काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले अवकाशको तीन महिनापछि उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यातलाई पुनर्बहाली गर्न न्याय परिषद्लाई परमादेश जारी गरेको छ।
उमेर विवादका कारण सच्याइएको उमेरबाट गत फागुन १८ गते अवकाश पाएकाबस्न्यातले अब उच्च अदालतमा असार १९ गतेसम्म काम गर्न पाउने गरी सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको हो।
बस्न्यातको पुनर्बहालीसँगै सर्वोच्चले भावी प्रधानन्यायाधीशको कार्यकाल विवादले पनि कानुनी रूपमा नयाँ नजिर स्थापित गरेको छ। भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश गोपाल पराजुली र बस्न्यातको उमेर विवाद एकै प्रकृतिको छ। न्याय परिषद् ऐनको व्यवस्थालाई अदालतले व्याख्या गरेसँगै पराजुलीको कार्यकालको विवाद पनि कानुनी रूपमा नै सकिएको छ।
सर्वोच्चले बस्न्यातको उमेर सच्याउने न्याय परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष सुशीला कार्कीको निर्णय कानुनविपरीत भन्दै बदर गरेको हो । आइतबार न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले रिट जारी गर्दै कार्कीको निर्णय बदर गरेको हो। इजलासले बस्न्यातलाई असार १९ सम्म अवकाश पाएकै पदमा हाजिर गराउन पनि न्याय परिषद्लाई परमादेश जारी गरेको हो।
संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, 'न्यायाधीशको उमेर विवाद सम्बन्धमा विवाद सिर्जना भएमा उमेर गणना गर्ने सम्बन्धमा न्याय परिषद्ले निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था न्याय परिषद ऐन, २०७३ मा रहेको देखियो । सो ऐनले गरेको प्रावधानको विपरीत न्याय परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीशबाट जन्ममिति कायम गर्ने गरी भएको निर्णय एवं सो निर्णयका आधारमा राखेको अभिलेख प्रथम दृष्टिमा नै कानुनविपरीत देखियो।'
अदालतको आदेशअनुसार अब बस्न्यातले असार १९ गतेसम्म उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा कार्यसम्पादन गर्न पाउनेछन्। उच्च अदालतमा ६३ वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने बाध्यात्मक व्यवस्थाअनुसार उनले असार १९ गते अवकाश पाउनेछन्।
भावी प्रधानन्यायाधीश पराजुली र बस्न्यात दुवैको उमेरसम्बन्धी विवाद भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीले २०७३ पुस १ गते उमेर सच्याएकी थिइन्। बस्न्यातले आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा जन्म मिति २०११ असार १९ गते कायम रहेको बताए पनि कार्कीले उनको उमेर २०१० फागुन १८ गते कायम गरेकी थिइन्। प्रधानन्यायाधीशको यो निर्णयविरुद्ध बस्न्यातले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।
बस्न्यातले २०२८ फागुन १८ गते नागरिकता लिँदा जन्ममितिमा उमेर १८ वर्षमात्र उल्लेख भएको थियो। तर, २०६५ मा प्रतिलिपि लिँदा शैक्षिक योग्यताअनुसार २०११ असार १९ गते जन्ममिति कायम भएको थियो। २०११ वा २०१० भन्ने विवादमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पुरानो जन्ममितिलाई नै कायम गरेका थिए।
संसदबाट गत वर्ष पारित न्याय परिषद् ऐनले भने न्यायाधीशको अवकाशको उमेर विवाद भएमा पूरा विवरण खुलेको जन्ममितिलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।