काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर सटहीका लागि तोकिएको सीमा बढाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र, २०७९ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो सीमा बढाएको हो।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पाएका मनी एक्सचेञ्जले नेपालीसँग सटही कारोबार गर्दा अमेरिकी डलर ५ सय वा सो बराबरको परिवर्त्य मुद्रा बराबर मात्रै सटही गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।
यसलाई संशोधन गरेर अमेरिकी डलर ५ हजारसम्म सटही गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘नेपाली नागरिकसँग अमेरिकी डलर ५ हजार वा सो बराबरको अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रा (भन्सार घोषणाको प्रमाणित कागजात भए त्यस्तो कागजातमा उल्लिखित सम्पूर्ण रकम)को खरिद कारोबार गर्न सकिनेछ’‚ संशोधन गरिएको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘तर विदेशी इष्टमित्र र ग्राहकबाट उपहार, टिप्सबाट प्राप्त हुने रकम भने अधिकतम अमेरिकी डलर ५ सयसम्म मात्र सटही गर्न सकिनेछ।’
राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्रमा संशोधनमार्फत विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि दिइने सटही सुविधासम्बन्धी व्यवस्था थप गरेको छ।
‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ बमोजिम उक्त मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको पोर्टल प्रयोगमा आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोही पोर्टलमा उलपब्ध वैदेशिक अध्ययनको स्वीकृति (नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट)सम्बन्धी विवरण यकिन गरी सटही सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ’‚ एकीकृत परिपत्रमा भनिएको छ। यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन।
नेपालीलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि भारतीय मुद्रा बाहेकको परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सटही सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ।
यसअघि यस्तो सटही सुविधा अधिकतम अमेरिकी डलर १ हजार वा सो बराबरको अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रासम्म प्रदान गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको थियो।
तर संशोधित व्यवस्थाअनुसार भिसा आवेदनको हकमा सम्बन्धित दूतावासलगायत भिसा आवेदन शुल्क संकलन गर्न अधिकारप्राप्त निकायले परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा नै भिसा शुल्क लिने व्यवस्था गरेमा तोकिएको भिसा शुल्कसम्मको सटही सुविधा प्रदान गर्दा अधिकतम अमेरिकी डलर १ हजारको सीमाले बाधा पुर्याएको मानिनेछैन भन्ने व्यवस्था राखिएको छ।
नेपालमा काम गरिरहेका विदेशीले सटही गरेर लैजान पाउने विदेशी मुद्रासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ। नेपालमा वायुसेवा दिइरहेका कम्पनीमा कार्यरत विदेशीका लागि नयाँ व्यवस्था थप गरिएको छ।
‘श्रम स्वीकृति र सम्झौताको अवधि बहाल रहेको अवस्थामा रोजगारदातासँग गरेको करारमा उल्लिखित पारिश्रमिकमा प्रचलित कानुनबमोजिम करकट्टीपश्चात् हुन आउने रकमको बढीमा ७० प्रतिशतसम्मको रकम भुक्तानीका लागि कागजातको आधारमा पारिश्रमिक कर तिरेको प्रमाण लिई परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा सम्बन्धित मुलुकमा पठाउन सकिनेछ’‚ राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत भनेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।