयसँग रकम मागेको खुलासा भएको छ।

केन्द्रले कलेजो प्रत्यारोपणका क्रममा मृत्यु भएका एक विरामीको परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन २० लाख रुपैयाँ माग गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको हो। धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले पठाएको पत्रमा मृतकका परिवारसँग सम्झौताअनुसार क्षतिपूर्तिबापतको उक्त रकम उपलब्ध गराउन भनिएको हो।

प्रत्यारोपण सर्जन डा. श्रेष्ठले गत २२ असारमा केन्द्रमा काभ्रेका कुमार लामाको कलेजो प्रत्यारोपणका क्रममा मृत्यु भएपछि विरोधमा उत्रिएका मृतकका आफन्तसँग छानबिनबिना २० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने सम्झौता गरेका थिए। त्यसैबमोजिम उनले मन्त्रालयसँग रकम माग गरेका हुन।

केन्द्रले मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा विकास समितिसँग रकम नभएको भन्दै नेपाल सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ।

केन्द्रको २४ भदौमा बसेको ४२ औं विकास समितिको बैठकले पहिलोपटक सरकारसँग रकम माग गर्ने निर्णय गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो। त्यसको केही समयपछि उक्त रकम दिन नसक्ने भन्दै पत्र फिर्ता आएपछि ६ चैतमा पुनः बसेको समितिको बैठकले आफूसँग पैसा नभएको भन्दै पुनः अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग्ने निर्णय गरेको हो।

केन्द्रले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ‚ ‘मिति २०७९।३।२२ गते कलेजो प्रत्यारोपणका क्रममा काभ्रेका कुमार लामाको मृत्यु भएको र निजको परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हुँदा विकास समितिमार्फत रु. २० लाख बराबर क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन विकास समितिमा सिफारिस गर्ने गरी केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, व्यवस्थापन र पीडित परिवारपक्ष बीच मध्यरातमा सम्झौता भएअनुसार क्षतिपूर्तिबापतको रु. २० लाख उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरी मिति २०७९।०५।२४ मा बसेको यस मानव अंग प्रत्यारोपण विकास समितिको ४२ औं बैठको निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयभन्दा बाहिरको विषय भएको भनी लेखी आएकाले केन्द्रको विकास समितिबाट निर्णय गरी विकास समितिकै कोषबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गर्न गराउन हुन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत पत्र प्राप्त भएकाले विकास समितिमा क्षतिपूर्ति दिन कुनै रकम नभएकाले मानव अंग प्रत्यारोपण विकास समितिको ४५औं बैठकको निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पुनः पत्राचार गर्ने निर्णयानुसार रकम निकासाका लागि अनुरोध छ।‘

यता उपचारका क्रममा विरामीको मृत्यु भयो र परिवारले क्षतिपूर्ति माग गर्‍यो भन्दैमा छानबिनविना अस्पताल तथा चिकित्सकले क्षतिपूर्ति दिनु गैरकानुनी भएको बताउँछन् नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्ण अधिकारी। डा. अधिकारीका अनुसार नेपालमा कुनै पनि अस्पतालमा उपचाररत विरामीको मृत्युमा अस्पताल र चिकित्सकीय लापरवाहीसँग जोडियो भने नेपालको कानुन अनुसार दुई तरिकाले मात्रै क्षतिपूर्ति दिन मिल्छ।

उनले भने‚ ‘उपचारका क्रममा विरामीको मृत्यु भयो र उक्त मृत्यु चिकित्सकीय लापरवाहीसँग जोडियो भने यसको छानबिन गरेर क्षतिपूर्ति गराउने दुईवटा उपाय छन्। पहिलो उपाय क्षतिपूर्ति ऐनअन्तर्गत छानबिन भएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा हुने क्षतिपूर्ति समितिले निर्णय गरेर त्रुटि भएमा क्षतिपूर्ति मृतक पक्षलाई दिन मिल्ने, दोस्रो अदालतमा मुद्दा पर्‍यो र अदालतबाट क्षतिपूर्ति भराउने फैसला भएको खण्डमा मात्र अस्पतालमा र चिकित्सकीय लापरवाहीका घटनामा क्षतिपूर्ति दिन सकिन्छ। अस्पताल ले आफूखुसी क्षतिपूर्ति दिनु गैरकानुनी हो।‘

केन्द्रले क्षतिपूर्ति दिने विषयमा अब काउन्सिलले के गर्छ भन्ने प्रश्नमा रजिष्ट्रार डा. अधिकारीले भने केन्द्रको विकास समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेकाले अहिलेकै अवस्थामा केही गर्न नसकिने बताए।

यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार उपचारका क्रममा अस्पतालमा हुने घटनाका मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिँदै जाने भने राज्यलाई भार पर्छ। ‘हुनत केन्द्रको विकास समितिमा हाम्रै मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेको छ। यस्तो हुँदा पनि यो निर्णय कसरी भयो बुझ्न सकिएन तर उपचारका क्रममा विरामीको मृत्यु भयो र परिवारले क्षतिपूर्ति माग गरेको खण्डमा छानबिनविना क्षतिपूर्ति दिँदै जाने हो भने राज्यलाई भार पर्न सक्छ’‚ ती अधिकारीले भने।