|

सल्यान : सल्यानका आधा दर्जनभन्दा बढी विद्यालय भवन वर्षौंदेखि अलपत्र परेका छन्। बजेट अभावमा निर्माणाधीन अलपत्र रहेका अधिकांश भवन जीर्ण हुन थालेका छन्।

जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिका-१ काभ्रास्थित जनता माविको चारकोठे भवन, दार्मा गाउँपालिकाको फारुला बहुमुखी क्याम्पस भवन, दार्मा-१ मा रहेको राष्ट्रिय मावि, दार्मा-४ मा रहेको नव सर्वसाधारण आधारभूत विद्यालय र वडा नम्बर ५ मा रहेको लक्ष्मी आधारभूत विद्यालयको भवन वर्षौंदेखि अलपत्र परेका हुन्। 

तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाट विनियोजित क्रमागत योजनाबाट निर्माण भएका दार्मा गाउँपालिकाको एक क्याम्पससहित ३ विद्यालयका भवन अलपत्र अवस्थामा छन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आव ०६७/७७ मा २५ लाख बजेट विनियोजन गरि निर्माण गरिएको चारकोठे भवनसमेत अलपत्र परेको छ। आव ०६७/७७ को असार मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्नेमा कोरोना महामारीका कारण ठेकेदार कम्पनीले तोकेको समयमा काम गर्न नसकेपछि फिर्ता भएको बजेट पुनः नआउँदा निर्माणाधीन भवन अलपत्र परेको विद्यालयको प्रधानाध्यापक हिक्मत रोकाको भनाई छ।

भवनको ६० प्रतिशत काम भए पनि पुनः बजेट व्यवस्था नहुँदा रोकिएको उनले बताए। पालिकालाई भवन निर्माण सक्न आग्रह गरेपछि चालु आवमा मर्मतका लागि ३ लाख बजेट विनियोजन भएको रोकाले बताए।

आव ०७१/७२ मा शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयबाट फारुला बहुमुखी क्याम्पसका लागि २४ लाख ७० हजारमा ११ लाख मात्र निकासा हुँदा दुईकोठे क्याम्पस भवन अलपत्र परेको क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अनन्तप्रसाद शर्माले बताए।

निकासा भएको रकमबाट ४० प्रतिशतमात्र काम सकिए पनि अहिलेसम्म रकम अभावका कारण निर्माण नसकिएको उनको भनाई छ। 

उनले भने, ‘विभिन्न निकायसँग भवन निर्माणका लागि पहल गरिए पनि कतैबाट पनि आर्थिक सहयोग पाउन सकिएको छैन।’

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयबाटै दार्मा गाउँपालिका-४ स्थित नव सर्वसाधारण आधारभूत विद्यालय र वडा नम्बर ५ मा रहेको लक्ष्मी निम्न मावि र वडा नम्बर १ मा रहेको राष्ट्रिय माविको भवन पनि अलपत्र रहेका छन्।

वडा नम्बर ४ मा रहेको नव सर्वसाधारण आधारभूत विद्यालयले अलपत्र परेको भवनमा कर्णाली प्रदेशबाट विनियोजित बजेटबाट काम सुरु गरे पनि अन्य विद्यालयको भवन भने अलपत्र नै रहेको दार्मा गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख रोमप्रसाद पान्डेयले बताए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.