प्रधानाध्यापकले ५ लाख खर्च गर्न पाउने बजेटको व्यवस्था घोषणामै सीमित

काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट भाषणमा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको शैक्षिक नेतृत्व, सीप तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था गर्ने र ५ लाख रूपैयाँसम्म  प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने घोषणा गर्‍यो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट सार्वजनिक गर्दै भनेका थिए, ‘विद्यार्थीको शैक्षिक नतिजाका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारको लागि प्रधानाध्यापकबाट पेश भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत भएमा सो बमोजिमको योजना कार्यान्वयन गर्न ५ लाखसम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छु।’

तर यो घोषणा बजेट भाषणमै सीमित भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन। नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बजेट भाषण गरे पनि व्यवहारमा लागू नभएको बताए।

उनले भने, ‘सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने बेला ५ लाखसम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ भन्यो तर खै अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको जानकारी छैन।’

उनले विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन भने शून्य रहँदै आएको बताए। यी मात्र नभइ अन्य शिक्षकहरूको हितको निम्ति ल्याउने भनिएका कार्यक्रमहरू अझै कार्यान्वयनमा नआएको उनले बताए। 

‘यो राज्यको ठूलो बेइमानी हो’

प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरू शैक्षिक सुधारका लागि जतिसुकै खटे पनि राज्यले मूल्यांकन नगरेको प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन्। बजेटमा घोषणा भइसकेका योजनाहरू पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा धेरै अवसरबाट वञ्चित भएको गुनासो प्रधानाध्यापकहरूको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा–६ बौद्ध महांकालस्थित जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापिका कुमारी कमला राई भन्छिन्, ‘बजेटमा शैक्षिक नतिजाको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन तथा शैक्षिक सुधारको लागि प्रधानाध्यापकलाई ५ लाख खर्च दिने भनेर सुन्यौँ तर अहिलेसम्म दिइएको  छैन, निर्देशिका पनि बनेन, यो ठूलो बेइमानी हो।’ 

सरकारले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा प्रधानाध्यापकहरूले यसको अनुभव समेत लिन नपाएको उनले बताइन्। ‘बजेटले त्यति कुरा बोल्यो, त्यसपछि केही भएन, अनुभव लिन पाएनौँ, यो राजनीतिक बेइमानी हो,’ उनले भनिन्।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले पनि शिक्षक विकास र तालिमलाई प्रधानता दिएको छ। उक्त नीतिको रणनीति नं. ९.१९ मा भनिएको छ, ‘विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र उच्च शिक्षामा अध्यापन वा प्रशिक्षण गर्ने जनशक्तिको सक्षमता परीक्षण र तालिमलाई अनिवार्य गर्ने।’

तर तालिमहरू समेत सरकारले पछिल्लो समय नदिएको उनले बताइन्। उनका अनुसार राज्यले तालिमलगायत शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन नगर्दा शिक्षकहरूमा थप पढाउने प्रेरणा मिलेको छैन। सरकारले शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन गरे शैक्षिक गुणस्तरमा धेरै टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ।

केन्द्र भन्छ : खर्च दिने प्रकृया अघि बढिसक्यो

यता, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका योजना तथा अनुगमन शाखाका निर्देशक अर्जुन ढकालले प्रधानाध्यापकलाई दिइने खर्चको लागि प्रकृया अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए। 

‘यसको निर्णयका लागि प्रकृया अगाडि बढेको छ, वित्तीय हस्तान्तरणको लागि हाम्रोबाट डकुमेन्ट अर्थ मन्त्रालयमा गएको छ, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विद्यालयको पर्फरमेन्स अडिट गरेको छ,’ उनले भने। उनले यसका लागि २ सय सामुदायिक विद्यालय छनोट भइसकेको बताए।

‘उत्कृष्ट देखिएका २ सय स्कुललाई र्‍यांकिङ गरेर कसको राम्रो छ, उक्त विद्यालयको प्रअलाई बजेट उपलब्ध गराउने भनेर प्रकृया अगाडि बढेको छ। अब छिट्टै वित्तिय हस्तान्तरण हुन्छ,’ उनले भने। उनका अनुसार आव सकिए पनि प्रधानाध्यापकहरूले उक्त बजेट पाउनेछन्।